१२ मंसिर २०८१, बिहिबार
28-11-2024 , Thu
×

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित बर्थिङ्ग सेन्टर हस्तान्तरण

Logo
न्यूज मधेश प्रकाशित बुधबार, कार्तिक २२, २०८०

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको २० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा भारतीय राजदूतावासले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निर्मित मंगलादेवी बर्थिङ (प्रसुति) सेन्टर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले संयुक्त रुपमा उक्त बर्थिङ सेन्टर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

उक्त समारोहमा राजनीतिक प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका अधिकारी, समाजसेवी तथा स्थानीय समुदायका अगुवाहरुको पनि सहभागीता रहेको थियो ।

सोही अवसरमा भारतीय अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालका बैतडी र मुस्ताङ्ग जिल्लामा कूल अनुमानित लागत नेरु. १३ करोड लाग्ने थप तीनवटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल नेपालकै प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थामध्ये एक हो । नेपाल–भारत विकास सहकार्य ढाँचा अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोग नेरु. ४.४०४ करोड लागतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मंगलादेवी बर्थिङ सेन्टरको निर्माण गरिएको हो ।

कोभिड–१९ महामारीको समय ताका र यस अस्पतालका विभिन्न विभागलाई २ थान ४० केभीए डिजल जेनेरेटर, ५ वटा बस र २ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ जसमध्ये एउटा एम्बुलेन्समा एडभान्स लाइफ सर्पोटको सुविधा रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रतिनिधिहरुले यो बर्थिङ सेन्टर नर्सद्वारा रेखदेख गरिने बताए ।

नेपालका अन्य क्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि यो बर्थिङ सेन्टर नमुना बर्थिङ सेन्टरको रुपमा काम गर्न सक्ने बताउँदै उनीहरुले यसले मातृ मृत्युदर घटाउन मद्दत पुर्याउने बताए ।

स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाली संस्थामार्फत भारतको अनुदान सहयोगमा साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत वि.सं २०६० कार्तिक २१ गते उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको सुरुवात गरिएको थियो जसलाई पहिले साना विकास परियोजनाको नामले चिनिन्थ्यो ।

यी परियोजनाहरु नेपालसँगको विकास साझेदारीको नवीन एवम् महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको छ । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माण गरी नेपालका भुँइतहका मानिसहरुको जीवनस्तर सुधार्न यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत श्रीवास्तवले विगत बीस वर्षमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनको यो यात्रा निकै सफल रहेको बताए ।

सन् २००३ यता शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पुल, नदी प्रशिक्षण, खानेपानी, विद्युत, सिंचाइ, संस्कृति, समाज कल्याण जस्ता विविध क्षेत्रमा करिब ५५० वटा परियोजना यस ढाँचा अन्तर्गत अघि बढेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै राजदूत श्रीवास्तवले यसले मानिसहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए ।

यीमध्ये ४८० वटा परियोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । विगत बीस वर्षको अवधिमा नेपाल–भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत नेपालमा हरेक पन्ध्र दिनमा एकभन्दा बढी नयाँ परियोजना वा हरेक वर्ष २७ वटा भन्दा बढी परियोजना कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल सरकारको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनलाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्घता जाहेर गरे । यी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्नुका साथै नेपालको थुप्रै ठाउँमा फैलिएको छ ।

नेपालका सबै प्रदेशमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनालाई अघि बढाइएको छ । कोशी प्रदेशमा ८४ वटा परियोजना, मधेस प्रदेशमा ८१ वटा परियोजना, बाग्मती प्रदेशमा १०५ वटा परियोजना, गण्डकी प्रदेशमा ६१ वटा परियोजना, लुम्बिनी प्रदेशमा ६० वटा परियोजना, कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा परियोजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१ वटा परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । यी परियोजनाहरु एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका १०७ वटा परियोजना बाहेकका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले नेपालमा विकास पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा भारतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना भारत र नेपालबीचको विकास साझेदारीको आधारशिला भएको बताए ।

नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्नेे यी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहने अर्थमन्त्री महतले सुनिश्चितता दिलाए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रीमती अनिता देवीले यस्ता परियोजनाको मुख्य पक्ष भनेकै छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न भई प्रतिफल दिने र स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा यसले खेल्ने भूमिका रहेको बताइन् । उनले पनि भारतको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना भलै आकारमा सानो भए पनि आम नेपाली जनताको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको र समुदायमा परिवर्तन ल्याएकोले यसलाई उच्च प्रभावकारी परियोजना भन्न उपयुक्त हुने बताइन् ।

त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष भारतको स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भारत सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुलाई एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहारस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ । हालसम्म नेपालका विभिन्न भागका लाभार्थीहरुलाई ९७४ वटा एम्बुलेन्स र २३४ वटा स्कुल बस उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको छ ।

प्रत्येक हप्ता एउटा एम्बुलेन्स र प्रत्येक महिना एउटा बस उपहारस्वरुप प्रदान गरिन्छ । यी सेवाले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यो पहलले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भँुइतहका मानिसहरुलाई समेत जोडेको छ ।

कार्यक्रममा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनको विगत बीस वर्षको यात्रालाई चित्रण गर्ने छोटो भिडियो पनि देखाइएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

नेपालगञ्ज : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ । नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित […]

काठमाडौँ, १८ भदौ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले उपत्यकामा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने योजना तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धारामा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता […]

काठमाडौँ, १२ भदौ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशभरका छोटी भन्सार कार्यालयहरु सक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा बन्द भएका छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनमा जोड दिनुभयो । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन गृहमन्त्रालयले पूर्णरुपमा काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त […]