काठमाडौं । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, दुई साता पुग्नैलाग्दा पनि उक्त विधेयक अझै शिक्षा मन्त्रालय र संसद्को विधेयक शाखामा पुग्न सकिरहेको छैन।
सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रको प्रक्रियामा नपुग्दै बीचमै विधेयकका प्रावधानहरु चुहावटसमेत गरियो। जसभित्रका प्रावधानहरु आफू अनुकूल नभएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा नै गरे।
उक्त विधेयक चुहावट भएर विरोध भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत उल्लेखित विधेयकमा भएका प्रावधानहरु तलमाथि भएको भन्दै स्वीकार गरे। सरकारको वार्षिक समीक्षा तथा कार्यसम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाती थियो। त्यसलाई अन्तिम रुप दिइँदै छ। मैले अस्तिमात्रै शिक्षा ऐनलाई क्याविनेटबाट पारित गर्ने दिनमा त्यसको ओरिजनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा डुप्लिकेसन गर्ने आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर, त्यसलाई सच्याएर आएपछि मात्रै सदनमा पेस गर्ने भनेर त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।’
उनले क्याविनेटमा आफूहरुले राम्रोसँग हेर्न नपाउँदै मिडिया र बजारमा कसरी पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे,‘क्याविनेटमा हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएकै छैनौं। बजार र मिडियामा यो गलत र सही भनेर आउने स्थिति कसरी भयो? या त त्यो विषयमा कन्सन पार्टनरहरुको पहिला नै सल्लाह भएर राय सल्लाह लिने हुनुपर्यो। टुंगिएको विषय सरकारको हातमाभन्दा बजारमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पनि अलि गम्भीर नै देखिएको छ।’
सांसदहरु र सरोकारवालाहरुलेसमेत विधेयकलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयकले संघीयताको मर्मलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यो प्रणाली नै फेरियो। स्टक्चर नै फेरियो। तर हामी ०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा छौं। आवश्यक पर्दा नियमावली संशोधन गरेर मात्रै अघाडि बढेको स्थिति हो।’ उनले ढिलो हुनु गम्भीर त्रुटि भएको टिप्पणी गरे।
तत्काललाई निजी क्षेत्रको आन्दोलन स्थगित
सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएपछि तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। अनौपचारिक रूपमा मिडियामा आएको प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ (४) मा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा निजी सञ्चालकहरू आफ्नो सम्पत्ति सरकारले जबरजस्तीरूपमा अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन थालेका थिए।
सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुबीच भएको वार्तापछि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरु तत्काललाई आन्दोलन गर्नबाट पछि हटेका थिए।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिजामणी पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरिय शिक्षा आयोग ०७४ बनेको थियो। उक्त आयोगले प्रतिवेदन तयार गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयलाईसमेत नबुझाएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लिनुपर्ने प्रावधान राखेको कारण उक्त प्रतिवेदन गुपचुपमै राखिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने र दशवर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव रहेको थियो। सरकारकै नेतृत्वमा बनेको आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो।
शिक्षक महासंघको आन्दोलन जारी
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदाबारे विभिन्न २० बुँदे मागसहित आन्दोलन जारी राखेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष कमला तुलाधारले आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको बताइन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘पहिलो चरणको आन्दोलन बिहीबार सकियो। सातवटै प्रदेशमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायौँ। विधेयक संसद्मा टेबल भएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्छौं।’
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक हुनुले छलफलको विषय बनेको बताए। उनले विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्का मान्छे, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा शिक्षा मन्त्रालयका मान्छेले नै चुहावट गरेर बाहिर आएको बताए।
‘यसरी विधेयक चुहावट हुनुका दुई/तीनवटा कारण हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय, विद्यालय महासंघ र पालिकाले के भन्छन् भनेर जानाजानी पठाएको हुनसक्छ। दोस्रो कुरा बजारमा त्यो आइसकेपछि आ–आफ्नो कुरा आउनु स्वभाविक हो। किनभने भोलिका दिनमा आउने मुद्दाहरु पनि तिनै हुन्। ती मुद्दाहरु त सल्टाउनु पर्छ।’ उनले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए।
डा कोइरालाले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुबीच संवाद हुनुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा बाहिर पट्टी एउटा खोल राखेर भित्रपट्टी अरु केही बद्मासी गर्ने पनि हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘जसले ऐन बनायो, ऐन बनाउने मान्छे साँच्चै को हो? भन्ने प्रश्न पनि आउँदो रहेछ। उसको स्वार्थ पनि हुनसक्छ। किनभने, कर्मचारीको पनि त निजी विद्यालय छन्। उनीहरु पनि त कुनै संगठन वा दलसँग आबद्ध छन्। कर्मचारी पनि विव्यसमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने हुनसक्छन्। अथवा कुनै स्वार्थ समूहले पनि गरेको हुनसक्छ’, उनले भने।
उनले पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पालामा उच्च शिक्षा नीति बन्दैगर्दा केही निजी समूहले समानान्तर शिक्षा नीति बनाएको र त्यसैका कारण उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
त्यसैगरी अर्का शिक्षाविद् डा मिनांक्षी दाहालले विधेयक आउनुभन्दा अगाडि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नहुँदा विरोध भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो विधेयक आउनुभन्दा अगाडि यसका बारेमा छलफल नगरेर पनि हो। औपचारिक रुपमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल हुनुपर्थ्यो। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसो गरेन,’ उनले भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीले नै बाहिरियो भन्दा त्यो पनि डर भयो। विगतमा पनि यसलाई रोक्नका लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेर फिर्ता भएको हो। एकातिर संसद चल्न नदिने अर्कोतर्फ विधेयकबारे विरोध हुनु राम्रो लक्षण होइन।’
डा दाहालले शक्तिको खेलका कारण शिक्षक महासंघ, संघ–संगठन र निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको भविष्यभन्दा पनि नाफाघाटाको कुरा गर्ने गरेको बताइन्। उनले संघीय शिक्षा ऐन नबनाएर विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर आएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
