न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम,१ चैत्र । अहिलेको समय २१ औं शताब्दीको हो । यो समयमा व्यक्तिको आयआर्जनमा बृद्धि हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशमा यो समय अहिले पनि आउन सकेको छैन् । अहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लिएर काम गर्न विवश छन् धेरै क्षेत्रका नेपाली जनता । नीजि क्षेत्रले कम पारिश्रमिक दिँदा आवाज उठाउने सरकारले आफ्नै क्षेत्रमा जनताको श्रम शोषण गरिरहेका छन् । यसमध्येको एउटा कर्मचारी हुन्–विद्यालयका कर्मचारी ।
सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अति नै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । तलव बढाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक बित्दा पनि विद्यालयका कर्मचारीले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विद्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, लेखापालसहितको तलवको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कहालिलाग्दो छ । सरकारले नै लगातार श्रम शोषण गरिरहँदा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो अन्याय नगर्न भन्दै विद्यालयका कर्मचारीको श्रम कानुन बनाएर उचित पारिश्रमिक दिन २०६७ साल माघ २३ गते नै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चको आदेश पालना नहुँदा उनीहरु निराश बन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।
‘यो जागिर गरेर घर परिवारबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । एकदमै समस्या झेल्न बाध्य भएको छु’ विद्यालय कर्मचारी यूनियनका प्रदेश २ संयोजक सुरेन्द्र प्रसाद कानुले भने, “पटक–पटक सरकारलाई समस्याबारे अवगत गराएका छौं । आन्दोलन पनि गरेका छौं । तर, सरकार मस्त निन्दामा सुतेका छन् ।”
उनको भनाईलाई मान्ने हो भने १ देखि २ कक्षासम्म चल्ने सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलव महिनाको २ हजार छ ।
यस्तै, १ देखि ४ कक्षासम्म संचालन हुने विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार, १ देखि ५ कक्षासम्म चल्ने विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय, आधारभूत विद्यालयका कर्मचारीको ७ हजार ५ सय र माविमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक महिनको ११ हजार ५ सय मात्रै छ ।
‘यस्तो अन्याय अन्य कुनै देशमा छैन’ उनले भने, “विद्यालयको लेखाजोखार राख्ने, हरहिसाब राख्ने, सरसफाई गर्ने कर्मचारी नै हुन् । तर, कर्मचारीसँगै यस किसिमको अन्याय गरिएको छ ।”
न्यून तलव दिइरहँदा जीवन यापन गर्न एकदमै समस्या भएको र ४० बर्षसम्म काम गर्दै आएका कर्मचारीको बेहाल भएको उनले सुनाए ।
विद्यालय कर्मचारी यूनियनका पदाधिकारीले शनिबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो व्यथा प्रकट गरेका छन् । ‘सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा अपहेलना मुद्दा पनि दायर ग¥यौं’ यूनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले भने, “अपहेलना मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०७१ भदौ १२ गते पूर्व आदेशको पूर्ण पालना गर्नु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो ।”
सर्वाेच्चले दोस्रो पटक आदेश दिएपछि २०७३ साल असार १५ गते ऐन बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली सरकारले नबनाएको खतिवडाले बताए । ‘यसका लागि धेरै पटक आन्दोलन ग¥यौं । अब पुनः सडकमा आउने अवस्थामा आएका छौं ।”
सर्वाेच्चले राजनीतिक फैसला सुनाउँदा तुरन्तै कार्यन्वयन हुने र हाम्रो पक्षमा भएको फैसला किन कार्यान्वयन नहुने ? भनी उनले प्रश्न समेत गरे ।
खतिवडाले देशभरी ३६ हजार ६ सय विद्यालय कर्मचारी भएको र यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मै १६ हजारको हाराहारीमा रहेको सुनाए ।
विद्यालय कर्मचारी यूनियनले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेसन जनकपुरधाममै आयोजना गर्दैछ । आगामी चैत २ र ३ गते हुने महाधिवेसनमा पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।
यो महाधिवेसनपछि अदालतको आदेश पालना गराउन हामी सडकमै आउँछौ’ उनले भने, “हाम्रो जायज माग सम्बोधन गरिदिनका लागि सबैसँग आग्रह गर्दछौं ।
