१६ कार्तिक २०८१, शनिबार
02-11-2024 , Sat
×

जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय आज सकिँदै

Logo
प्रकाशित मंगलबार, भाद्र २२, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,२२ भाद्र । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय आज सकिँदैछ ।

नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर बनेको (लोकतान्त्रिक समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि आयोगले आजसम्म दल रोज्ने मिति तोकेको थियो ।

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेशमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनसम्म दल रोज्न पाउने व्यवस्था थियो । (एकीकृत समाजवादी) र (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)ले आयोगमा भदौ २ गते दर्ताको दल निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार आयोगले दर्ताको निवेदन आएको मितिदेखिको समय छुट्याएको थियो ।

संघीय सांसदको हकमा भने पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नै एकैपटक सांसदको नामावली र हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार आजसम्ममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रनिधिले पुरानो दलबाट विभाजित भएर बनेको दल नरोजे पछि रोज्न चाहेमा दल त्याग गरेको ठहरिने छ । र, उक्त दलले कारबाही गर्न सक्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बागमती, १२ कात्तिक  । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा रु २२ करोड ८१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा सो कार्यालयले रु २२ करोड ८१ लाख ४७ हजार आठ सय […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]