न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,१२ चैत्र । सरकारले बुझेर हो वा नबुझी नेकपा विप्लव खेमाबाट विभिन्न अभियोगअन्तर्गत जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता र फौजदारी अभियोगमा जन्मकैदको सजायँ भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर र आश्वासन दिइरहेको छ । त्यहि आशमा विप्लवले तीन बुँदे सम्झौता गरेका छन् भने रेशम चौधरीलाई छुटाउन जनता समाजवादी पार्टीको पूर्वघटक राजपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकै नजिक हुन थालेको छ ।
“रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनकै लागि सरकारले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक छिट्टै अन्त्य गरेमा त्यो पनि कुनै आश्चर्य नहुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।”
दुवै पार्टीले सरकारसँग आफ्नै खाले सहकार्यको निम्ति थुनामा रहेका कार्यकर्ताको रिहाई तथा अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा खारेजीलाई मुख्य शर्त बनाएका छन् । हालैको सम्झौतापछि नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलाबाहेक अरु नेता तथा कार्यकर्तालाई छाड्ने सुरसार नझिकेपछि नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै ताकेता गरेका छन् । मंगलबार पूर्व राजपासम्बद्ध मधेशी नेताहरुले रेशम चौधरीलगायत तीन सय जना नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइको प्रक्रिया शुरु नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष चर्को असन्तुष्टि पोखेको छ ।
“कानुनमा पुनरावेदनको रोहमा रहेको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन भनिएकाले त्यो असम्भव देखिन्छ ।”
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि व्यवहारतः अल्पमतमा पुगेको ओली सरकारको सामुन्ने कुनैपनि हालतमा मधेशवादी दललाई टाढा जान दिन नहुने बाध्यता छ । त्यसको निम्ति उनीहरुले टीकापुर काण्ड र मधेश आन्दोलनसहित अन्य घटनामा मुछिएका ‘अभियुक्तहरु’ को उन्मुक्ति र जेलमा रहेकाको रिहाईको शर्त तेर्स्याएका हुन् । सरकारले पनि कानुन र नियमको ख्यालै नगरी ती शर्त पूरा हुने आश्वासन दिएको छ । त्यसोभए,ती दुई राजनीतिक दलले राखेको मागझैँ तत्काल विप्लव र जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई सम्भव होला त रु
एकजना अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भन्नुहुन्छ ‘ऐन,नियम र कानुनको पालना गर्ने हो भने त्यो सम्भवै छैन ।’ तर,सरकारले भित्रभित्रै त्यसको निम्ति आवश्यक कार्यविधि तयार गर्दैछ । स्रोत भन्छ ‘कार्यविधिको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । अहिले मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनमा मन्त्रालय व्यस्त छ ।’
“अदालतले अस्वीकार गरे मुद्दा फिर्ता हुँदैन । ‘होलसेल’ मा समूहको मुद्दा फिर्ता भन्ने पनि हुँदैन ।”
उता कार्यविधि तयारीसँगै गृह मन्त्रालयले पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने व्यक्तिको नाम र विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘सम्बन्धित सीडीओ कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् कहाँ,कुन मुद्दा, कस्तो अवस्थामा छ भनेर रेकर्ड लिने काम भइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले कानुन मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि मुद्दा फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसपछि कानुनले नै प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजान्छ ।
सरकारले विप्लव र जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएर आफू अनुकूलको राजनीतिलाई अघि बढाउने योजना बनाएको धेरै भएता पनि त्यसको मार्गचित्र सोचेजति सहज भने छैन । स्रोत भन्छ, ‘कार्यविधिको ड्राफ्ट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट धेरै पहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको हो ।’ महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले बनाएको उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मुद्दा फिर्ताको लागि पुनः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसपछि क्याबिनेटले मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको निवेदन पेश गर्छ । तर,जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने निर्णय गर्ने भएकाले अदालतले अस्वीकार गरे मुद्दा फिर्ता हुँदैन । ‘होलसेल’ मा समूहको मुद्दा फिर्ता भन्ने पनि हुँदैन । हरेक केसको सुनुवाई गरेर छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा महिनौंसम्म लाग्नसक्ने बताइएको छ ।
जसपा सांसद रेशम चौधरीको हकमा विद्यमान अपराधसंहितामा भएको मुद्दा फिर्ताको व्यवस्थाबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । संहितामा पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । त्यो भनेको सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा अहिलेको कानुनले फिर्ताको प्रक्रियामा लैजान दिँदैन । अपराधसंहितामा संशोधन गरिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
विद्यमान कानुनअनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्र फैसला अगावै फिर्ता हुनसक्छ, अन्यथा हुन सक्दैन । उच्च अदालत र सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा कुनै हालतमा फिर्ता हुन नसक्ने उनीहरुको दाबी छ । एकजना सरकारी वकिल भन्छन् ‘रेशमहरुको पुनरावेदन सर्वोच्चमा पुगेको छ । कानुनमा पुनरावेदनको रोहमा रहेको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन भनिएकाले त्यो असम्भव देखिन्छ ।’
यो सबै अवस्थाले विप्लव र जसपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई जेलमुक्त बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना कानुनतः गाँजेमाजे बन्न पुगेको छ । अब यसलाई छिट्टै मिलाउने हो भने सबैभन्दा सजिलो उपाय कानुन संशोधन हो । त्यसको लागि संसदमा जानुपर्यो तर त्यहाँको हालत सबैलाई थाहा छ । ऐन संशोधनको लागि सबैभन्दा पहिले संसदमा सरकारको बहुमत चाहियो,त्यो पनि अहिले देखिँदैन । अन्यथा, अध्यादेशबाट कानुन सच्चाउने हो भने संसदको बैठक असारमा झैं भूमिगत तरिकाले अन्त्य गर्नुपर्यो ।
त्यसैले रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनकै लागि सरकारले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक छिट्टै अन्त्य गरेमा त्यो पनि कुनै आश्चर्य नहुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
