न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम,२० असोज ।चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई घेराउ गरेको छ ।
चुरे अभियानी संग गरिएको सम्झौता अनुसार २१ दिन भित्र प्रदेश सरकारले छानवीन गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक नगरिएको र गैरसुकुम्वासीलाई बाडीएको जग्गा वदरको माग सहित मंगलवार मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेको हो ।
जनकपुरधामको स्टेशन एरियाबाट निकालिएको अभियानीको विरोध जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको गेट अगाडी कोणसभामा परिणत भएका थिए ।
सुकुम्वासीलाई न्याय दे,भ्रष्ट बन मन्त्री राजीनामा दे लगायत विभिन्न प्लेकार्डबोकेर नगर परिक्रमा गर्दै प्रदेशका वनमन्त्री विरुद्ध प्रर्दशन गरेका थिए ।
कोणसभामा वोल्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले प्रदेश सरकारले २१ दिन भित्रमा छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धतालाई यथासिघ्र पालना गर्नुपर्ने र महोत्तरी जिल्लाको भंगहा नगरपालिका स्थित सुकुम्वासीको नाउमा बाडिएको जग्गा गैर सुकुम्वासीहरुलाई बाडिएकोले छानवीन गरि गैर सुकुम्वासीहरुले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा वदर गरेर असली सुकुम्वासीलाई प्रदान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने वताए ।
अभियानले मंगलवारनै गैर सुकुम्वासीले कव्जा गरेको जग्गा वदर गरी असली सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदानको माग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको छ । अभियानका राष्टिय सल्लाहकार सरोज रायले ज्ञापनपत्र वुझाएका थिए ।
अभियानले वुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार भुमी समस्या समाधान गर्ने नाउमा जिल्लाको ऐलानी पर्तिहरुको साथै बन तथा चुरे वनको हजारौ हेक्टर जग्गा सुकुम्वासीहरुलाई वितरण गरियो तर आज पनि सुकुम्वासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । समस्या सामाधान नहुने प्रमुख कारणको रुपमा सुकुम्वासीको नाउमा गैर सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरियो ।वि.स. २०५४ सालमा सुकुम्वसाी आयोग महोत्तरीद्धारा वितरण गरिएको देखिएको छ ।
जग्गाको लालपुर्जा गैर सुकुम्वासीलाई वढि वितरण गरिएको देखिएको हुनाले २०५४ देखि हालसम्म सुकुम्वासी आयोग महोत्तरीले वितरण गरेको जग्गाको लालपुर्जा छानवीन गरि गैर सुकुम्वासीको नाउमा रहेका जग्गाको लालपुर्जा बदर गरि दोषी देखिएकालाई कानुनी कारवाही गरियोस भनेर ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ । कार्यक्रममा महोत्तरीका सयौ पिडीत सुकुम्वासीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय सिरहामा अनियमीतता र मारुती सिमेन्टले चुरे वनको जग्गा अतिक्रमण गरि प्रयोग गरेको सम्वन्धमा छानवीन गरि जग्गा फिर्तीका लागि चुरे अभियानीले ९ दिन सम्म जनकपुरधामको जनकचौकमा आमरण अनसनमा बसेका थिए ।
अनसनको नवौ दिनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक योजना मन्त्री रामसरोज यादवले २०७८ भादो ४ गते अनसनकारीसंग सात वुंदे सम्झौता गर्दै २१ दिन भित्र छानवीन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
