सिरहा : सिरहाको औरही गाउँपालिकामा करोडौं रकम अनियमितता भएको पाइएको छ। हालै सार्वजनिक आ.ब.२०७९/८० को महालेखा परिक्षणको प्रतिबेदन अनुसार विभिन्न उपभोक्ता र ठेक्केदार कम्पनीहरुलाई करिब एक करोड तेत्तीस लाख उन्नानसाठी हजार ( रु.१,३३,५९,०००/- ) रुपैया काम भन्दा बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली २०७७ को नियम ३९( ५ ) मा सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च गर्ने बिल , भरपाइ , प्रमाण र कागजात संलगन गरेर मात्र खर्च गर्न पाइने वयवस्था छ भने सोही नियमावलीको नियम ३९ ( १० ) मा सरकारी खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक भए नभएको तथा संलगन कागजात र बिल भरपाई अनुसार काम भए नभएको जाच गर्ने वयवस्था छ।
तर औरही गाउँपालिकाले भने बिल भरपाई भन्दा पनि बढी रकम भुक्तानी दिएर सोझै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। औरही गाउँपालिका वडा न.३ मा कृषि सडक करहर्वाको लागत अनुमान नौ लाख सत्तरी हजार तयार गरिएकोमा कोटेशन मार्फत कम कबोल गर्ने माही एण्ड मोहित निर्माण सेवा कल्याणपुर सिरहा संग रु. ९ लाख ४९ हजार ८ सय ७८ मा समझौता गरेको र नापी किताब अनुसार रु. ८ लाख ७ हजार ३ सय २८ रुपैया भुक्तानी हुनु पर्नेमा नापी किताब भन्दा पनि बढी रु.९ लाख ४९ हजार ८ सय ७८ रुपैया भुक्तानी गरिदिएको छ।
यसरी उक्त कोटेशन लाई हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा दुई प्रतिशत भन्दा पनि कम बिलोमा नै कोटेशन कबोल गरेको देखिन्छ। बिना कुनै प्रतिस्पर्धा यसरी सिधै कोटेशन गरेर एका तर्फ पालिकाको आर्थिक भार थपिदै गएको छ भने अर्को तर्फ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मालामाल भैरहेको देखिन्छ।
त्यसरी बढी भुक्तानी दिने र लिने केही उपभोक्ता समितिहरु निम्न अनुसार छन् । वडा.३ को हाता भित्र अधुरो भवनको छत ढलानलाई रु.४७ हजार ९ सय २ , वडा न.३ मा देवान जी पोखरीया सडक निर्माण लाई रु.१८ हजार ९ सय ३४ ,कमलपुर महाबिर स्थानमा बाउणड्री वाल लाई रु. ४२ हजार ३ सय ६६ बढी भुक्तानी दिएको छ।
त्यसतै विभिन्न तालिमको नाममा सामुदायिक महिला बिकास केन्द्रलाई रु. ८३ हजार ५ सय ७० , जानकी महिला सशक्तीकरण नेपाल लाई रु. ५१ हजार ३ सय २० , महिला सशक्तीकरण बिकास केन्द्र लाई रु. १ लाख २७ हजार ५ सय १० , संगोर नेपाललाई रु.३५ हजार ३५ , अपन नेपाल रु.५ हजार ९ सय ५० बढी भुक्तानी दिएको छ।
यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन्। यस्ता अनेकौ योजनाहरुमा बढी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। विशेष स्रोतका अनुसार योजना संचालन गरेबापत कोटेशनमा भए बीस प्रतिशत र उपभोक्ताबाट दश प्रतिशत कमिसन लिने गरेको छ भने त्यसरी बढी भुक्तानी दिएको रकम पुनः फिर्ता गर्न लगाउने गरेको छ।
यसरी पालिकाले आ.व. २०७९/८० मा तीन करोड एकाउन्न लाख छैसठ्ठी हजार बिना कागजात भुक्तानी गरेको छ। त्यसै गरि करिव ६४ लाख रुपैया पेस्की दिएर निजी काममा प्रयोग गरेको पनि खुलेको छ।
यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित झा संग बुझ्दा त्यसरी बढी भुक्तानी नहुनुपर्ने हो , त्यसरी भएको छ भने त्यो गलत हो। त्यो तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , लेखापाल , जनप्रतिनिधिहरुको बदमासी वा मिलोमतो हुन सक्ने वहाको भनाई थियो। त्यसरी भएको छ भने सरकारी रकम दुरुपयोग भएको छ। त्यो असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुन्छ। हामी असुल गराउछौ। वहाको भनाइ थियो। लेखापाललाई सम्पर्क भने हुन सकेन।
