न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,१८ माघ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले धेरैपटक ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख कदम’ भनेको छ । त्यसविरुद्ध सडक संघर्ष पनि जारी छ तर संघर्ष केका लागि भन्नेमा न पार्टी स्पष्ट छ न त नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै एकरूपता छ ।
पार्टी निर्णयमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना’ को शब्द अहिलेसम्म परेको छैन । निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छैन । निर्णय गराउन नसके पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको झुकाव निर्वाचनतिर छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डामा अडिग छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा सर्वसम्मतिले गरिएका छन् तर त्यसलाई नेताहरूले आआफ्नो लाइनअनुसार व्याख्या गरेका छन् । यसले वैचारिक एजेन्डामा पार्टीभित्र दुई धार निर्माण भइरहेको छ । केन्द्रीय नेताहरूमै एकरूपता नआउँदा त्यसको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।
अधिकांश जिल्ला सभापति केन्द्रको निर्णयले अन्योल खडा गरेको गुनासो गर्छन् । बर्दियाका सभापतिसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले चुनौतीको सामना गर्न नेतृत्व चुकेको बताए । उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वले वैचारिक एजेन्डा बोकेर समग्र लोकतन्त्रवादीलाई गोलबन्द गर्न सक्नुपर्थ्यो, द्वैध मनस्थितिमा बस्दा स्थानीय तहमा आमकार्यकर्तामा अन्योल खडा भएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेबारे केन्द्रमा देखिएको विवादको असर जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत परेको छ ।
‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई साथ लिएर सशक्त संघर्षमा होमिनुपर्थ्यो, त्यसले संविधान र लोकतन्त्र बचाउँथ्यो, पार्टीको साख पनि बढ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टीलाई प्रतिगमनको साक्षीजस्तो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।’
कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि लोकलाज छोप्न मात्रै भएको टिप्पणी सभापतिहरूको छ । काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले पार्टीको आन्दोलन थकाइ मार्दै उकालो चढेको पैदलयात्रीजस्तो भएको बताए । यस्तो यात्राले गन्तव्यमा नपुर्याउने उनको टिप्पणी छ । ‘यति पनि नभएको भए पार्टी पहाडको फेदमै मस्त निद्रामा बसेको अवस्थामा हुन्थ्यो, अहिले चुचुरो चढ्न नसके पनि घिस्रीघिस्री हिँडिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नहुने निर्वाचनका पक्षमा लाग्नुभन्दा बेलैमा नेतृत्वले सशक्त संघर्षको बाटो लिइदिएको भए संसद् पुनःस्थापनालाई बल पुग्थ्यो । आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानको रक्षा पनि कांग्रेसले गर्न सक्दोरहेछ भन्ने सन्देश जनतामा जान्थ्यो ।’
लोकतन्त्रका लागि सात दशक संघर्ष गरेको पार्टीले संविधान च्यातिँदा पनि स्पष्ट एजेन्डा बनाउन नसक्नु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ । ‘हाम्रो मिसन सिद्धान्तका लागि हुनुपर्छ । सिद्धान्त बच्यो भने मात्रै निर्वाचनको मैदान बच्छ । आज नभए भोलि निर्वाचनमा जान सकिन्छ । सिद्धान्त नै रहेन भने केको निर्वाचन ?’ उनले भने ।
केन्द्रको ध्रुवीकरण यतिबेला जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सभापतिनिकट जिल्ला सभापति भने पार्टीको निर्णयलाई परिपक्व भन्छन् । वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा भने उनीहरूलाई पनि विश्वास छैन । भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले निर्वाचन र पुनःस्थापनामध्ये जुनै एजेन्डामा गए पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्न खोजेको सन्देश जाने बताए । त्यस दृष्टिले कांग्रेसले अहिले लिएको मध्यमार्गी लाइन नै उपयुक्त रहेको उनको धारणा छ ।
‘राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा अदालतले शाही आयोग खारेज गरिदिएको इतिहास छ, त्यसैले अदालतको निर्णयप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आमकार्यकर्ताले पनि कुन नेताले के बोल्छ भन्नुभन्दा पार्टीले कस्तो निर्णय लियो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । पार्टीको निर्णय प्रधान हो ।’
ओखलढुंगाका जिल्ला सभापति प्रदीप सुनुवारले प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्वाचन गराउन नभएको दाबी गरे । ‘कम्युनिस्टहरूबाट आजित भएका कार्यकर्तामा निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने भावना छ तर वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन,’ उनले भने ।
रोल्पाका सभापति अमर पुनले संविधानको रक्षा गर्न पार्टीले नेतृत्व लिन नसकेको बताए । ‘आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान च्यातिँदासमेत कांग्रेस अलमलमा रहनु दुःखको कुरा हो,’ उनले भने, ‘चुनाव त भोलि पनि जित्न सकिन्छ तर संविधानै रहेन, व्यवस्था नै गयो भने कहाँ गएर चुनाव लड्ने ? यो कुरा कार्यकर्तामा नेताहरूले बुझाउनु जरुरी छ ।’
कालीकोटका सभापति हर्षबहादुर बमको दृष्टिकोण पनि पुनकै जस्तो छ । कांग्रेसको आन्दोलन देखाउनका निम्ति मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ । महिनामा तीन दिन आन्दोलन गर्नुभन्दा सशक्त संघर्षको बाटो पहिल्यैदेखि लिएको भए राष्ट्रिय राजनीतिको अन्योल लामो समय नहुने उनले बताए । ‘सरकारलाई संवैधानिक लिकमा ल्याउन सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ, कांग्रेसले त्यस्तो आन्दोलन गर्दा धेरै ठूलो दबाब हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस नहुने निर्वाचनको पछि लाग्नै हुन्न ।’
सर्लाहीका सभापति नागेन्द्रकुमार रायले नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूको दृष्टिकोणलाई पार्टीले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने बताए । ‘कार्यकर्ताले चुनावलाई अवसर मानेका छन्, चुनाव भए जित्न सकिन्थ्यो भन्ने ठानेका छन्, यस हिसाबले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने भावना पनि छ तर बुद्धिजीवी र नागरिक समाज संविधानवादको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्, विचार निर्माण यस्तै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय नेतृत्वले यसको सही विश्लेषण गरेर पार्टीलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ ।’
महोत्तरीका सभापति महेन्द्रराय यादव पार्टी आन्दोलनतिर पनि जान नसकेको र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा पनि लिन नसकेको अवस्थामा देखिएको बताए । ‘यस्तो द्वैध चरित्र लिएर यत्रो ऐतिहासिक पार्टी बस्न हुन्न,’ उनले भने ।
