न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम,२९ बैशाख ।नेपाल पक्षका सांसदको छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिन र अन्य विकल्प रोज्न आग्रह गर्दै पार्टीको विवाद संवाद गरेर मिलाउने सन्देश पठाएका थिए। बैठकमा ओलीको सन्देशबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यसपछि नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिई संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका थिए। छलफल सकिएलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए।
उनले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आधारहरू बाँकी रहेको, फागुन २८ गतेका निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने तथा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थाको सांगठनिक संरचनाअन्तर्गत लैजान सकिने विकल्प बाँकी रहेको बताएका थिए। सांसदले राजीनामा नदिएर अन्य विकल्प रोजेमा त्यसबापत कुनै पनि कारबाही नहुनेमा पनि उनले आश्वस्त बनाएको स्रोतको दाबी छ।
पौडेलसँग संवाद गरेर बाहिरिएका भट्टराईले एमालेको एकता कायम रहेको आम कार्यकर्ताले हेर्न चाहेकाले यसलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘सबैले अहिले एमालेको एकता चाहेका छन्, त्यसलाई कसैले नजरअन्दाज नगरौं, हेरौं, अझै समय छ,’ भट्टराईले भनेका थिए।
पौडेलसँगको छलफल सकिनुअघि प्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘केही समस्या भए आउनुस् छलफल गरौं’ भन्दै आह्वान गरेका थिए। ‘नेकपा एमाले संसदीय दलका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिनको १ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन र बैठक बस्दैछ।
त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न दलका तर्फबाट जानकारी गराइएको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने नै छ। तसर्थ हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जान वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आउनुस्, केही समस्या भए सँगै बसौं, छलफल गरौं र समाधान गरौं’, ओलीले भनेका थिए।
नेपाल पक्षको निर्णयअनुसार नै संसद्को विशेष अधिवेशनमा सो समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे। यस विषयलाई एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय इतिहासमा कलंकको दिन भएको टिप्पणी गरे। उनले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय भएपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने बताए। नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गरे पनि उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही नहुने स्रोतले बतायो।
पार्टी एकता कायम राख्न तत्काल कारबाही नहुने ओली पक्षका एक नेताले बताए। अहिलेको अवस्थामा ओलीकै नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूलाई कारबाही नगरिने उनले स्पष्ट पारे। संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा विकल्प छन्। धारा ७६ को उपधारा १ र २ को औचित्य समाप्त भएको र अब संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा ओली नै नियुक्त हुने उनी पक्षधरको विश्वास छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
