नेपाल राजनीतिक रूपमा इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश भएन। तर शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक प्रणालीका साथै सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण भइरहेको छ। यो आजको यथार्थ हो। यो लेखमा शैक्षिक उपनिवेशीकरणको मुद्दालाई मुख्य रूपमा चर्चा चलाउनमात्र खोजिएको छैन्, शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकतालाई सरोकारवाला समक्ष पुर्याउन पनि खोजिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, “हामी हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा उपनिवेशीकरणलाई निरन्तरता दिन दाताहरूबाट प्रभावित भइरहेका छौं।”
आजको शिक्षा व्यवस्थाले भोलिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तय गर्छ। यो यथार्थ स्वीकारेर हामीले आजको हाम्रो शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएको छ। तर यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बलिया तथा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर र साना राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रणभित्र पार्ने मुद्दामा केन्द्रीत छ। यसका लागि उनीहरूले त्यहीअनुसार लगानी पनि गरिरहेका छन्। ति लगानीहरू मध्ये सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षालाई बनाएर विभिन्न तरिकाबाट प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछन्। यसका लागि नीति बनाउन सरकार त कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरूको व्यापक प्रयोग गरिदैछ। ति संस्थाहरूमार्फत सांस्कृतिक अतिक्रमण र धर्मान्तरणका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “शिक्षाको भविष्यलाई आकार दिन हाम्रो आवाज महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तै देशको भविष्य निर्माण गर्न शिक्षाको भविष्य महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यतिबेला सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले न शिक्षाको भविष्य हेरेको छ न त देशको नै। विधेयकले नेपाल कमजोर र नेपालीलाई सस्तो मजदुरको रूपमा निर्यात गर्ने परिकल्पनासहित नेपाललाई उपनिवेश बनाउने रणनीति लिएको छ।”
शिक्षा विधेयक औपनिवेशिक मानसिकताबाट निर्देशित भएर आएको छ। त्यसैले त पछाडि फर्किएको छ। विधेयकले देश समृद्ध र सार्वभौम बनाउने भन्दा पनि उपनिवेश बनाउने आधार तयार गर्न खोजेको छ। अन्यथा संवैधानिक व्यवस्था एकातिर विधेयक अर्कातिर हुने थिएन। फेरि हिजोको नागरिकता विधेयक र आजको शिक्षा विधेयकले देश र जनता होइन, बाह्यशक्ति र शैक्षिक माफिया खुसी बनाउन खोजेको छ। यसले प्रचण्ड सरकारको नियत स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा विधेयकलाई लिएर काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन प्रा.डा. बालकृष्ण लुईंटेल भन्छन्, “संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको हक हुने भन्ने फेरि गणित, विज्ञानलगायतका विषयहरू सुरूदेखि नै अंग्रेजीमा पढाइ हुनुपर्ने सबैभन्दा खतरनाक र खराब प्रस्ताव हो, अध्ययनले पनि विद्यार्थीले आफूले घरमा बोल्ने भाषामा लेख्ने पढ्ने गरे राम्रो बुझ्ने देखाइरहेको बेलामा विधेयकमा यो प्रस्ताव हुनु आश्चर्य हो।” यहाँ प्रा. लुईंटेलले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध घुमाउरो तरिकाबाट गरेका छन्। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, नागरिकता विधेयकले गैरनागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउने लक्ष्य लिए झैं शिक्षा विधेयकले बाह्य दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ।
यो झट्ट पढ्दा प्रसँग बेग्लै लाग्न सक्ला, तर गहिरिएर सोच्यौं भने यसको कारण खराब शिक्षा व्यवस्थामा भेटिन्छ। आजको शिक्षा व्यवस्थाले हामीलाई भेषभुषामा नेपाली देखिने अनि आनीबानी, चालचलन र व्यहोरा भने विदेशी हुने बनाएको छ। त्यसैले त हाम्रा पढेलेखेको पुस्ता परदेशिन र उतै पलायन हुन रमाउँदैछ। नेपाली परिचय त्याग्दैछ। विदेशी नागरिक बन्दैछ। उता बसेर यता लोकप्रिय अराजकता बढाउन सहयोगी पनि हुँदैछ। यसको उदाहरण बालेन शाह र प्रचण्डलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा गाउँघर रित्तितो छ, पाखापखेरा र खेतबारी बाँझा छन् अनि सहरमा घरहरू खाली हुँदैछन् तर हामीभने देशको समृद्धि खोज्दैछौं, जबकि गाउँघर जीवनमय बन्नुपर्थ्यो, पाखापखेरा र खेतबारीमा हरियाली देखिनुपर्थ्यो र सहरका घर भरिभराउ। तर हिजोआज मेयर बालेनदेखि प्रम प्रचण्ड भ्रम बेच्न व्यस्त छन्।
हामीले भन्नुपर्छ, खराब शिक्षा व्यवस्थालाई असल बनाउन नसक्दासम्म देशको अवस्थामा अनुभूति हुनेगरी सकारात्मक परिवर्तन देखिने छैन्। त्यसैले “असम्भव केही पनि छैन्, यसका लागि हामीले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ।” राजतन्त्र कालमा देश रानीहरूबाट पीडित थियो भनेर हामीले पढ्यौं, देख्यौं पनि। त्यतिबेला राजतन्त्रलाई दोष दिइयो। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं, तर यतिबेला देश हिजो रानीबाट पीडित भए झैं राष्ट्रिय र महानगर भाउजुहरूबाट पीडित हुँदैछ। सिंहदरबार संकटमा पर्दैछ। दाईहरू एउटा नबोली-नबोली सरकार गिराउने त अर्को खुला रूपमा सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिदैछ! अर्को दाईको भाउजु त कति-कति! यसर्थ स्वार्थी, स्वछन्द र अराजक दाईहरूबाट राजनीति र उपनिवेशीकरणबाट देश जोगाउन पनि नयाँ शिक्षा व्यवस्था चाहिएको छ।
हामी भ्रममा छौं कि यथास्थितिमा रमाउँदैछौं? भोलिको नेपाल नयाँ बनाउनका लागि शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, यथास्थितिमा सुधारले कुनै सहयोग गर्दैन्। गर्ने थियोभने ३० वर्षमा भएको सुधारले परिवर्तन देखिनुपर्थ्यो तर देखिएन। तापनि हामी यथास्थिति मै रमाउँदछौं। कसको स्वार्थमा? देशको स्वार्थ खै? यी प्रश्नले हाम्रो देशको अवस्था सुधार्न शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न भनिरहेको छ। तर राज्य सञ्चालकहरूलाई शिक्षाको महत्त्व र फाईदा नै थाहा छैन् जस्तो छ किनभने यदि उनीहरूलाई थाहा हुन्न्थ्यो भने शिक्षा विधेयक यो खालको ल्याउने थिएनन्। अथवा उनीहरू बाह्य निर्देशनमा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बनाएर देश ध्वस्त बनाउन उद्दत हुने थिएनन्। अन्यथा नयाँ नेपाल बनाउने कोणबाट विधेयक ल्याउँथे।
देश स्वाधीन बन्नका लागि नागरिकको मनस्थिति स्वाधीन हुनुपर्छ। नागरिकको मनस्थिति स्वाधीन बनाउनका लागि देशको शिक्षा स्वाधीन बनाउनु पर्छ अर्थात शिक्षामा बढ्दो उपनिवेशीकरण रोक्नुपर्छ।” यसका लागि शिक्षाको दार्शनिक पक्ष, राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रमको प्रारूप, शिक्षक तयारी, नियुक्ति र तालिमसँगै पूर्वाधार अनि व्यवस्थापनले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वीय दर्शनको जगमा नै शिक्षा व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पश्चिमा दर्शन र भाषाहरूको सन्तुलित प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।
त्यसैले बुझ्नु र बुझाउनु पर्छ “शिक्षा परिवर्तनको एक शक्तिशाली माध्यम हो। स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सुधार, सामाजिक स्थिरतामा योगदान र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहक शिक्षा हो। सत्रवटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये प्रत्येकको सफलताको लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक छ। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ।” अन्त्यमा “शिक्षा प्रणालीको उपनिवेशीकरण रोक्न आवाज उठाऔं! अनि इमान्दारीपूर्वक शिक्षा प्रणालीमा सुधारसँगै आमूल परिवर्तनका लागि आफ्ना क्षमताहरूको उपयोग गरौं। नत्र देश ध्वस्त बाइनेछ।”
