न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम , ७ बैशाख । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत संरचनाहरु निर्माणको काम तिब्र भएको पाईको छ । उपमहानगर र त्यहाँका कर्मचारीहरुले लापरबाही ढंगले घर नक्सा पास गर्ने गरेको कारण यहाँ बन्ने संरचनाहरु मापदण्ड विपरीत भएका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर विरेन्द्र यादवले लापरबाही ढंगले घर नक्सा पास गर्ने गरेको कारण विगत १० वर्ष यता नै उपमहानगरपालिकामा बनेका संरचनाहरु मापदण्ड विपरित हुने गरेको जनकपुरवासीले बताएका छन् । स्थानीयले ईन्जिनियर यादव नगरपालिकामा ईन्जिनियरको पदमा काम गर्छन्, तर उनले आफ्नै राहुल कन्सल्टेन्सी र त्रिमूर्ति कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेका छन् । उनी अधिकांश समय कार्यालयमा भन्दा आफ्नै कन्सल्टेन्सीमा बस्ने गरेका छन् । उनले आफ्नो कन्सल्टेन्सीबाट नक्सा बनाएका सेवाग्राहीको नक्सा आँखा चिम्लेर पास गरिदिने तर अन्य कन्सल्टेन्सीहरुबाट तयार भएर आएका नक्सा पास गर्न आनाकानी गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको सेवाग्राहीहरुले बताएका छन् ।
्
उनले एक समय यस्तो पनि गरेका थिए कि नक्सा सम्बन्धी काम गर्ने अन्य कन्सल्टेन्सीका ईन्जिनियरहरुलाई उपमहानगरपालिका भित्र पस्न नदिने नियम बनाएका थिए ।
जस्ले गर्दा नक्सासम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान नभएकाहरुसँग मोटो रकम असुल्न सजिलो होस्, पछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले विरोध गरेपछि उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे । तर आफ्नो बाहेक अन्य कन्सल्टेन्सीबाट तयार भएर आएका नक्सालाई सहजै स्वीकृत नगर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिन भने छोडेनन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ८ पिडारी चोक स्थित सीट नम्बर १३१५–१७ को कित्ता नम्बर ८६ र ८७ मा बनेको भवन पनि भवन निर्माण संहिता विपरित रहेको पाइएको छ । सो भवन बाटोमा ४ फिट च्यापेर बनाएको छ । त्यस्तै झ्यालढोका हाल्दा समेत मापदण्ग विपरीत नक्सा पास गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै धनुषा अस्पतालको लागि स्वीकृति दिँदा पनि उनले भवन निर्माण संहितालाई ख्यालै नगरेको पाइएको छ । उक्त अस्पताल भवन निर्माणका लागि दिएको नक्सा स्वीकृति वदर गरी पाउँ भनि जनकपुरधाम वडा नम्बर १ बस्ने चन्द्रदीप यादव, दीनानाथ गुप्ता र प्रह्लाद झाले उपमहानगरपालिकामा निवेदन समेत दिएका छन् ।
निवेदनमा उक्त अस्पतालको नक्सा भवन ऐन २०५५, सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७०, वस्ती, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, नियमावली २०७०, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानून विपरीत रहेको जनाएको छ ।
ईन्जिनियर यादवले मनलागी ढंगले नक्सा पास गर्ने, सेवाग्राहीलाई ठग्ने, दुःख दिने गर्दा सम्म उनीमाथि कुनै कार्बाही हुन नसकेकोमा उपमहानगरका मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिहरुकै मिलोमतो रहेको आशंका पैदा भएको छ । नगरपालिकाबाट पास भएका नक्साहरु विगत १० वर्ष यताको रेकर्ड हेर्ने हो भने ईन्जिनियर यादवकै कन्सल्टेन्सीबाट झण्डै ८० प्रतिशत नक्सा पास भएको स्वयम सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
