न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम ,७ भदौ । कोरोना भाइरस रोकथाम एवं नियन्त्रण शिर्षकमा प्रदेश २ सरकारले २ अर्ब १ करोड ७१ लाख भन्दा बढी रकम कार्यक्रम संशोधनसहित थप निकासा गरेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारको नाममा ५ वटा मन्त्रालयलाई १ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ थप रकम निकासा र ५१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम संशोधन गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ निकास गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारका लागि थप बजेट निकासा र रकमान्तर विवरणमा सबै भन्दा बढी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बजेट बाहेक थप रकम निकासा र कार्यक्रम संशोधन गरिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ८६ करोड ५५ लाख ८४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ थप निकासा र ५४ लाख कार्यक्रम संशोधन सहित ८७ करोड ९ लाख ८४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ निकासा गरेको हो ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई रकमान्तर सहित ११ करोड ६६ लाख ५० हजार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राहतका लागि ३३ करोड ७० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि ऋण ब्याजमा राहतका लागि ३६ करोड र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कोरोना शिर्षकमा खानेपानी सरसफाई डिभिजन कार्यालयलाई २५ लाखका दरले १ करोड रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरिएको छ ।
यी बाहेक मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ व्यवस्थापन कोषमा संचालक समितिलाई २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ भने त्यसबाट गंगूली क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागि ५० लाख, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजलाई औषधि उपकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० लाख र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा ५० शय्या आईसीयू स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड ६४ लाख ९५ हजार ९ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई समाचार संकलनको क्रममा कोरोना लागेर मृत्यु हुने पत्रकारका लागि ५० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कोरोना लागेर मृत्यु हुने स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा अन्य कर्मचारीको राहतका लागि ५० लाख गरी १ करोड रुपैयाँ यी दुई मन्त्रालयलाई थप निकासा गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयबाट विभिन्न शिर्षकमा थप रकम निकासा र रकमान्तर गरिएपनि आफ्नो मन्त्रालयमार्फत समेत बजेट खर्च भएको देखाएका छन । एउटै शिर्षकको खर्च रकम दुई दुई ठाउँमा ती मन्त्रालयहरुले देखाएको मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ । प्रादेशिक अस्पतालमा आइसीयू निर्माणका लागि उक्त मन्त्रालयले कोषबाट रकम निकासा भएको देखाएको छ ।
ती मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेटबाट रकम खर्च बाहेक अर्थमन्त्रालयबाट रकामान्तर सहित थप रकम निकासा गराएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट बाहेक अर्बौ रुपैया रकमान्तर सहित थप निकासा गराएपनि समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण गर्न असक्षम देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना उपकरण र औषधि शिर्षकमा ७६ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गराएको छ ।
सो मन्त्रालयले यसबाहेक स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाको कर्मचारीको तलबको नाममा ८२ लाख र जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह गर्न ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यस बाहेक प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट पाएको १७ करोड २ लाख रुपैयाँ समेत खर्च गरेको छ ।
यतिको रकम निकासा गरिएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले हालसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयहरुले कोरोना भाइरस रोकथाम एवं नियन्त्रण खर्च हालसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण व्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यसरी दामासाही रुपमा बाँडिएको रकम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च भयो-भएन भनेर अध्ययन हुनसकेको छैन ।
