०८ मंसिर २०८१, आइतबार
24-11-2024 , Sun
×

महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै जसपा नेपालका नेता पुगे सर्वोच्च अदालत

Logo
न्यूज मधेश प्रकाशित मंगलबार, जेठ २२, २०८१

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुई जना नेता पार्टीको महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।

केन्द्रीय सदस्यद्वय जनार्दन प्रसाद यादव र भीमबहादुर रायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा त्यसलाई दरपिठ गरिएको थियो। दरपिठपछि सो निवेदन सिधै बेञ्चमा गएपछि बेञ्चले कैफियत झिकाउन आदेश गरेको छ। रिट दायर हुने–नहुने आदेश हुन बाँकी छ।

जसपा नेपालले जेठ २८ गतेदेखि जनकपुरमा एकताको महाधिवशेन गर्दैछ। त्यो अधिवेशनलाई रोक्न माग गर्दै जसपाका दुई नेताले दुवै ठाउँमा निवेदन दिएका छन्।

अशोक राईसहित सात जना सांसद जसपा नेपालबाट अलग भएर निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ता गराएपछि त्यसको विरुद्धमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि बहस हुँदा सर्वोच्च अदालतले जसपालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला महाधिवेशन गराउन अवैधानिक हुने भन्दै उनीहरू रिट लिएर अदालत पुगेका हुन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

नेपालगञ्ज : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ । नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]