लक्ष्मी बस्नेत
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको मुद्दामा हदम्याद सकिएका कारण बलात्कारको अभियोजन हुने सम्भावना कम छ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको मुद्दामा बलात्कारको कसूरबारे अभियोजन हुने सम्भावना कम देखिएको छ। १० साउन २०७५ मा घटना भएको समयमा प्रचलित कानून ९मुलुकी ऐन० मा बलात्कारका घटनामा मुद्दा चलाउने हदम्याद ६ महीना मात्र थियो। घटनाको दुई वर्ष बितिसकेकाले बलात्कार मुद्दामा अभियोजन गर्नका लागि हदम्याद नै बाधक देखिने भएको हो।
पूरै देश स्तब्ध बनेको यो घटनामा बलात्कारको हदम्याद गुज्रिएपछि अब हत्यामा मात्रै मुद्दा चल्ने छ। जबकि यो घटना नै बलात्कारको अपराधको रुपमा चित्रित भएको थियो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चा भएको उक्त घटनाप्रतिको आम चासो नै बलात्कारको अपराध गर्ने व्यक्ति कहिले पत्ता लाग्ला र कति वर्ष जेल सजाय होला भन्ने छ। तर, यो घटनामा जबरजस्ती करणीको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने ६ महिने हदम्याद कटिसकेका कारण हत्या मुद्दामा मात्रै अभियोजन हुने सम्भावना रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
घटना भएको तीन सातापछि, १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहितामा भने बलात्कार मुद्दाको हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्याइएको छ। यद्यपि, अपराध हुँदा प्रचलनमा रहेको कानून नै आकर्षित हुने भएकाले यो घटनामा पनि मुलुकी ऐनअनुसार नै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
त्यसबेला प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुई वटा अपराध सँगै भएको अवस्थामा अधिकतम सजाय मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैकारण सरकारी वकीलहरू बलात्कार र कर्तव्य ज्यान दुवै अपराध ठहर हुँदा पनि कर्तव्य ज्यानमा हुने अधिकतम सजाय कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।
मुलुकी ऐन (बाह्रौं संशोधन )मा १० देखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।सामुहिक बलात्कार भएमा थप पाँच वर्ष कैद हुन्छ।
अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ यो घटना हत्या मात्रै नभएर ‘बलात्कारपछि हत्या’ भएकाले बलात्कार कसूर पनि साबित गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता नभएका कारण बलात्कारको कसूर साबित हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “विपक्षीका वकीलले मुख्यरुपमा यही तर्क उठाउन सक्छन्। अर्को कुरा, सरकारी वकीलले पनि कर्तव्य ज्यानमा मात्र मुद्दा लैजान सक्छन्। त्यसैले प्रहरी र सरकारी वकीललाई पनि झक्झक्याइरहनु पर्ने हुन्छ ।”
त्यसबेला प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुई वटा अपराध सँगै भएको अवस्थामा अधिकतम सजाय मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैकारण सरकारी वकीलहरू बलात्कार र कर्तव्य ज्यान दुवै अपराध ठहर हुँदा पनि कर्तव्य ज्यानमा हुने अधिकतम सजाय कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।
त्यसो हुनु भनेको एक निर्दोष बालिकामाथि भएको जघन्य ज्यादतिको घटनामा अभियोजन नै नहुनु हो। बलात्कार जस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो उक्त कसूरका लागि अदालतमा आफ्नो अपराधको सामना गर्नै नपर्ने अवस्था हो।
महान्याधिवक्ताको कायालयका प्रवक्ता संजीव रेग्मी भने दुवै अपराध एकै पटक भएको घटना भएकाले कर्तव्य ज्याने मुद्दासँगै बलात्कारको कसूर पनि साबित हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जबजस्ती करणी र हत्या पनि सँगै भएकाले बलात्कारको घटनामा हदम्याद सकियो भनेर कसूर साबित नहुने भन्ने हुँदैन, दुवै कसूरमा सजाय हुन्छ। हदम्यादकै कारणले कसूर साबित नहुने भन्ने हुँदैन।”
तर, अधिवक्ता सुष्मा गौतम भने यो घटनामा बलात्कार कसूरमा सजाय हुने संभावना एकदमै न्यून भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “बलात्कार भएको पुष्टि गर्न जे–जस्ता प्रमाण हुनुपर्ने हो, ती सबै नष्ट गरिएको छ। उनको शवसमेत नराखिएकाले थप अनुसन्धान गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले कसैलाई अभियोजन गरिए पनि हत्यामा मात्रै सजाय हुने देखिन्छ।”
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म निर्मला हत्याका अभियुक्त नै पत्ता लाग्न नसकेकाले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन। दुई वर्षसम्म पनि अनुसन्धानमा केही उपलब्धि नभएको यो घटनामा उच्च तहका व्यक्तिहरू जोडिएको र राजनीतिक तहबाटै संरक्षण भइरहेको आशंका धेरैको छ।
बलात्कारको अपराध एक जनाले र हत्या अर्कोले गरेको पनि हुनसक्ने बताउँदै अधिवक्ता गौतम प्रश्न गर्छिन्, “हत्या अभियोगमा कसैलाई मुद्दा चलाइयो भने पनि उसले मैले बलात्कार गरेको होइन भन्यो भने कुन आधारमा पुष्टि गर्नेरु”
अधिवक्ता गौतम कुनैबेला हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाइए पनि बलात्कारको अपराधसमेत पुष्टि गरेर त्यसमा सजाय दिलाउने संभावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताउँछिन्।
अधिवक्ता शशी बस्नेत दोषीले कति वर्ष कैद सजाय पाउला भन्दा पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा चल्छ कि चल्दैन र कसूर साबित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “कैद सजाय मात्रै प्रमुख कुरा होइन, बलात्कारमा पनि कसूर साबित हुनुपर्छ। होइन भने कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मात्रै कैद सजाय हुँदा राम्रो आचरण भएको वा अन्य कुनै कारणबाट कैद सजायमा छुट पाउने सम्भावना पनि हुन्छ।”
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म निर्मला हत्याका अभियुक्त नै पत्ता लाग्न नसकेकाले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन। दुई वर्षसम्म पनि अनुसन्धानमा केही उपलब्धि नभएको यो घटनामा उच्च तहका व्यक्तिहरू जोडिएको र राजनीतिक तहबाटै संरक्षण भइरहेको आशंका धेरैको छ।
यो घटना हुँदा सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए। निर्मला हत्याका अभियुक्त पत्ता लगाइछाड्ने उद्घोष गरेका खनालले आफ्नो कार्यकालमा कुनै उपलब्धि हासिल गरेनन्, उल्टै उनका कतिपय कदमले अनुसन्धान जेलिने पुग्यो।
त्यहीकारण यो घटनामा मुद्दा नै चलाए पनि त्यही पहुँचका कारणले कमजोर बनाउने सम्भावना रहेको अधिकारकर्मी डा। रेणु अधिकारी बताउँछिन्।
प्रहरीको अनुसन्धानले प्रमाण पुर्याउन नसक्ने, प्रमाण नै नभएपछि सरकारी वकीलको कार्यालय कमजोर प्रमाण लिएर अदालत पुग्ने र प्रमाणकै अभावमा अदालतले अभियुक्तलाई छाड्न सक्ने उनको चिन्ता छ।
यो घटना हुँदा सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए। निर्मला हत्याका अभियुक्त पत्ता लगाइछाड्ने उद्घोष गरेका खनालले आफ्नो कार्यकालमा कुनै उपलब्धि हासिल गरेनन्, उल्टै उनका कतिपय कदमले अनुसन्धान जेलिने पुग्यो।
त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले निर्मला हत्याको रहस्य पत्ता लगाउने बताए पनि उनको कार्यकालमा केही भएन। वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेष थापा क्षेत्रीले पनि यसको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्।
