न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,१९ जेष्ठ । कुनै बेला एमालेको कार्यकर्ता थिए, उपेन्द्र यादव। २०४८ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी(४ मा एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवार थिए। तर, पराजित भए। जितेका भए, सायद उनी आज एमाले नेताकै रुपमा रहन्थे, चिनिन्थे। गणित र विज्ञान शिक्षक समेत रहेका यादवले निर्वाचनमा प्राप्त असफलतालाई मधेशको समस्या बुझ्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे। अध्ययनशील पृष्ठभूमि उनको सबल पक्ष थियो। ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर अन्तरक्रिया गरे। सो संस्थालाई विभिन्न पार्टीका नेताहरुको साझा थलो बनाउँदै अघि बढे।
यही संस्थाको आवरणमा उनले माओवादी राजनीति गरेको भनेर सत्तापक्षले उनलाई पटक(पटक दुःख दिएको थियो। माओवादी भएकै आरोपमा उनी दिल्लीमा पक्राउ पनि परेका थिए। त्यही समयमा पक्राउ परेका अन्य माओवादी नेताहरुलाई सुपुर्दगी गरिए पनि यादव भने रहस्यमयी ढंगले रिहा भएका थिए। २०६३ माघ १ गते जारी भएको ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई काठमाडौंको माइतीघरमा जलाएपछि भने उनलाई चिन्नेहरुको दायरा फैलियो। उनी गिरफ्तार भएपछि मधेश आन्दोलन सुरु भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्यो।
सोही आन्दोलनले मधेशी जनताको दमित आवाजलाई प्रष्फुटन गरिदियो र उपेन्द्र यादवलाई मधेशको नेताको रुपमा स्थापित गरिदियो। त्यतिबेला उपेन्द्रको उदय मात्रै भएन, मधेश राजनीतिको बलियो आधार तयार भयो। त्यतिबेलै मूलधारका पार्टीमा राजनीति गरिरहेका कैयौँ मधेशी नेताहरु हतारहतार मधेश झरे। विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेशी नेताहरु मिलाएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइयो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि मधेशमा तीनवटा मुख्य शक्ति देखिए( मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी। सद्भावना पार्टी बहुदलपछि नै तराई केन्द्रित पार्टीको रुपमा चित्रित थियो।
पछिल्लो डेढ दशकमा नेपाली राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भइसकेका छन्। मधेशकेन्द्रित पार्टीको रुपमा चित्रित ती पार्टीहरु अनेकौँ पटक विभाजित भइसकेका छन्। र, पछिल्ला केही वर्षयता भने जोडिँदैजोडिँदै गएर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो। अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनमा सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भयो।
तर, एकताको एक वर्ष बित्दै गर्दै जसपा विभाजनको औपचारिकता पर्खिरहेको छ। केही महिनायता पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेका दुई समूहबीच संघर्ष चलिरहेको थियो। अघिल्लो हप्ता मात्रै यादवले ठाकुर पक्षका चार नेतालाई र ठाकुरले यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। मंगलबार यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरिदिएका छन्। केही बेरपछि ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासन गरिदिए। दुवै पक्षले निष्कासनबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन्।
त्यसो त फुट अवश्यम्भावी रहेको तर त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने निर्क्यौल हुन बाँकी रहेको केही दिन अघिदेखिका गतिविधिले देखाइरहेका थिए। संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हालै तमासा नगरी हात मिलाएर आफ्नो बाटो लागौँ भन्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए। ‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार, पार्टी र नेतृत्वको सामूहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो। नयाँ निर्माणनिम्ति पुरानो भत्कनैपर्छ। समयले नयाँ ध्रुवीकरण खोज्दैछ। अतस् मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं१ भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुन दिऊॅ१ हात मिलाएर आ(आफ्नो बाटो लागौँ१ हिँडिरहे फेरि भेट हुनेछ१’, भट्टराईले आइतबार ट्वीटरमा लेखेका थिए।
भट्टराईले प्रस्ताव गरेजस्तो हात मिलाएर होइन, प्रतिशोध सहित पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ। सम्भवतः केही दिनमै दुवै पक्ष फरक(फरक पार्टीको रुपमा अस्तित्वमा देखिनेछन्। ठाकुर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच विकास भएको विश्वास र सहयोगको सम्बन्धको प्रभाव निर्वाचन आयोगबाट हुने निर्णयमा पनि पर्न सक्छ। आवश्यक परे ओलीले ठाकुरलाई सहयोग पुग्नेगरी कुनै अध्यादेश जारी गरिदिन पनि सक्छन्। तर, त्यो अध्यादेशले आफ्नै पार्टी एमाले फुट्न सहज बन्ने भयो भने चाहिँ ओली हच्किन सक्छन्।
२०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनताका तत्कालीन राजपाका नेताहरु र यादवबीच तिक्त सम्बन्ध थियो। उनीहरुले एक अर्कालाई आरोप(प्रत्यारोप लगाएका थिए। तर, प्रदेश २ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुबीच पुनः सहज सम्बन्ध बन्यो। त्यो प्रतिनिधि सभा लगायतका निर्वाचनमा पनि कायम रह्यो। त्यसपछि आ(आफ्नै ढंगले राजनीति अघि बढाइरहेका थिए। यादव सरकारमा सहभागी नै भएका थिए। राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेर बसेको थियो। तर, राजपाको समर्थन फिर्ता भयो, अलि पछि यादव पनि बाहिरिए।
२०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश जारी गरिदिए। त्यो अध्यादेश मुख्यतः यादवकै दल समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने अभिप्रायले जारी गरिएको थियो। त्यसकै लागि महेश बस्नेत लगायतले यादव पक्षका नेता सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट रातारात काठमाडौं ल्याएका थिए। तर, राजपाको सहयोगले दल विभाजन हुनबाट जोगिएको थियो।
‘२०७७ वैशाख १० गते तानाशाही प्रवृत्तिले चलाउँदै गरेको समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा जोगाइ दिन खालि कागजमा पनि हस्ताक्षर गरि एकीकरण गर्न हतारिएका उनलाई तत्कालीन समयमा हामीले पार्टी फुट्नबाट जोगाइदिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन’, मंगलबार यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरिएको सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ठाकुरले भनेका छन्।
अवसर गुम्यो, साख पनि गुम्यो
यादव र ठाकुर अब दुई किनारातिर लाग्दैछन्। उनीहरुको विभाजनसँगै वैकल्पिक शक्तिको रुपमा जसपाको सम्भावना सकिएको छ। ‘वैकल्पिक शक्ति बन्ने जसपाको सम्भावना थियो। यहाँ जनजाति, मधेसी लगायत सबै मिलेका थिए। बाबुराम, अशोक राई लगायतका नेताहरु पनि त्यसैमा थिए। त्यहाँ राम्रो वातावरण बनेको थियो। त्यो रहेन’, राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्।
जसपा एकीकृत रहेको भए एमालेको विभाजनबाट फाइदा लिन सक्थ्यो। किनकि, मधेसमा यो विभाजनबाट कांग्रेस या जसपाले फाइदा लिन सक्थ्यो। तर त्यो अवसर पनि गुमेको छ।
विभाजनको केही समयसम्म दुवै पक्षले सवाल जवाफमै बिताउने लाभको आकलन छ। ‘सरकारमा गएर मधेसीको धेरै मुद्दा सम्बोधन गर्न लगायौँ भन्छन्, ठाकुर पक्षले। यादवलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बन्दा केही गर्नु भएन भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। यादवले पनि ठाकुरलाई देशमा प्रतिगमन भएको बेलामा लोकतन्त्रको लागि लड्नुपर्ने हो, त्यतिबेला सत्तामा जानु ठीक नभएको भन्छन्। हामी प्रतिपक्षमा बसेर लोकतन्त्रको लागि लडिरहेका छौँ भन्छन्’, उनी भन्छन्।
दुई पार्टीको अबको राजनीतिक सामर्थ्य र दिशा भने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग पनि निर्भर गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको मुद्दामाथि फैसला हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सदर भयो भने जसपा सरकारमै रहेर आगामी चुनावमा सहभागी हुनेछ। जसले ओली(ठाकुर गठबन्धन झन् कसिलो बन्ने छ। चुनावमै पनि ठाकुर पक्षलाई अतिरिक्त लाभ दिलाउने प्रयास हुनसक्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ओलीले जसरी राजेन्द्र महतोलाई सहयोग गरेका थिए, सहयोग आदानप्रदानको दायरा थप विस्तारित हुनसक्छ। सरकारमा जाने तयारीमा रहेको ठाकुर पक्षले त्यसको लाभ पनि उठाउन सक्छ।
मधेश राजनीतिमा त्यहाँका मुद्दाका अतिरिक्त भूराजनीतिक प्रभाव पनि पर्छ। ओली(ठाकुर गठबन्धनको लागि दक्षिणी सद्भाव रहेको विषय अब गोप्य रहेन। त्यसैले यादवलाई थप कठिन स्थिति सिर्जना गराउने प्रयास हुनसक्छ। विगतमा पनि यादवलाई कमजोर बनाउन उनको पार्टीलाई अनेक पटक विभाजित गराइएको थियो। जुन यसपटक पनि दोहोरिन सक्छ। उनका पक्षका नेताहरुलाई ठाकुरतिर तान्ने प्रयत्न पनि चल्ने नै छ।
विघटन बदर भयो भने यादव थप प्रभावशाली देखिनेछन्। उनीसँग लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन भूमिका खेलेको जस लिने ठाउँ हुनेछ। अहिले पार्टीको पनि ठूलो हिस्सा उनीतिर देखिएको छ। गठबन्धन कायमै रह्यो भने त्यसबाट लिन सकिने लाभ उनले पनि लिन्छन् नै। चुनावमा उनले ओलीप्रति वितृष्णा राख्ने मधेशको ठूलो समूहको साथ पाउन सक्छन्। किनकि, संविधान जारी हुने बेलादेखिको आन्दोलनताका मधेशमा ओलीलाई नकारात्मक प्रतीकको रुपमा स्थापित गरिएको थियो। त्यसमा ठाकुर र महतो पनि अघि नै थिए।
यादव र ठाकुर दुवैको साझा समस्या भनेको दुवैले साख गुमाएका छन्। त्यसैले उनीहरुले मधेशी जनतालाई ‘अपिल’ गर्ने क्षमता गुमाएका छन्। ‘महन्थजीले जति जस कमाउनुभएको थियो नि, त्यसमा केही न केही कटौती त भएकै छ। सर्वमान्य नेताको रुपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। राजनेता बन्ने सम्भवना पनि थियो। त्योचाहिँ देखिएन’, लाभ भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव पनि सर्वमान्य नेताको रुपमा रहन सक्नुहुन्थ्यो। तर सक्नुभएन। त्यत्रो मधेश आन्दोलन हाँकेको मान्छे। पटकपटक सत्तामा पुग्ने प्रयत्नले गर्दा उहाँको साख पनि गुमेको छ। समग्रमा भन्दा कुनै नेताको पनि साख छैन। कुनै पनि पार्टीको साख छैन।‘
