१५ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
01-11-2024 , Fri
×

धमाधम रिक्त हुँदै सचिव पद, आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित

Logo
प्रकाशित शनिबार, आषाढ ०५, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,५ असार । निजामति सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

गत वैशाख २६ संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद रिक्त छ । गत असार १ गतेदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ ।

मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद रिक्त हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सह–सचिवहरूको वृत्तिविकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । लामो समय मन्त्रालय र निकायहरू खाली हुँदा तिनीहरूको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा समेत ह्रास आउने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशकुमार मैनाली बताउनुहुन्छ ।

कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगका परामर्श चाहिन्छ तर आयोग नै पदाधिकारीविहीन हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । परिषद्ले पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको ४५ दिन, असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाको लागि योग्य भएका र अगाडी रहेका मध्येबाट एक जनालाई कायम मुकायम दिएर तत्कालको लागि गाँठो फुकाउन सकिने आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीको सुझाव छ ।

नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङ तर्फ ८ तथा वन र संघीय संसदमा एक–एक जना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र संघीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बागमती, १२ कात्तिक  । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा रु २२ करोड ८१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा सो कार्यालयले रु २२ करोड ८१ लाख ४७ हजार आठ सय […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]