०८ मंसिर २०८१, आइतबार
24-11-2024 , Sun
×

यो हो ? कम्युनिष्टलाई कमजोर पार्ने प्लान

Logo
प्रकाशित शनिबार, फाल्गुण २९, २०७७

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,२९ फागुन । कम्युनिष्टहरूको बढ्दो र बलियो उपस्थितिमाथि निर्मम प्रहार र शक्तिशाली सरकारमा स्थायी विभाजन चाहेका थिए एकथरि शक्तिले । त्यसैले उनीहरू विगतदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट सरकारको अन्त्य चाहन्थे । नभन्दै अहिले त्यो शक्तिले एमाले र माओवादीको एकता टुटाइदिएको छ । त्यसको एक सातामा एमालेभित्रकै एकता पनि टुटाउन थालिएको छ । अझै पनि एमाले र माओवादीबीच सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ थियो ।

एमालेसमेत फुटाइदिएपछि दशकौंको लागि टण्टै साफ । अनि न रह्यो बाँस, न बाँसुरी ।

यस्तो अवस्थामा दुबै ठूला कम्युनिष्ट पार्टी अलग्गै कायम रहने भए । मिलेको अवस्थामा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नै बन्न सक्थ्यो । पुनः १ सय ७४ बहुमतको सरकार बन्ने ढुक्कको अवस्था थियो । माओवादी र एमाले नफुटाएसम्म त्यो सम्भावनालाई छेक्न सकिन्थेन । त्यसैले अब एमालेसमेत फुटाइदिएपछि दशकौंको लागि टण्टै साफ । अनि न रह्यो बाँस,न बाँसुरी ।

भियतनाममा हो चि मिन्हलाई “चाचा हो” भन्नु र चीनमा माओ त्से तुङ्गलाई “अध्यक्ष माओ” मान्नु अनि यता “बा” शव्दलाई अवसरको निम्ति अकाट्य योग्यता ठान्नु बिल्कुल फरक अवस्था हुन् ।

हिजो बेलुकी बालुवाटारको बर्खास्ती र नियुक्तिवाला नयाँ निर्णयले एमालेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘बा’ भन्ने छोराछोरीहरू मात्रै माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहने अवस्था देखिएको छ । आजको निर्णय र प्रवृत्तिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ‘भष्मासुर’ को कथा सम्झाइदिएको छ । “छोराछोरी” बाहेक अरु कसैलाई देखि नसहने मान्यता विकसित हुँदै गएको छ । त्यसैको फलस्वरूप कमरेड सम्बोधनलाई विस्थापित गराएर ‘बा’बाहेक अरु शव्दप्रति अरुचि देखिन थालेको छ । श्रध्दाले भियतनाममा हो चि मिन्हलाई “चाचा हो” भन्नु र चीनमा माओ त्से तुङ्गलाई “अध्यक्ष माओ” मान्नु अनि यता “बा” शव्दलाई अवसरको निम्ति अकाट्य योग्यता ठान्नु बिल्कुल फरक अवस्था हुन् ।

राजन भट्टराईलाई विदेश विभाग प्रमुख,प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता, विष्णु पौडेल संगठन विभाग प्रमुख,पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग,शंकर पोख्रेल,बादल र सुवास नेम्वाङ्गलगायतलाई प्रदेश इञ्चार्ज तोकिनुका पछाडि आलोचना र विरोध गर्नेहरू सबैलाई सोत्तर बनाउने रोडम्याप देखिन्छ ।

एकातिर आफूसङ्गै निर्वाचित कमरेडहरूलाई पार्टीको सारा जिम्मेवारीबाट निर्धक्कसँग हटाइएको छ । अर्कोतिर तिनै नेताको सांसद पदमाथि कुनै प्रहार गरिएको छैन । आँट हुनेले ती कोही पनि छैनन् भनेर खुलमखुल्ला सांसद पद खालि भएको घोषणा गर्न सक्नुपर्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । तर त्यसो गरिएको छैन किनभने त्यहाँ माधव नेपाललगायतका नेताहरूको भोट अमूल्य छ । कथम जसपा फुटाएर राजपाको १६ भोट एमालेको १२० मा मिसाउन पाइयो भने सरकार टिकाउन ठ्याक्कै १३६ उपलब्ध हुन्छ । त्यसो हुँदा ह्वीप लगाएर त्यो मताधिकारलाई सुरक्षित गराउन सकिने विश्लेषणमा सँसदबाट माधव खेमाका ४० भाइलाई तलमाथि नगरिएको सोझै बुझ्न सकिन्छ । अब प्रतिनिधिसभामा एक एक भोटको महत्व छ किनकि बिश्वासको मत लिने बेला आइसक्यो ।

आफ्नै पार्टीमा वर्षौंदेखिका नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई त देख्न नचाहने र पजनी शैलीमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजपासँगको सम्बन्धलाई काम सकिएको भोलिपल्ट डस्टबिनमा मिल्काइदिने पक्का छ ।

अर्कोतर्फ, ती सांसदलाई हटाएर अरु मान्छे ल्याउँदा प्रत्यक्षमा निर्वाचित सबैको भोट स्वतः काटिने भयो । अहिले हटाएर अरु ल्याउन चुनावको निम्ति छ महिना लाग्छ । जबकि मतको खडेरी अहिले छ । समानुपातिक सांसद पनि जम्मै आफूतिर नआउने भएपछि सांसद पदलाई चलाइएको छैन । पछिल्लो घटनाक्रमवारे एकजना नेता तथा सांसद भन्छन् ‘यो भनेको बिनाशकाले विपरित बुद्धि हो ।’

उक्त गलत कार्यले के कुराको पुस्ट्याई गरेको छ भने आफ्नै पार्टीमा वर्षौंदेखिका नेता माधव नेपाल,झलनाथ खनाललाई त देख्न नचाहने र पजनी शैलीमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजपासँगको सम्बन्धलाई काम सकिएको भोलिपल्ट डस्टबिनमा मिल्काइदिने पक्का छ । विश्वासको मत लिइसकेपछि राजपालाई कुन हालतमा पुर्याइन्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हिजोको दिनमा उपेन्द्र यादवलाई कुन हालतमा पुर्याइएको थियो सबैलाई जगजाहेर छ । किनभने एकचोटी विश्वासको मत लिएपछि १ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव गर्न पाईंदैन । त्यसो भएपछि आफ्नो गुणगान गाउनेलाई मात्र टिकिखान दिने अन्यथा,सबैलाई सिध्याउने धारणाले काम गर्दै गएको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा माओवादीबाट आएका बादल, लेखराज भट्ट र टोपबहादुरले एमालेका नेतामाथि गरिएको पछिल्लो प्रहारलाई कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अहिलेको समस्या समाधान भएपछि एमालेमा उनीहरूको हालत के हुने होला भन्नेहरू कम छैनन् । उनीहरूलाई युज एण्ड थ्रोको सिद्धान्तमा मात्र राखिएको पक्का छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी ध्वस्त बनाउनेमा प्रधानमन्त्री ओली प्रयोग मात्र भएको भन्नेहरू बढि देखिन थालेका छन् । मुलुकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी ध्वस्त बनाउने र कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने कार्यमा ओलीलाई मोहरा बनाइएको भन्न थालिएको छ ।

उच्च स्रोत भन्छ, ‘पहिले पनि सुशील कोइराला र केपी मिलेर मिलिजुली संविधान जारी गरिएको हो । निर्वाचनपछि कोइराला राष्ट्रपति र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो । पछि अहिलेझैँ तिनै विदेशीले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर प्रधानमन्त्रीमा भिडाइदिए । हो हो,फेरि पनि पालो तपाईंकै हो भन्दै ज्योतिषहरूको भीड बालुवाटारमा छिराइदिए । त्यसपछि सुशीलले आश गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद चिप्लियो भने काँग्रेस र एमालेको सहकार्य पनि टुट्यो ।’

अहिलेको सन्दर्भलाई त्यतिबेलासँग तुलना गर्दै एकजना वाम विश्लेषक भन्छन् ‘विदेशीले कसरी गेम रच्छन् भन्ने त्यो बेला पुष्टि भएको थियो,अहिले पनि देखिँदैछ ।’

त्यतिबेला संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमतिको कारण ओली नाकावन्दीका वावजुद ढिलासुस्ती नगरी संविधान जारी गर्न सहमत हुनुभएको थियो । १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा नै लेखिएको छ । त्यो लेखिएपछि तत्काल ओलीको दूत बनेर प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ दिल्लीको यात्रा गर्नुभएको थियो । त्यति नै बेला ओलीले संविधान ल्याउने,प्रधानमन्त्री हुने अनि चुनाव नगराउने योजना बुनेको बताइन्छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डलाई छोड्ने भनेको बेलामा छाड्नुभएन । ओलीले नछाड्ने भएपछि प्रचण्ड अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनतिर लाग्नुभयो । ओलीले चुनावको मेसोसमेत नल्याएपछि देउवासँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले सर्वोच्चमा चुनाव नभएसम्म सरकार छाड्न नमिल्ने व्याख्या गराउन निकै कोशिस गर्नुभयो ।

त्यो बेला सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । त्यसनिम्ति हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँग कुरा गरियो । राणाले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बेञ्चमा मुद्दा राखिदिनुपर्ने ग्यारेण्टी खोज्नुभयो । त्यहि ग्यारेण्टीलाई पुष्टि गराउन प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर ‘दुर्गाजी,यति सहयोग गर्नुपर्यो । योचाँहि संक्रमणको बेला हो । सरकार फेर्ने बेला होइन । फेरिँदैन पनि । चुनाव गरेपछि बल्ल फेरिन्छ भनी ब्याख्या गराइदिनुपर्यो । त्यो गराउनलाई चोलेन्द्रले हुन्छ भन्नुभएको छ, यतिचाँहि तपाईंले सुशीलाजीलाई भनिदिनुपर्यो । उहाँ मान्नुहुन्न,यसैले तपाईंले भनिदिनुपर्यो’ भनेर धेरै अनुनय विनय गरिएको थियो ।

तर, दुर्गाले ‘हेर्नुस् ओलीजी, डेमोक्रेसीमा यस्तो हुँदैन । सुशीलाजीले मैले भनेर मान्ने पनि होइन । त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई छाड्नुस्,चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुनुस् ।’ भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदा नचाहँदै रोडम्याप त्याग्नुपरेको थियो । किनभने त्यतिबेलै केपीले संविधान जारी भएपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने चुनाव नै नगराई सत्तामा निरन्तर रहने खेल रच्नुभएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

नेपालगञ्ज : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ । नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]