काठमाडौं । २५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि संसदीय समितिले अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
१९ भदौमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिको पछिल्लो पटक सात दिनको म्याद थपिएको छ ।
उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान विधेयकले करिब करिब अन्तिम रुप पाएको बताउँछन् । ‘एक जना एमालेको प्रतिनिधि उपसमितिमा आउनुपर्ने छ । त्यसपछि बस्ने बैठकले टीआरसीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर मूल समितिमा पेश गर्ने निर्णय गर्नेछ’ प्रधानले अनलाइनखबरसँग भने । उपसमितिमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि अर्को सदस्य पठाउन बाँकी छ ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रहेको भनेको यो विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पहिलो पटक ५ जेठ २०८० मा २१ दिन समय दिएर उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले काम नसकेपछि ५ साउनमा १५ दिन समय थपिएको थियो । त्यसपछि पनि १९ भदौमा थपिएको ७ दिनको समय पनि सकिएको हो ।
यो मात्र होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा छ ।
२७ माघ २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सहमति जुटाउन १९ भदौ २०८० मा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । १५ दिनको समय पाएको उपसमितिको हालसम्म एउटा मात्रै बैठक बसेको छ ।
उपसमिति सदस्य शेरबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘कोशिस समयमै काम सक्नेमा हुन्छ । सके प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किनु अगाडि उपसमितिबाट पास गरौं भन्ने छ ।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार दशैंको लामो विदाअघि संसदको अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि केही महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने तयारी छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज ५ गते उतैबाट चीन भ्रमणमा जानेछन् । चीन भ्रमण सकेर ९ असोजमा मात्र नेपाल फर्किनेछन् ।
संसदको अधिवेशन अन्त्यका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेको नेताहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज १४ गतेका लागि बोलाइएको छ । असोज २८ गते हिन्दुहरुको पर्व दशैंको घटस्थापना छ, त्यसअघि नै संसदको अधिवेशन अन्त्य हुनेछ ।
‘शीर्ष नेताहरुको बीचमा सहमति भयो भने टीआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक असोज २८ अगाडि प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्न सकिन्छ । थप विधेयकमा काम हुने सम्भावना कम छ’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल १२ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन तीन वटा विधेयकमध्ये अध्यागमन विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल सकेर विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । समितिका सचिव हृदयराम महर्जनका अनुसार विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि उपसमिति गठन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामै दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । समिति सभापति बिमला सुवेदीका अनुसार टीआरसी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधयकमाथिको छलफल सकेपछि ७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी आएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफल अगाडि बढाउने तयारी छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो) संशोधन विधेयक, संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछानेका अनुसार विचाराधीन दुवै विधेयकमाछि छलफल अगाडि बढेको छ । पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८० पनि प्रक्रियामा छन् ।
संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरु प्राप्त विधेयकउपर छलफल चलाउन प्रयत्नशील रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।
‘विधेयक केन्दि्रत छलफल नभएको भन्न मिलेन । तर संसद बैठक अलिक लामो समय स्थगित हुँदा सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र जान्छन् । यसले समस्या हुने भएता पनि समितिका सभापतिहरु विधेयकउपर छलफल गराउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ’, प्रवक्ता गिरीले भने ।
