११ मंसिर २०८१, बुधबार
27-11-2024 , Wed
×

अवैध गतिविधि रोक्न सशस्त्रको छलफल।

Logo
प्रकाशित बिहिबार, पुष २१, २०७९

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध गतिविधि रोक्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हलचोकमा जुत्ताचप्पल उत्पादक, बोट्लर्स नेपाल, नेपाल चिनी उद्योग संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, नेपाल दाना उद्योग संघ, नेपाल ह्याचरी उत्पादक संघ लगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक एवम् सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताए ।छलफलमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै चोरीपैठारी नियन्त्रणमा संगठन प्रतिवद्ध भएको बताए ।
उनले एक निकायको एकल प्रयासले मात्र नियन्त्रण

प्रभावकारी नहुने भएकोले सबैको सहकार्य र सहयोगमा मात्र परिणाम प्राप्त हुने बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका अवैध गतिविधि गर्न नदिने नीति लिएको र त्यसलाई कडाइकासाथ पालना गराउन सीमा क्षेत्रका युनिटहरुलाई निर्देशन समेत दिईएको अर्यालले बताए ।

स्रोत : नवजनप्राहर

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

नेपालगञ्ज : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ । नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]