नयाँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । मलाई भने संविधान बन्नु अघिको ८ वर्ष पहिलेको पृष्ठभूमि केलाउन मन लागेको छ । समानता, पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समावेशिता, भाषा, नागरिकता लगायतका माग राखेर भएको मधेस आन्दोलन–३ का एजेण्डाहरू पूरा हुन नसक्दा मधेसी, उत्पीडितले अहिलेसम्म पनि संविधानलाई भित्री हृदयदेखि अपनाउन सकेका छैनन् ।
२०७२ साल साउनको पहिलो साता नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा मधेस विद्रोह–३ सुरु भयो । नयाँ जारी हुने संविधानमा मधेस विद्रोह–१ र २ को २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता सम्बोधन नहुने देखिएपछि आन्दोलनरत पक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट साउनको पहिलो हप्तादेखि नै मधेस आन्दोलन–३ को बिगुल बज्यो ।
तराई मधेसको २२ वटै जिल्लामा मस्यौदाको प्रतिलिपि जलाउनेदेखि अनेकौं थरिका विरोधका कार्यक्रम जारी रह्यो । संविधानको मस्यौदाअनुसार मधेसी र उत्पीडितको अधिकार र पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित नभएको कारण तेस्रोपटक मधेसमा आन्दोलनको आगो बलेको थियो । उक्त आन्दोलन २०७२ साउन ३० गते राँके जुलुस प्रदर्शन गर्दै ३१ गतेदेखि अनिश्चित कालको लागि तराई–मधेस बन्द घोषणा भयो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा जारी आन्दोलनको रापतापले तराई–मधेस ठप्प भए र त्यसको प्रभाव पूरै नेपालमा पर्यो । साउन ३१ गतेदेखि घोषित आमहड्तालमा प्रदर्शनको क्रममा भदौ १ गते सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट मधेस विद्रोह–३ का पहिलो शहिद राजीव राउत भए ।
सप्तरीमा चलेको गोलीका कारण आक्रोशस्वरूप पुरै मधेसमा आन्दोलनमा जनसहभागिता ह्वात्तै बढ्यो । साउन २५ गते कैलालीमा मधेसवादी नेताहरूको क्रान्तिकारी सम्बोधनले यसपटक थारू समुदायको व्यापक सहभागितामा पश्चिमी मधेसमा पनि आन्दोलनमा जोश र उर्जा थपिएको थियो ।
भदौ ७ गते कैलालीमा भएको घटनापछि आन्दोलन र प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको रवैया झन् आक्रमक देखियो । बलपूर्वक पश्चिमको आन्दोलन दबाउने प्रयास भयो र धेरै आन्दोलनकारी पलायन हुन बाध्य र्भ, दर्जनौं गिरफ्तार भए । त्यहीँ टीकापुर घटनाको मुद्दामा राजपाका तर्फबाट भारी मतले विजय भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरी अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनीजस्ता अन्य आन्दोलनकारिहरू अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यता आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु रहेको वीरगञ्जमा भदौ १३ गतेसम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै रहेको थियो तर स्थानीय प्रशासनले भदौ १४ गतेदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गर्यो र कर्फ्यु आदेशको उलंघन गरी हजारौंको संख्यामा आन्दोलनकारीहरू बाजागाजाको साथ गाउँ गाउँबाट वीरगञ्जमा प्रवेश गरी प्रदर्शनलाई तीव्र बनाए ।
नयाँ बन्ने संविधानले आफ्नो अधिकार, पहिचान र स्वभिमानमा घात पु¥याउने भन्दै संविधानलाई पुर्व सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई टेकेर मात्र जारी गर्न खबरदारीस्वरूप जनजन आन्दोलित हुन पुगेका थिए । सोही क्रममा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु वीरगञ्जमा प्रहरीद्वारा आन्दोलन दबाउन अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी प्रहरी दमन बढ्न थाल्यो ।
प्रहरीको गोली लागी भदौ १४ र १५ गरी वीरगञ्जमा मात्र पाँच जना युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भयो । भदौ १४ गते सोहन कलवार र दिलिप चौरसिया र १५ गते दिनानाथ साह गोढ, धर्मराज सिंह र जयप्रकाश साह प्रहरीको गोलीले सहिद भएका थिए । वीरगञ्ज–१६ नगवा पोखरा नजिक मेरो आँखै अगाडि प्रहरीको गोलीले सोहन साह कलवारको टाउको उडाएको घटना सम्झिँदा अहिले नि आङ सिरिंग हुन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते अर्थात् नयाँ संविधान जारी हुने दिन पहाडतिर नयाँ संविधानको अवसरमा दीपावली मनाउने तयारी हुँदै थियो भने तराई मधेसमा कालो दिन बनाउन तयारी हुँदै थियो । नयाँ संविधानमा मधेसी र उत्पीडितले आफ्नो अपनत्वबोध नभएको र लामो आन्दोलन तथा असन्तुष्टिलाई सम्बोधनभन्दा पनि पेलेरै संविधान जारी गर्न लागिएको थियो । त्यसैले, यता कालो दिवस मनाउन गाउँ गाउँबाट ढोल तर्सा लिएर, कालो पहिरन लगाएर सहर–सहर, चोक–चोकमा एका बिहानदेखि नै प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।
जिल्लाभरिबाट आएका आन्दोलनकारीहरू सदरमुकाम वीरगञ्ज बजारमा निषेधाज्ञा तोड्न आतुर देखिन्थे । त्यसै क्रममा हजारौंको सहभागितासहितको जुलुस माइस्थान चोक पुग्न लाग्दा प्रहरीको अन्धाधुन्ध गोली फायरिङबाट पकहा मैनपुर निवासी युवा आन्दोलनकारी शत्रुघन पटेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसको केही बेरपछि नै मुन्सी पटेललाई पनि गोली लाग्यो । र, मुन्सी पटेल आज पनि जिउँदो सहिदका रूपमा थला परेका छन् । त्यहीँ दिन राति विरोधस्वरूप मधेसमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो र पहाडमा नयाँ संविधानको स्वागतमा दीपावली मनाइयो ।
‘असोज ३ गतेको दिन मधेसको लागि र मेरो जीवन तथा घर परिवारका लागि यथार्थमै कालो दिन रहेको छ । यहीँ दिन मधेस विरोधी संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसको शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा प्रहरीले मलाई अपाङ्ग बनायो । मेरो जीवन र जवानी बर्बाद गर्यो,’ भावुक हुँदै जिउँदो शहीद मुन्सी पटेल भन्छन्, ‘त्यसैले, संविधानमा हाम्रो माग सम्बोधन नहुँदासम्म हामी यो संविधानलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’ उनी आफूहरुको सपना साकारको लागि मधेसी नेताहरु पनि इमानदार हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।
मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा सहयोग गर्दै आएका पर्साका सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारू भन्छन्, ‘यो संविधानले सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायका मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको र निहत्था मधेसीको रगतले लेखिएको संविधान भएकोले पनि यो संविधानप्रति अपनत्वको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसैले, पनि असोज ३ गतेलाई हामी कालो दिवसकै रूपमा मनाउने गरेका छौं ।’ यो संविधानले जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका सहिदहरूको सपना पूरा गर्न नसकेको प्रकाशको भनाइ छ ।
देशको समग्र विकास, समृद्धि र स्थायी एवं दिगो शान्तिका लागि पनि राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच संवाद, छलफलको विकल्प छैन । विभेद रहेसम्म देशमा समृद्धिको सपना कहिले पूरा हुनै सक्दैन । अतः भुसको आगोजस्तै बिस्तारै सल्किरहेको आगो देशको हितमा हुँदैन । बेलैमा सबै पक्षलाई समेटेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनैपर्छ । मधेसी र उत्पीडितलाई राज्यको मूलधारमा नल्याएसम्म एक्काइसौं शताब्दीको समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
एउटै देशमा आधा भूभागमा ‘संविधान दिवस’ र आधामा ‘कालो दिवस’ मनाउने परम्पराको छिटै अन्त्य होस् । असोज ३ गते सबै नेपालीका लागि दीपावली मनाउने र हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यकै हो । मधेस आन्दोलनको जगमा स्थापित संघीयता र संघीयताको जगमा स्थापित मधेस प्रदेश सरकार निर्माण भए पनि मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार मधेस प्रदेशको सरकारले पनि काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक छ।
संघीयताको आधार र प्रतिबिम्बको रुपमा मधेस प्रदेश नै रहेकोले आसन्न निर्वाचन पश्चात् बन्ने प्रादेशिक सरकारलाई लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले गरेका गल्ती सच्च्याई सार्थक रुपमा संघीयताको अभ्यास र अनुभूति गराउने पनि ठुलो चुनौती रहनेछ ।
