काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्ण रूपमा लागु हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–ईआइएफ) तोकिएको छ। गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई ईआईएफ मिति तोकेको हो।
एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो। ‘एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई २०८० साल भदौ १३ गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ। तर, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ।’
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागु हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।
कम्प्याक्टअनुसार ईआईएफपछि एमसीसी लागु हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ। सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ देखि ईआईएफ सुरु हुने भनिएको थियो। तर, एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागु हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो। ईआईएफका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ। ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचवटा सर्त पूरा भइसकेका छन्।
एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन्। अर्को पूर्वसर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ईआईएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसीसीसँग भएको आधारमा मिति तोकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि एक हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सवस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ। प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८५६ वटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ३४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ। सवस्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ।
पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सवस्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। अहिले विद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसीए नेपालको भनाइ छ।
नेपाललाई ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर दायित्व थपियो
एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ। सुरुआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबर लागत अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ। तर, गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।
एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको छ। परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब नौ अर्ब बराबर हो।
एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये विद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
