१५ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
01-11-2024 , Fri
×

मन्त्रालय र मन्त्रीनिवास छाड्दै मन्त्रीहरू

Logo
प्रकाशित बुधबार, आषाढ ०९, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,९ असार। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भएको ठहर गरेपछि २० मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरू मन्त्रालय गएका छैनन् । पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निवास नछोड्न भने पनि उनीहरू मन्त्री निवासबाट पनि बाहिरिन थालेका छन् ।

पदमुक्त भएका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अदालतको पूर्ण आदेश नआएसम्म काम गर्न र नगराउन दिएको अन्तरिम अदेशलाई सम्मान तथा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । कोरोनाको खोप प्राप्ति तथा विपद् व्यवस्थापनको समयमा जिम्मेवार मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । २५ मन्त्रीमध्ये ११ जना जनता समाजवादी पार्टीका मात्र थिए भने बाँकी ९ जना एमालेका थिए ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्वका मन्त्रीहरूलाई कायम गर्दै बाँकीलाई मन्त्रीको हैसियतले काम गर्न/गराउन रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बागमती, १२ कात्तिक  । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा रु २२ करोड ८१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा सो कार्यालयले रु २२ करोड ८१ लाख ४७ हजार आठ सय […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]