काठमाडौं । मधेसको मुद्दालाई संसदमा प्रवेश गर्न नदिएको भनेर २०७१ मा मधेस विरोधी पार्टीको छवि बनेको थियो एमालेको । सप्तरी, सिरहा लगायतका ठाउँमा ब्यानरै बनाएर एमाले निषेधित क्षेत्र, केपी शर्मा ओली निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
त्यतिबेला भएको मधेस आन्दोलनमा रौतहटमा माधवकुमार नेपालको घर तोडफोड हुनुको साथै मधेसमा एमालेका कुनै कार्यालय दुरुस्त थिएन । एमालेका स्थानीय नेताहरू घरबाट निस्किँदैनथे । शीर्ष नेताहरू पनि मधेस जान डराउँथे ।
२०७३ फागुन २३ गते मेची–महाकाली यात्राको नाममा एमाले मधेस छिर्न खोज्दा सप्तरीको मलेठमा भएको कार्यक्रमको समयमा झडप भयो, जसमा पाँच जना मधेसी युवाले शहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यहीबाट त्यो यात्रा स्थगित भएको थियो ।
मलेठ घटनापछि एमाले र मधेसको झन् दुरी बढेको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त्यसबेला संविधान दिवसमा मधेसी दलहरूले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रमलाई मधेसी जनताको वर्णसँग जोडेर ट्विट गरेपछि एमालेको तीव्र आलोचना भएको थियो ।
त्यसको असर २०७४ को चुनावसम्म देखियो । २०७४ को चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मधेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने विभिन्न उपायहरू निकाले । कहिले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने त कहिले अभिभावक बन्ने त कहिले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुर भ्रमण गराउने कार्य गरे ।
त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मधेसका दुई प्रमुख दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराए । यसैगरी मधेसका आन्दोलन गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई मूलधारमा ल्याउने काम पनि ओलीले नै गरे ।
सरकारकै तर्फबाट मधेसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जान थाले ओली । त्यसका लागि कहिले उपेन्द्र यादवलाई प्रयोग गरे भने कहिले महन्थलाई त कहिले सिके राउतलाई प्रयोग गरेर मधेसमा छिर्न थाले ।
एवम् रितले सम्बन्धमा सुधार हुँदै गयो । मधेससँग एमालेले यस्तो सम्बन्ध सुधार गर्यो कि २०७९ को चुनावमा सबै दललाई पछारेर मधेसमा पहिलो दल बन्यो ।
विष्णुपुर कट्टीको त्यो ऐतिहासिक घर
सात वटा प्रदेशमध्ये एमाले मधेसमा मात्र एक नम्बरको पार्टी बन्यो । एमालेका लागि मधेस यस्तो प्यारो भयो कि अहिले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक पनि मधेसमै राख्न थालिएको छ । सिरहाको विष्णुपुर कट्टीमा जहाँ मालेको चौथो महाधिवेशन भएको थियो, त्यही घरमा भदौ ९ गतेदेखि सचिवालयको बैठक राख्न लागिएको हो ।
२०४६ भदौ ९ देखि १४ गतेदेखि सिरहाको विष्णुपुर कट्टीमा मालेको महाधिवेशन भएको त्यो घर अझै छ । र, त्यही घरमा एमालेले सचिवालयको बैठक राख्ने लागेको हो ।
आगामी चुनावमा अहिलेको भन्दा राम्रो रिजल्ट ल्याउने गरी मधेसमा कामहरू भइरहेको एमालेका सचिव एवं मधेस प्रदेशका इन्चार्ज योगेश भट्टराईको दावी छ । उनले आगामी चुनाव पनि एमालेले एक्लै लड्ने बताए ।
एमाले स्थानीय तहदेखि प्रदेश, संघसम्म मधेस प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ । प्रदेशमा २३ वटा सीट जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ भने प्रतिनिधि सभामा मधेस प्रदेशका नौ सांसद छन् ।
मधेसमा एमाले शक्तिशाली हुनुको कारणबारे मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘चुनावदेखि हरेक गतिविधिमा नेतालाई एमालेले व्यवस्थापन गर्न जानेको छ । चुनाव टिकट वितरण गर्दा पनि कुनै विवाद भएन । चुनावमा पार्टीभित्र कुनै अन्तरर्घात भएन र चुनावको समयमा मधेसको मुद्दालाई बडो जोडतोडका साथ उठाउन सफल भयो ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा सरकारको नेतृत्व गर्दा सो दलमा आलोपालो जसपा र लोसपा दुवै सहभागी भए । यो सहभागिताले ती दलले एमालेलाई मधेसमा ‘स्पेस’ पनि बनाई दिए ।
पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेसको मुद्दाप्रति अन्य दल भन्दा सकारात्मक भइदिए । संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकताको समय तथा आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायत थुनामा रहेकालाई रिहाइ गर्ने कार्य गरे ।
ती कार्यलाई एमालेका नेताहरूले चुनावको समय मधेसमा निकै भजाए । र, त्यसमा साथ दिए लोसपाका नेताहरूले । लोसपाका नेताहरूले पनि चुनावको समयमा आफ्नो दलले मधेसको माग पुरा गराउन पहल गरेको र त्यसका एमालेको साथ रहेको भन्दै सो दललाई हृदयदेखि धन्यवाद दिने दिए । त्यो एमालेका लागि ‘प्लस प्वाइन्ट’ भइदियो ।
एमाले अध्यक्ष ओली मात्र होइन, सो दलका हरेक नेताले मधेसको मुद्दा एमालेले हल गर्न खोजेको तर काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाले विवाद खडा गरेर सो माग पुरा हुन नदिएको भनी निकै प्रचार गरे । त्यसले मधेस जनतालाई निकै प्रभावित बनायो ।
एमाले प्रतिपक्षी भएपनि देशको ठुलो दल हो । र, राज्यमा उसको पहुँच अन्य कुनै दलभन्दा कम छैन । तीन वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेपछि देशका हरेक शक्ति केन्द्रमा एमालेले आफ्नो पहुँच बनायो । र, सोही शक्तिकेन्द्रका आधारमा मधेस जनतालाई संरक्षण दिने एमालेले वचन दिएको छ, यसले पनि जनता सो पार्टीसँग जोडिँदै छन् ।
तर, कतिपयको बुझाई जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एमाले मधेसमा बलियो भएको ठहर रहेको छ । जसपा र लोसपा नेपाली राजनीतिमा उदाएसँगै सत्तालाई प्राथमिकतामा राखे । त्यो सत्तालाई जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गरेको कारण ती दलहरू मधेसमा कमजोर हुँदै गए । पछिल्लो समय त्यसको फाइदा एमालेले लिएको मधेस मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
त्यति मात्रै होइन, २०७९ को चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मधेसकै लागि मात्र एमालेका अध्यक्ष ओलीले जति मेहनत गरे, त्यति मेहनत मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि गरेनन् ।
२०७९ को चुनावमा अध्यक्ष ओलीले मधेसका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप मधेसमा एमालेले राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भयो । र, अहिले मधेसबाट नै आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउने दाउमा एमाले लागेको छ ।
एमाले नेता विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘एमाले मधेसमा निकै पहिलादेखि काम गर्दै आएको छ ।’ उनका अनुसार २०३५ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रको तेस्रो सम्मेलन धनुषामा भएको थियो । महासचिवमा मदन भण्डारीलाई निर्वाचित गरेर ल्याउने मालेको चौथो महाधिवेशन सिरहाको विष्णुपुर कट्टीमा भएको थियो । २०५२ मा धनुषामा राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक बसेको थियो भने २०५९ मा जनकपुरमा एमालेको सातौँ महाधिवेशन भएको थियो ।
माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूले पञ्चायत कालमा मधेसलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेको कारण मधेसमा एमाले त्यति शक्तिशाली भएको त्यो दलका नेताहरू बताउँछन् ।
मधेसबाट सीतानन्दन राय, जीतेन्द्रनारायण देव, महेन्द्रराय यादव, सलिम मियाँ अन्सारी, योगेन्द्र साह, रामचन्द्र झालगायत नेताहरू एमालेमा आएका थिए, ती नेताको पनि योगदान छ । यद्यपि अहिले ती नेताहरू एमालेमा छैनन् ।
२०५० मा एमालेले सीतानन्दन रायको अध्यक्षतामा ‘मधेस समस्या अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । त्यस्तै, २०६३ मा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएर एमालेले संघीयतामा मधेसी जनसमुदायलाई समेट्न अलग्गै जनसंगठन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि २०५१ मा एमालेको एकल सरकार हुँदा तत्कालीन सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर मधेसको नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
