मिथिलेश यादव
लहान,११ श्रावण । पहिलो मधेस आन्दोलन २०६३ ले अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक मधेसीको पहिचान संस्थागत गर्यो। कारण थियो–मधेस आन्दोलनका शक्तिहरूको ओज (संगठित प्रतिनिधित्व)। त्यसपछि जसरी मधेस आन्दोलनका शक्तिहरू विभाजित हुँदै गए मधेस मुद्दा कालो बादलभित्र घेरिँदै गयो। मधेसको राजनीतिमा दलहरूको गठन–विघटन, धुव्रीकरणको खेल नयाँ होइन । निकट अतीतको खोजतलास गर्ने हो भने, यस्तो फेहरिस्त लामो छ। तराई कांग्रेसदेखि जसपासम्मको यात्रामा अनेकचोटि विघटन–गठनको उपक्रम चलिआएकै छ। मधेसको राजनीतिमा दलहरूको शक्ति संगठित हुँदा कालो बादल चिरेर मधेस मुद्दा उदाउने छनक दिन्छ।
मधेस मुद्दा ज्युँदो रहेसम्म त्यसको प्राप्तिका लागि प्रयत्न नरोकिने राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल बताउँछन्। मधेस मुद्दा बोक्ने काँधहरू विभाजित भएपनि मुद्दा ज्यूँका त्यूँ अटल रहन्छ। मुद्दा बोक्ने काँधहरू अथक अडिग उभिरहन्छ, उनले भने, ‘मधेस मुद्दाले मधेसी राजनीतिलाई मर्न दिँदैन।’ विभाजन नयाँ नभएपछि मधेस राजनीतिमा सबैभन्दा अनौठो के भएको छ भने ‘मधेस मुद्दा’ सत्तामा जाने सिढींको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। सत्तामा गएपछि सत्ता लम्ब्याउने। सत्ता ढाल्ने। फेरि अर्को सरकार बनाउने खेलमा मधेस ‘मुद्दा’लाई अलमल्याइरहेको छ। एमाले–माओवादीको सरकार बन्दाका बखतको ९ बुँदाको पहिलो बुँदा नै मधेस र थारु आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो।
सोही सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि पहिलो बुँदा नै त्यही थियो। कांग्रेस–माओवादीको सरकार बनाउँदाको सात बुँदेमा पनि पहिलो बुँदा यही थियो। मधेसी मोर्चाले सरकारलाई समर्थन दिँदा तयार गरेको तीन बुँदाको पनि पहिलो बुँदा नै यही थियो। मधेसका मुद्दा सम्झौताका बुँदामा कहिल्यै नछुट्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने बनेको दस्ताबेजमा सिमित गरिँदा मधेस मुद्दामाथिको कालो बादल हट्न नसकेको राजनीतिज्ञ मण्डलको विश्लेषण छ।
अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। कुनै एक दलको बहुमत सरकार नभएकाले सत्ता सघटक दलहरूको महत्व बढ्छ । अहिलेको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको महत्वपूर्ण उपस्थिती छ। यो समयलाई जसपाका नेतृत्व पंक्तीले मधेस मुद्दा सम्बोेधनमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने राजनीतिज्ञ मण्डलको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को संगठित मत परेको छ। पुनःस्थापित संसद्को प्रतिपक्षि कित्तामा आसिन जसपाको महन्थ ठाकुर समूह देउवाको पक्षमा मतदान गरे। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर गठित गठबन्धनमै सरिक थिए।
जसपाले यो सरकारलाई सघायो अब यस सरकारले संसद्मा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर मधेसमैत्री भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ, राजनीतिज्ञ मण्डलको भनाइ छ। यसका लागि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो सरकारमाथि दवाव बनाउन सक्नुपर्छ उनी भन्छन्, ‘संशोधनका लागि दुई तीहाई मत आवश्यक पर्छ जुन वर्तमान सरकारसँग छैन । तर संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने आट देउवा सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।’
मधेस मुद्दा सम्बोधनको ‘स’ अक्षर पनि सुन्न नचाहने केपी ओली अल्पमतमा पर्दा मधेस मुद्दाप्रति उदारभाव प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपी उनी व्यवहारबाट त्यो पुष्टि गर्न असफल भए। राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएपछि दल र नेताहरूको असली चेहरा समेत मधेसी जनता सामु उदांगीन्छ।’ मधेस राजनीतिका जानकार प्राध्यापक भोगेन्द्र झाको विश्लेषणमा अहिलेको सरकारबाट मधेस मुद्दा सम्बोधन हुने आशा पलाएपनि विश्वास नभएको टिप्पणी गरे। मधेसी शक्तिलाई सत्तामा सहभागी गराउनका लागि तयार हुने तर मुद्दा सम्बोधनमा हच्किने प्रवृत्ति प्रायः सबै ठूला दलका नेतृत्वमा रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’का कारण माओवादी मधेस मुद्दाप्रति तुलनात्मक रूपमा उदार र गम्भीर देखिएको प्राध्यापक झाको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा बिना दवाव मधेस मुद्दा सम्बोधनको वातावरण बन्नेवाला छैन उनी भन्छन्, ‘मुद्दा बोक्ने शक्तिले सत्ता नेतृत्वमाथि कति दवाब दिन सक्छन सम्बोधन त्यसमै अडिएको छ।’
मधेसले मधेसभित्रबाट अधिकांश मधेसी अनुहार नै चुनेर पठाए त्यो चुनावमा । तर मधेसले के पायो रु त्यति बेला तीनवटा मधेशी शक्ति ९दल० किन अनेकौं टुक्रामा विभाजित भए रु मधेसको मत र मनलाई शान्त पार्नुको सट्टा किन अशान्ति थप्ने काम भयो रु यी प्रश्नहरूको उत्तरको पर्खाइमा मधेसको मन अझै अशान्त र आक्रान्त छ। मधेसको मुद्दा बोक्ने काँधहरू मधेसमा धेरै भए। सात दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेसको मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै कति नेता संसारै छोडेर गए तर, मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ । आखिर किन यति लामो समयदेखि मधेसको मन अशान्त छ रु
राजनीतिज्ञ मण्डलका अनुसार मधेसी दलहरूको शक्ति कमजोर भएका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै गएको छ। अधिकार माग्ने समूह ९मधेसी दल० धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको सवालले लामो समय लिएको उनको तर्क छ। सदभावना पार्टी गठन गरेर गजेन्द्रनारायण सिंहले शान्तिपूर्ण संघर्षमार्फत धक्का दिँदा सत्ताले सुनेनन् उनी भन्छन्, ‘०६३ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमको धक्काले सत्तालाई हल्लाइदियो । तर त्यो धक्कापछि फोरम आफैं टुक्रा टुक्रा भए।’
मधेस समस्या समाधानले लामो समय खपत गर्नुको कारण मधेसी शक्तिमा आएको विभाजनलाई पनि कारण आंैल्याउँछन्, राजनीतिज्ञ मण्डल। राज्यले मधेस मुद्दाको समाधानमा जति ढिलाइ गर्यो उति आक्रोश बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। उनले यसको उदाहरण पटकपटक भइरहेको मधेस आन्दोलनसँग जोड्दै तर्क गरे, ‘मधेसी दलको मजबुत संगठन नहुँदा पनि मधेस एक दशकमा तीन पटक आन्दोलित भए ।’ मण्डलको विश्लेषणमा मधेसको मन अशान्त हुनुको कारण राज्यबाट भोग्दै आएको विभेद एउटा कारण हो भने अर्को कारण मधेसी शक्ति९मधेसी दलहरू०को स्वार्थी चरित्र। उनीहरू ९मधेसी दलका नेता० मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दा बढ्ता सत्ता स्वार्थमा रुमलिँदा पनि मधेस मुद्दा सम्बोधनको बाटो हिँड्न नसकेको हो।
राज्यसत्ताले मधेस मुद्दालाई मधेसी जनताको मुद्दा नबुझेर मधेसी दलहरूको मुद्दा बुझिदिँदा पनि समाधान पर धकेलिँदै गएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मधेस’ लाई मधेसी दलका रूपमा बुझ्नु भएन, मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यसत्ताले मधेसको समस्या सामाधन खोज्नुपर्छ।’ विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके। अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनपुर्छ।नागरिक दैनिकमा छापिएको हो ।
