न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,२ असार।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न खोजेको भन्दै बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो। देउवाको अमेरिका भ्रमण मिति भने तय भएको छैन। भ्रमणका क्रममा मुलुकको सुरक्षा अवस्थामा गम्भीर आघात पुग्नेगरी प्रधानमन्त्रीले एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको एमालेको दाबी छ।
प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले मात्र होइन, सत्तारूढ दलका सांसदले पनि सदनमा यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौताबारे सदनमा स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा नेपाल सहभागी हुन नहुने भन्दै उनले एसपिपीबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जानकारी दिनुपर्ने बताए।
‘हामीले सबै शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो तर सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनुहुँदैन’, थापाले भने। थापाले रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैन र गर्दैनौं भन्नुपर्ने बताए। केही दिनदेखि संसदीय समिति र संसद् बैठकमा एमालेका सांसदले एसपिपीबारे कुरा उठाइरहेका छन्।
कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो?’ यसको मस्यौदा हामीले छापामा पढिरहेका छौं। नेपाली सेनाका प्रवक्ता भन्नुहुन्छ– यसबारे हामीले आजसम्म थाहा पाएकै छैनौं। अमेरिकी नेसनल गार्डको साइट हेर्यो भने सन् २०१९ मै यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ। पूर्ववर्ती रक्षामन्त्रीहरूले यसलाई सकारात्मक भएर अघि बढाएको पनि कतैकतै सुन्न पाइन्छ। वास्तविकता के हो? अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
सांसद थापाले अगाडि भने, ‘संसद्ले पारित गरेको एमसिसीजस्तै विकास साझेदारी अमेरिका, चीनलगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग गर्ने हो। तर नेपाली सेना कुनै पनि साझेदारीमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन पनि दिइँदैन। नेपालले विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्र र शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दै उनले थपे, ‘तर विकासका नाममा कुनै मुलुकले यो गर, त्यो गर, यो सम्झौता गर, त्यो सम्झौता गर भन्यो भने नसुन्ने हो, त्यो बेलामा हाम्रो विवेकले काम गर्ने हो। सामरिक विषय छ भने शक्तिराष्ट्रको छेउमा पनि जाने होइन, टाढै बस्ने हो। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै होइन, नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले यही कुरा सिकाएको छ, नेपाली कांग्रेसको निर्णयले पनि सामरिक विषय जोडिएका शक्ति राष्ट्रसँग जोडिनुहुन्न भन्छ।’
एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रका आआफ्ना स्वार्थ र रणनीति हुने र उनीहरूले विभिन्न प्रस्ताव राख्न सक्ने ज्ञवालीले बताए। ज्ञवाली मुलुकको हितविपरीतका प्रस्ताव आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
‘माफ गर्नुहोला (सरी टु से), हामी तपाईंहरूको त्यो ग्लोबल अजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौं’ भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘हामी सबैका मित्र हौं तर उहाँहरू (विभिन्न शक्ति राष्ट्रका) का ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल अजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूका ग्लोबल पार्टनरसिप होलान् तर हामी ती अजेन्डामा साझेदार बन्न सक्दैनौं,’ ज्ञवालीले भने।
ज्ञवालीले रुसका एक आरोहीले सगरमाथाको चुचुरोबाट अर्को एउटा देशविरुद्ध झन्डा उचालेको विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरे। उनले सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदानको थलो बनाउन खोजिएको बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन हुने कार्य हुन नदिन स्वतन्त्र सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए।
विगतमा एमसिसी बहुमतको बलमा पास गरिएको र फेरि एसपिपीको विषय अगाडि आएको उनले बताए। उनले यस्ता विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमतिभन्दा बहुमतमा निर्णय लिने प्रवृत्ति मौलाएकाले त्यसलाई रोक्न र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम गर्न स्वतन्त्र सरकार गठन आवश्यक रहेको बताए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एसपिपी सम्झौताको मस्यौदामा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने विषय भएको बताए। एसपिपीमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने र बाहिर निस्कँदा हतियारसमेत बोक्न पाउने, गाडीसँगै हजाईजहाज पनि ल्याउने भनिएको उनले बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले अमेरिकाले एसपिपी सम्झौताका लागि प्रस्ताव नगरेको बताए। ‘नेपालले प्रस्ताव राखेको छैन, हामीकहाँ प्रस्ताव आएको पनि छैन। यो कुरा गलत हो, झुटा हो, सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई वनको बाघले होइन, मनको बाघले नखाओस्।’ मन्त्री कोइरालाले एमसिसीबारे नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले दुई घन्टामै स्वागत गरेको बताए।
