न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,१ माघ।पूर्वाधार निर्माणको गति यो वर्ष पनि सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा विकासलक्षित पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको १४.४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, पुस मसान्तसम्ममा रू. ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख मात्रै खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
पूँजीगत खर्च कम हुनुले पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त भएको देखाउँछ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लगाइएको नियन्त्रणात्मक उपायका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्ततासँगै पूर्वाधार विकासको गति पनि शिथिल छ। सडक, जलविुद्युत, सिचाँइ क्षेत्रका दर्जनौं परियोजनाको निर्माणको गति सुस्त छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना गतिहीन बन्नपुग्दा पूर्वाधार निर्माणमा थप असर परेको छ।
पूँजीगत खर्च कम हुँदा परियोजनाहरूमा थप रोजगारी सिर्जना हुन रोकिन्छ। अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार पनि अपेक्षाकृत हुन पाउँदैन। पछिल्लो एक दशकमा कुनै आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार विकास लक्षित पूँजीगत खर्च भएको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा ४२.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको २८.१९ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ।
लक्ष्यअनुसार सरकारी खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्छ। यो वर्ष सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले यो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ।
सरकारले खर्चमा मात्र होइन्, राजश्व संकलनमा पनि अपेक्षित सफलता पाएको छैन। पुससम्ममा वर्षभरिको कुल राजश्व लक्ष्यको ४१.७३ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। यो वर्ष सरकारले रू. १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा पुससम्ममा रू. ४ खर्ब २२ अर्ब २३ करोड संकलन भएको छ।
सरकारले यो वर्ष रू. ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्तिको लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म रू. ५ अर्ब ३१ करोड मात्रै अनुदान आएको छ।
