न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,८ माघ।निर्वाचन आयोग नेकपाको विवाद सल्टाउने समस्यामा जकडिएको छ । औपचारिक रूपमा ६ पुसबाट नेकपाको विवाद आयोगमा पुगेको छ । यो एक महिनाको बीचमा आयोगले दुई पटक नेकपाका दुवै समूहलाई पत्र त लेख्या तर ती पत्र वा विवरणबाट मात्रै नेकपा विवाद सल्टिने अवस्था भने छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको फरक दफा अनुसार नेकपाको दुवै समूहको दाबी देखिएपछि आयोगले कसरी विवाद सल्टाउने हो र कति दिन लाग्छ ? भन्ने चासो छ । यहीबीचमा आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुखको नै सरुवा भएपछि थप आंशका पनि छन् ।
अहिले नेकपाको दुवै समूह दल विभाजनसम्बन्धी दफामा टेक्नै चाहँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ का आधारमा आफ्नो दाबी पेश गरिरहेका छन् । हरेक जवाफमा दुवै समूहले त्यही दफाको आधारमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्, जसले गर्दा आयोग तत्काल निर्णयमा पुग्न समस्यामा देखिन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ ले दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर दुवै समूह आयोगमा पुगिरहेका छन् ।
दल दर्तासम्बनधीको दफा ४४ मा उनीहरू ओर्लिन चाहेका छैनन् । खासमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको पुरानो केन्द्रीय कमिटीको संख्याको हिसाबले ओली समूहले दफा ४४ अनुसार दल दर्तामा जानुपर्ने देखिन्छ । किनभने तत्कालीन ४ सय ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २९० प्रचण्ड-माधव समूहमा छन्, जुन संख्या दलको आधिकारिताका लागि पर्याप्त संख्या हो ।
खासमा दफा ५१ भनेका दलभित्र विवाद नभएको अवस्थामा बैठकको निर्णयले हुने सामान्य हेरफेरलाई अद्यावधिक गराउन प्रयोग हुन्छ । जब दलभित्र विवाद बल्झिन्छ, त्यसपछि दफा ४४ नै प्रयोगमा आउनुपर्ने हो ।
ऐनको दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदिधकारी, केन्द्रीय कमिटी वा निर्णयको आधिकारिकताबारेको विवाद आयोगले सल्टाउने व्यवस्था छ ।
र, दफा ४४ ले सुल्झाउने उपाय बताएको छ । दफा ४४ ले दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णयलगायतका विषयमा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने भनेको छ । यसो भन्नुको आशय, जुन पक्षको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा छ, त्यो समूह नै आधाकारिक हुने भन्ने हो ।
आयोग नै अलमलमा
४ सय ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ९० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित १० पुसमा माधव-प्रचण्ड जुलुससहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरूको प्रष्ट भनाइ छ कि पार्टी विभाजन भएको होइन, अद्यावधिक गर्न खोजिएको हो । त्यसै आधारमा आयोगलाई विवरण बुझाएको हो ।
१७ पुसमा आयोगले प्रचण्ड-माधव समूह र ओलीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्यो । तर, भाषा फरक थियो र ओली समूहलाई आधाकारिकता ठानिएको जस्तो शैलीमा पत्र लेखेको भन्दै प्रचण्ड-माधव समूहले आपत्ति जनाएको थियो । ओली समूहलाई नेकपा विवादबारे जानकारी गराइएको थियो भने नयाँ पार्टी दर्तासम्बन्धमा भन्दै सात दिने म्यादसहित पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ प्रचण्ड-माधव समूहले नदिने भन्दै थियो ।
त्यतिबेला राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले आयोगको पत्र गलत भएको भन्दै प्रचण्ड-ओली समूहले अस्वीकार गर्ने बताएका थिए । भलै, पछि जवाफ त दिए तर प्रचण्ड, माधव नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे, लिलामणि पोखरेल, रामनारायण विडारी, कृष्णभक्त पोखरेलसहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीसँग भेटेर सोध्यो- के आधारमा ओलीलाई अध्यक्ष सम्बोधन गरिरहेको ?
प्रचण्ड-माधव समूहको त्यो प्रश्न १० पुससँग जोडिएको थियो । त्यसदिन यो समूहले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको र ४ सय ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ९० केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको विवरण आयोगमा अद्यावधिक गरेको थियो ।
प्रचण्ड-माधव समूहको नेकपाको चर्को प्रश्नपछि २३ पुसमा आयोगले फेरस दुवै समूहलाई पत्र लेख्यो- सात दिनको म्याद तोकेर । अनि विवादको थप स्पष्टताको मागबारे पनि पत्र थियो । त्यसको जवाफ- दुवै पक्षले २९ पुसमा आयोगलाई दिए । जवाफमा पनि उनीहरूले आ-आफ्नो वैधानिकता र आधिकारिताको दाबी पेश गरे ।
७ पुसमा ओली समूहले पनि आफूले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको र विधान संशोधन गरेको विवरण आयोगमा पठाएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन ६ पुसमै प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लिलामणिा पोखरेलले नेकपाभित्र विवाद रहेको जानकारीपत्र आयोगमा दर्ता गरेका थिए ।
अर्थात् ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलगत्तै नेकपा विवादमा फस्यो र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा ६ पुसमा पुग्यो । त्यसरी हेर्दा आयोगले नेकपाको विवाद ६ पुसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसकै आधारमा निर्णय लिनुपर्ने पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको भनाइ छ ।
त्यसैले सहज ढंगमा नेकपा विवाद आयोगले सल्टाउन सक्ने पनि देखिँदैन । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया ठम्याइमा अहिलेसम्म आयोगमा आएका नेकपाका दुवै समूहका पत्रले नेकपामा विवाद नै देखिँदैन । थपलिया भन्छन् – ‘दुवै पक्षले समस्या नभएको केही पदाधिकारी हेरफेर गरेको मात्रै भनिरहेका छन् । त्यसैले मैले यसलाई कसरी विवाद छ र दुई दल विभाजित भए भनूँ ?’
थपलियाको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ कि आयोग नेकपाको विवादको मारमा परेको छ । दफा ४३ र ४३ अनुसार निर्णय गर्न आयोगलाई त्यसरी दुवै समूहले पत्र पठाएका छैनन् । दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गर्न पनि आयोगलाई समस्या छ ।
अझै कम्तिमा डेढ महिना लाग्छ
आयोगले दफा ४४ अनुसार नेकपाको विवाद टुंगो लगाउन खोजिरहेको छ । दुवै समूहले त्यो दफा नमानेका कारण आयोग या त दफा ५१ अनुसार नै एक पक्ष जोसँग बहुमत छ, त्यसको आधारमा वैधानिकता दिने हिम्मत गर्नुपर्छ कि विवादकै बीचमा एउटै नाम र चिन्हबाट निर्वाचनमा जान भन्न सक्नुपर्छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल अहिले आयोग यही चेपुवामा परेको बताउँछन् । आयोगले सुरूमा दफा ४४ अनुसार नेकपाको विवाद सल्टाउन प्रयास गरेको तर नेकपाको दुवै समूह दफा ५१ कै अडानमा रहेकाले आयोग अप्ठ्यारोमा परेको पोखरेलको भनाइ छ ।
पोखरेल भन्छन्, ‘दफा ४४ अनुसार दुवै समूहले विवरण नदिएको भए आयोग कि दफा ४४ को अडानबाट फिर्ता हुनुपर्यो या बैशाखमै चुनाव हुने अवस्था आए एउटै दलबाट जानोस् भन्नुपर्ने हुन्छ ।’
दुई दफाको विवादकाबीच विकल्प भनेको विवाद समाधान समय लाग्ने भएको छुट्टाछुट्टै दल वा चिन्ह माग्न सक्ने पनि पोखरेलको सुझाव छ । तर, आयोग आँट गरेर दफा ५१ अनुसार एक पक्षलाई आधाकारिकता दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो आँट देखाएको अवस्थामा छिट्टै आयोगले नेकपाको विवाद सल्टाई दिनसक्छ ।
दफा ४४ बाट टुंगो लगाउने हो भने आयोगले काम थालेको दिनबाट कम्तिमा ७५ लाग्छ । तर, आयोग अहिलेसम्म प्रक्रियामै प्रवेश गरेको छैन । दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ कै आधारमा नेकपाको विवाद टुंगो लगाउने हो भने कम्तिमा ७५ दिन लाग्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ । दफा ४४ अनुसार विवाद भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहितको विवरण माग गर्न सक्छ । त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिन्छ ।
दफा ४५ ले भने १५ दिनभित्र जवाफ आए वा नआएमा आयोगले सहमति र छलफलका लागि बोलाउन सक्छ । त्यसरी छलफल वा सहमति नजुटेको अवस्थामा आयोगले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ वा त्यसरी हुन नसके तत्काल कायम रहेका केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगमा बोलाई हस्ताक्षर गराएर निर्णय लिनसक्छ । त्यसमा थप ३० दिन आयोगले लिनसक्छ । त्यसैले सोझो हिसाबमा आयोगले प्रक्रिया सुरू गरेको कम्तिमा ७५ दिनभित्रै नेकपाको विवाद टुंगो लाग्छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रक्रिया नै सुरू गरेको छैन ।
