१४ कार्तिक २०८१, बिहिबार
31-10-2024 , Thu
×

उम्मेदवार बन्न सम्पत्ति विवरण अनिवार्य

Logo
प्रकाशित बिहिबार, चैत्र १७, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,१७ चैत्र । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि उम्मेदवार बन्न १९ बुँदे योग्यता निर्धाण गरेको छ ।

बुधबारको आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था र केही थप विषयलाई प्रस्ट पार्दै उम्मेदवार बन्नुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले आयोगले तोकेका १९ बुँदे नियम पूरा गर्नुपर्नेछ ।

जसअनुसार आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी डीभी तथा पीआर भएकाले समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी आयोगले नियम बनाएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि नै आयोगले तोकेका नियम मान्न १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नु पर्ने बताए । उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले पहिले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा डीभी तथा पीआर धारण गरेको हुनु नहुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बागमती, १२ कात्तिक  । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा रु २२ करोड ८१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा सो कार्यालयले रु २२ करोड ८१ लाख ४७ हजार आठ सय […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]