जनकपुरधाम, १९ साउन ।मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले प्रदेशमा उद्योगवाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरमा सम्पूर्ण प्रयास गरिरहेको र सोका लागि आवश्यक्ताअनुसार सङ्घ सरकारसँग समेत समन्वय गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योगवाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश सरकारले बारापर्सा कोरिडोरको घोषणा गर्ने वा त्यसका लागि सङ्घ सरकारलाई आग्रह गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘कानुनसम्मत हुन्छ भने बारापर्सा करिडोरको घोषणा मधेश प्रदेश सरकारले नै गर्छ । त्यस्तो हुन नसके सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेर भए पनि करिडोर घोषणा हुनेछ ।’
उनले जनकपुर करिडोरका बारेमा समेत कुरा उठान भएको र आफू त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले उद्योगको आवश्यक्ता र अपेक्षाअनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम दिने बताए । उनले प्रदेश सरकारले सीधा वा उद्योगलाई नै सहयोग गर्नेगरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि काम गर्ने योजनामा काम गरिरहेको प्रस्ट्याए ।
उनले उद्योगलाई कच्चा पदार्थको नियमित र सहज आपूर्तिका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको भन्दै कच्चा पदार्थ प्राप्त गरिरहेका सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेका विषयमा अध्य्यन टोली गठन गर्नेछौँ,’ मुख्यमन्त्री सिँहले भने ।
मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रतिबोरा एक रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले राजस्वबाटै राज्य सञ्चालन हुनेहुँदा सिमेन्ट उद्योगले समयमा राजस्व तिर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष अवधिमा प्रदेश सरकारलाई केही उद्योगले थोरैमात्र राजस्व बुझाएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश सरकार इ–गभर्नेन्समा जान लागेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उद्योगवाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि डिटिजलाइजेसनको काम अघि बढ्नेगरी तयारी सुरु भएको उल्लेख गरे ।
बारा र पर्साका उद्योगीव्यापारीको विशेष प्रतिनिधित्व रहेको महासङ्घको टोलीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिँहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले जनकपुरधाम तथा मधेशको सर्वाङ्गीण विकास, काठमाडौँस्थित श्रम अदालतको अधिकार प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रत्यायोजन र वातावरणीय अध्य्यन प्रतिवेदनका काम प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशकले गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आग्रह मुख्यमन्त्री सिँहलाई गरेको थियो ।
उद्योगी व्यापारीले कृषिक्षेत्र वर्गीकरण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान सीधै कृषकको खातामा जानुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका खाद, बिउलगायतका कृषि वस्तुहरू प्रदेश सरकारमार्फत वितरण हुनुपर्ने, व्यावसायिक खेती र मूल्यमा आधारित कृषि वस्तुको अनुसन्धानका लागि राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, जडीबुटीलगायत अन्य वनजन्य उत्पादन वस्तुका लागि लिइने अनुमति वन मन्त्रालयका सट्टा प्रदेश सरकारबाट लिइनुपर्ने व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीसँग गरेका छन् ।
यसैगरी प्रदेशका उद्योगी व्यापारी प्रतिनिधिमण्डलले हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुनुपर्ने, कम्पनी नवीकरण प्रक्रियालाई अनलाइन गरी सहजता प्रदान गरिनुपर्ने, आयात–निर्यात गरिँदा भन्सारमा हुने अव्यवहारिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन केन्द्र र व्यापार मेलामार्फत विदेशी ग्राहकलाई आकर्षित गरिनुपर्ने, आइटी पार्क निर्माण लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री सिँहको ध्यानाकृष्ट गराएका छन् ।
यसैगरी उद्योगवाणिज्य महासङ्घ जनकपुरले जानकी, राम र लक्ष्मण मन्दिर प्राङ्गणको सौन्दर्यीकरण, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषको शैलीमा जानकी मन्दिर विकास कोष स्थापना गरिनुपर्ने, छ लेनको जनकपुर चक्रपथ निर्माण हुनुपर्ने, सुनकोसी कमला डाइसर्भन तथा किसानका खेतमा पानी पुग्नेगरी नहर निर्माण हुनुपर्ने, कमला पुल निर्माणसहित प्रदेशभित्र हुलाकी सडकले पूर्णता पाउनुपर्ने, निर्माणाधीन पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई मधेशका सबै सहरसँग जोडिनुपर्ने, घरेलु तथा औद्योगिक मागका आधारमा निर्विघ्न विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोध्या रामायण सर्किटको रेल्वे कनेक्सनअन्तर्गत सीतामढी, जनकपुर रोड(पुपडी) हुँदै जनकपुरधामसम्मको रेल्वे कनेक्सन र भिठ्ठामोडमा ड्राइपोर्ट निर्माण तथा तेस्रो मुलुकसमेतबाट जनकपुरधाम लगायतका क्षेत्रमा कच्चा माल निर्विघ्न आपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहितका व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सिँहलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योगवाणिज्य महासङ्घ जनकपुरले धनुषाधामस्थित वन, धनुषाधाम मन्दिर तथा प्राङ्गणमा योजनाबद्ध निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण, मधेश प्रदेशमा वडास्तरमा सघन वृक्षरोपण, भिठ्ठामोड नाकाबाट तेस्रो मुलुकलगायतका पर्यटकको आवागमन व्यवस्था, भन्सार दरमा कमी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आयात प्रतिस्थापन हुने खालका उद्योगको स्थापना, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, जनकपुरधामको १५ दिने परिक्रमाका रात्रीवास स्थलमा हजारौँ तीर्थयात्रीको वासको सम्पूर्ण व्यवस्था, जनकपुरधाम–जयनगर रेल्वेमा मालवाहक गाडीको व्यवस्था, जनकपुरधामस्थित बाह्रविघालाई सुव्यवस्थि तगर्न पहल, सफा, सुन्दर र मनोरम जनकपुरधामका लागि पोखरी, मन्दिर, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी स्टेडियमको शीघ्र निर्माण, किसानलाई प्राविधिक ज्ञानको व्यवस्था आदिका विषयमा मुख्यमन्त्री सिँहको ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।
