न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,२२ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेसले तत्कालै भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम अधिनायकवादको आकांक्षाबाट प्रेरित र सर्वसत्तावादउन्मुख छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै औपचारिक रूपमै पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको कांग्रेसले त्यसको भोलिपल्ट ६ पुसमा सर्वदलीय बैठक बोलायो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा समान धारणा बनाउन कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यति मात्र होइन, सर्वदलीय बैठकको नेतृत्व गरेको कांग्रेससहित प्रचण्ड(नेपाल नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले आ(आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनबारे थप रणनीति तय गर्ने निर्णय पनि गरे ।
सर्वदलीय बैठकपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने संसद् विघटनका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच नै मतान्तर देखा पर्यो । पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तत्काल सडक आन्दोलनमा जाने कि संसद् विघटनसम्बन्धी अदालतको फैसला पर्खिने भन्ने विषयमै मतान्तर सुरु भयो ।
सभापति देउवाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले आन्दोलनमा जान हतार गर्न नहुनेमा जोड दिए भने वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको भन्दै तत्काल आन्दोलनलाई सशक्त पार्नुपर्ने अडान राखे । शीर्ष नेतृत्व मात्र होइन, संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने कि अदालतको निर्णय कुर्दै निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूबीच बैठकमा जुहारी नै चल्यो ।
समग्रमा केन्द्रीय समितिको बैठक संसद् पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई चर्काउने कि अदालतको निर्णय पर्खिने भन्ने विषयमै केन्द्रीय रह्यो ।
संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काउन नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना बढेपछि कांग्रेसले निर्णय गर्यो( सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने । त्यसयता कांग्रेसले संसद् विघटनविरुद्ध जिल्ला, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका(गाउँपालिका तथा वडास्तरीय प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
संसद् पुनर्स्थापनाको एजेण्डा लिएर सडक तताउने कि अदालतको निर्णय पर्खँदै भित्रभित्र निर्वाचनको तयारी थाल्ने भन्ने विषयमा अल्झिरहेको कांग्रेसको १३ माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लामो बहसपछि सभापति देउवा विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन राजी भए ।
कांग्रेसले जिल्ला समिति, भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थाको आयोजनामा ७७ जिल्लामै विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णयअनुसार कार्यक्रम त भइरहेका छन् तर निकै फितला छन् । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन १३ माघको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले प्रस्ताव पेस गरेका थिए(सातै प्रदेशमा विशाल सभा गरौँ । तर, सभापति देउवाले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै भनिहाले, ुयस्ता सभाको जरुरी छैन । अदालतलाई दबाब दिनु हुँदैन ।ु
देउवाले पटक(पटक दोहोर्याइरहेको शब्द हो( अदालतलाई दबाब दिनु हुँदैन । हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हुन् । यसको अर्थ हो( सभापति देउवा संसद् पुनर्स्थापना होइन, निर्वाचन चाहन्छन् ।
सभाहरूमा पनि देउवाले जनताको अदालतभन्दा ठूलो अरु केही नभएको बताउँदै आएका छन् । पर्वतमा १ माघ आयोजित कार्यक्रममा ओलीले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै देउवा उनीमाथि खनिएका थिए । देउवाले त्यही कार्यक्रममा के पनि भन्न छुटाएनन् भने चुनाव नगराए केपी ओलीलाई नेपालमा बस्न दिँदैनौँ, यहाँबाट लखेट्छौँ ।
कतिपयले देउवाले बोली फेरे भनेर टिप्पणी पनि गरे । तर, देउवाको जोड अझै पनि निर्वाचनमै हुने गरेको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालालगायतका नेतासँगको छलफलमा पटक(पटक देउवाले चुनावकै पक्षमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
एकातिर संसद् विघटन असंवैधानिक भन्ने र अर्कोतिर निर्वाचनमा जोड दिने कांग्रेसमा ढुलमुले चरित्र देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लालाई गरेको परिपत्र ।
कांग्रेसले वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेको छ । कांग्रेसको यो परिपत्रले उसको जोड संसद् पुनःस्थापनामा भन्दा ज्यादा निर्वाचनमा रहेको देखाउँछ ।
देउवाका दुई दाउ
सभापति देउवा संसद् पुनर्स्थापनाभन्दा अदालतको निर्णय पर्खँदै निर्वाचनको तयारीमा जोड दिनुलाई दुई अर्थले हेर्न थालिएको छ ।
पहिलो, देउवा निर्वाचनमा गएर कांग्रेसलाई संसदको पहिलो पार्टीका रूपमा उभ्याएर आफ्नै नेतृत्वमा भएको अघिल्लो निर्वाचनमा ब्यहोरेको हारको दोष पखाल्न चाहन्छन् । दोस्रो, संसदको ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हुने ।
देउवा फेरि सभापतिमा दोहोरिन चाहन्छन् । त्यसैले पनि उनले त्यसका लागि माहौल बनाउन पनि पार्टीलाई संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर कार्यकर्ताको सहानुभूति बटुल्न खोजिरहेका छन् । नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्ने र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएर सभापतिको उम्मेदवार हुँदा आफूले जित्न सक्ने आकलन देउवाको छ ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापति उठ्ने घोषणा गरेपछि देउवालाई केही अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसैले पनि संसदमा पार्टीलाई ठूलो दल बनाएर प्रधानमन्त्री भएपछि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने बुझाइ देउवाको छ । यही कारण पनि देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाभन्दा निर्वाचनमै बढी जोड गरिरहेका छन् ।
संसद् पुनर्स्थापनाभन्दा चुनावमा जोड गरिरहेकाले पनि देउवाले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्नेबारे निर्णय दिन ढिलाइ गरिरहेका बुझाइ संस्थापनइतर समूहको छ । संस्थापनइतर समूहले प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड(नेपाल समूहसँग मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओली समूहसँग मिल्न चाहेका छन् । प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठकमा त देउवाले प्रचण्ड(नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्न नसकिने बताएका थिए ।
देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयलाई पार्टीको महाधिवेशनसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘हामीले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर भनिसकेका छौँ । त्यसैले सभापतिजीले निर्वाचनमा जोड दिइरहनुभएको छ भन्ने कुरा गलत हो,’ न्यूजमधेशसँग उनले भने, ‘संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले गर्ने फैसलालाई स्वीकार गरेर हामी अघि बढ्छौँ । उहाँले भनिरहेको कुरा पनि यही हो ।’
लेखक अदालतमा विचाराधीन विषयमा पार्टीभित्र झगडा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको पनि बताउँछन् । ‘संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा अदालतले फैसला गर्ला,’ उनले भने, ‘यसबारे पार्टीभित्र हामीले झगडा गर्नुको अर्थ छैन । अदालतको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ ।’
संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर कांग्रेस त्यसको विरोधमा जनतामाझ गइसकेकाले सभापति देउवालाई विवादमा तान्न नहुने नेता लेखक बताउँछन् ।
संस्थापनइतर समूहका एक केन्द्रीय सदस्य भने सभापति देउवा चौतर्फी दबाबपछि मात्रै विरोधका कार्यक्रम गर्न राजी भएको बताउँछन् ।
‘उहाँको जोड अदालतको निर्णय पर्खौ न भन्ने नै थियो सुरुदेखि नै तर, बैठकमा हामीले दबाब दिएपछि अन्तिममा उहाँ सानै भए पनि विरोधका कार्यक्रम गर्न राजी हुनुभयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँको भित्री इच्छाचाहिँ चुनावमै छ । त्यही भएरै उहाँले अदालतको फैसला कुरौँ भनिरहनुभएको छ ।’
पार्टीमा सर्वस्वीकार्य बन्ने पौडेलको दाउ
कांग्रेसभित्र संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा जबर्जस्त उभिएका छन् वरिष्ठ नेता पौडेल । उनी न विघटित संसदमा सांसद नै छन्, न त पार्टीमा कार्यकारी भूमिकामा । तर, पनि पौडेल संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा किन मरिमेटी लागिरहेका छन् त रु
अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा नेता किसान श्रेष्ठसँग पराजित भएका पौडेल नेकपा विभाजित भएको बेला चुनाव हुँदा निर्वाचन जित्न सक्छन् र फेरि उनका लागि संसद् प्रवेशको ढोका खुल्न सक्छ । तर, उनले संसद् पुनर्स्थापनाकै लागि जोड गरिरहेका छन् । यो विषयलाई उनले संविधान र संसदीय व्यवस्थासँग जोडेर व्याख्या गर्छन् ।
पौडेल भन्छन्, ‘पहिले संविधान बचाऔँ, त्यसपछि निर्वाचनबारे सोचौँला ।’ संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नै खारेज गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
‘संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन,’ उनले भने, ‘असंवैधानिक काम गरेर ओलीले ७० वर्ष लामो संघर्षपछि जारी भएको संविधान र प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्न खोजेका छन् । त्यसैले यो संसदलाई बचाएर संविधानको रक्षा पहिलो सर्त हो ।’
पौडेलको यो अडानलाई पार्टीभित्रको ठूलो तप्काले प्रशंसा मात्र गरिरहेको छैन, पार्टीको महाधिवेशनका लागि माहौल बनाउने प्रचारका रूपमा पनि लिएको छ ।
संस्थापन पक्षले त पौडेलले संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा चट्टानी रूपमा उभिएर पार्टी सभापतिको उम्मेदवारीका लागि सर्वस्वीकार्य बन्न खोजेको बुझेको छ । ‘आफ्नो गुटभित्र आफूलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन उहाँले खोजेको देखिन्छ’, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अदालतको निर्णय पर्खौंभन्दा उहाँले मानिरहनुभएको छैन । उहाँले यसलाई पार्टीको महाधिवेशनसँग पनि जोडेर हेर्नुभएको छ ।’
तर, पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने देशभन्दा ठूलो पार्टी नहुने भएकाले संसद् पुनर्स्थापनामा पौडेलले बढी जोड दिएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसभित्र संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा मतान्तर त छ । तर, हामी औपचारिक रूपमा निर्णय गरेरै सडकमा उत्रिएका छौँ,’ जोशीले शिलापत्रसँग भने, ‘संसद् पुनर्स्थापनाको एजेण्डालाई जोड दिँदै पौडेल पार्टीको नेतृत्वमा जान खोज्नु गलत होइन । ’
संसद् पुनर्स्थापनाका अडानसहित खरो उत्रिँदा पौडेललाई पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा लाभ हुने उनी स्वीकार्छन् । संसद् पुनर्स्थापना भए पौडेलले अघि सारेको एजेण्डाले जित्ने भएकाले उनको जोड त्यसैमा छ । तनहुँमा पौडेलमाथि नेकपाका कार्यकर्ताले गरेको अभद्र व्यवहारले नै कांग्रेस सडकमा उत्रिएको र संसद् पुनर्स्थापनाको एजेण्डा पौडेलले नै सुरुमा बोकेकाले यसको फाइदा पौडेललाई नै हुने उनको तर्क छ।
