जनकपुरधाम । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ मा अवस्थित जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई ५० लाखसम्म जरिवाना हुन लागेको छ । सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कलेज जरिवाना गर्न लागेको हो । सञ्चालनमा आएको २० वर्षदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए ईनभाईरोमेन्टल ईम्प्याक्ट एसिसमेन्ट) नगरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेकोले जरिवाना हुन लागेको छ ।
रामजानकी मेडिकल फाउण्डेसन संस्थापक भई सञ्चालनमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ६ दफा ३५ को (ग) बमोजिम जरिवाना हुने भएको छ । कानूननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको ववपरीत हनुे गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पााँच लाि रुपैयााँसम्म र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वकीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था वन संरक्षण ऐन, २०७६ मा व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी पहिलो पटकलाई जरिवाना गरी सुधार गर्न आदेश दिएपनि आदेश बमोजिम कार्य नगरेमा पहिलो पटक गरिएको जरिवानाको तेब्बर जरिवाना लगायतका कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ ।
सङघीय वन मन्त्रालय मातहत रहेको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दिएको जानकरी अनुसार रामजानकी मेडिकल फाउण्डेसन मातहत सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजलाई जरिवाना गर्न लागिएको हो। महाशाखाका एकजना कमचारीका अनुसार जानकी मेडिकल कलेजले हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेर चलाएको जानकारी भयो । त्यसपछि हामीले करिब एक वर्ष अघि नै कलेजलाई के कति कारणले सो मूल्याङ्कन नगरेर नियम विपरित सञ्चालन गरिरहेको भनेर स्पष्टिकरण सोधे, अगाडी उनले थप्दै भने, त्यसपछि उताबाट जवाफ आयो कि हो हालसम्म वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन गरेको छैन् । कानून अनुसार जे जति जरिवाना लाग्छ जरिवाना लिएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरिदिनुस् ।
सोही अनुरुप ती कलेजको फाईल अगाडी बढेर मन्त्रीज्यू समक्ष सदर गर्न पठाईएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले उठाएको फाईल मन्त्रीले जरिवाना तोकेर सदर गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । तर, करिब दुई महिना अगाडी मन्त्री समक्ष पेश ती फाईल अझ स्वीकृत भएको छैन् ।
‘अब सदर गर्ने काम मन्त्री ज्यूको हो, महाशाखाका ती कर्मचारीले भने, अहिलेसम्म सदर भएको न भएको केही जानकारी छैन् । गरेपनि ठिक छ नगरेपनि ठिक छ ।’
यस विषयमा मन्त्रालयका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले महाशाखामै बुझ्न सुझाए । तर, महाशाखाका एकजना सह सचिव र उपसचिवले सो विषयमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिँदा पनि मन्त्रीस्तरबाटै दबाब आउने कारणले समाचारमा नाम नखुलाउन आग्रह गरे ।
मन्त्रीको सचिवालय नै सञ्चालकसँग बार्गेनिङ्ग गर्दै
जानकी मेडिकल कलेजलाई जरिवाना तोक्न मन्त्री समक्ष पेश भएको फाईल करिब २ महिना बित्न लाग्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोले हालसम्म कलेजलाई जरिवाना तोकेको छैन् । ती मेडिकल कलेजलाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मन्त्रीकै मातहत रहेको छ । तर, उनले लामो समयदेखि फाईल थन्किएर बस्दा पनि जरिवाना तोकेको छैन् । जरिवाना तोकेर जानकी मेडिकल कलेजको कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउनको सट्टा मन्त्रीको सचिवालयबाट कलेज संचालकसँग बार्गेनिंग भईरहेको बुझिएको छ ।
उनका सचिवालयका कर्मचारीले ९८१९८…२१ मा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको बुझिएको छ । कलेजलाई ५० लाखसम्म जरिवाना हुने भएकोले मन्त्रीले तलमाथि गर्नसक्ने हुनाले ती कर्मचारी कलेजसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार त्यो फाईल मन्त्रीले आफ्नै टेबलमा राखेर सचिवालयका कर्मचारीलाई बार्गेनिंग गराईरहेको बुझिएको छ ।
मन्त्री स्वंयमले कलेज सञ्चालकलाई बोलाउन भनिरहेको बुझिएको छ । मन्त्री र तीनको सचिवालयको कर्मचारीकै बार्गेनिंगको कारण २ महिना बित्न लाग्दासमेत कारवाही प्रकृया अगाडी नबढेको बुझिएको छ ।
मापदण्ड मिचेर बनाएको नवनिर्मित भवनको पनि नक्सा पास छैन्
कलेजले यी प्रभाव मूल्यांकन मात्रै होईन चारैतिर फर्जी काम नै गरिरहेको बुझिएको छ । हालै निर्माण सम्पन्न गरेको कलेजको चार तल्ले भवनको पनि नक्सा पास गरेको छैन् ।
कलेजले अब निर्माण सम्पन्न भईसकेको सो भवनको भवन अभिलेखिकरण गर्ने प्रकृयामा लागेको बुझिएको छ । उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग सेटिंग मिलाएर नक्सा पास गर्न लगाईरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्राबिधिक कर्मचारीले ती भवनको भवन अभिलेखिकरण नगर्ने बताएका छन् ।
नगरपालिका प्राविधिक शाखाका एकजना कर्मचारी भन्छन्, केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुले कलेजको भवन अभिलेकरण गर्न दबाब दिँदैछ । तर हामीले मानेका छैंनौ र हुँदैन पनि । उनका अनुसार कमर्सियल बिल्डिंगको भवन अभिलेखिकरण हुँदैन । र सो बिल्ंिडग कमर्सियल रहेकोले नितान्त नक्सा पास गराएरै बनाउनुपर्ने थियो । तर, कलेजले न त पास गराएको छ । न त स्वीकृति नै लिएको छ । त्यसैले जे गरेपनि उनको नवनिर्मित भवन अभिलेकरण नहुने बताईएको छ ।
कलेजले निर्माण गरेको सो भवनको निर्माण कार्य सुरु हुँदा नै रातोपाटी डटकममा २०७९ पुष २१ मै समाचार प्रकाशन भएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कसैले पनि गाउँपलिका वा नगरपलिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने स्पष्ट लेखिएको छ । तर कानूनलाई अवज्ञा गरी त्यस्तै नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सापास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ५ मा रहेको छ ।
कलेजले कानूनलाई अटेर गर्दै समाचार प्रकाशन भएपनि आफ्नो भवनको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता नै दिरहे । त्यसपछि २०७९ पुष २८ मा कलेजले निर्माण गरिरहेको भवनको निर्माण कार्य रोक्का गर्न जानकी मेडिकल कलेजलाई नगरपािलकाले पत्राचार गरेरै निर्देशन दिए । तर पनि कलेजले उक्त निर्माण कार्य रोकेन । फेरी सो को फलोअप हुँदै रातोपाटी डटकममै २०७९ माघ १७ गतेमा जानकी मेडिकलको भवनको निर्माण कार्य रोकिएन, नगरपालिकाको निर्देशन अटेरी शिर्षकमा समाचार प्रकाशन हुँदा समेत कलेज प्रशासकलाई वास्ता भएन ।
त्यो बेला स्थानीय तह र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई ठाडो चुनौती दिँदै कलेजले आफ्नो सो भवन निर्माण सम्पन्न गरे । तर अहिले सो भवनको अभिलेकरण गर्न फेरी सम्बन्धित निकायलाई प्रभावमा पारी भवन अभिलेकरण गर्ने दाउमा छन् ।
यसरी स्थानीय सरकारले पनि उनलाई जरिवाना गर्न सक्ने छन् । नगरपालिकाले जरिवाना मात्रै होईन गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बनाएको भवन भत्काउन पनि सक्नेछन् ।
निरीक्षणको बेला मात्रै हुन्छ अस्पतालमा भिडभाड
यता निरीक्षणको बेला मात्रै कलेजमा भिडभाड हुने गरेको बुझिन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सील, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको डीनको कार्यालय लगायतका निकायबाट निरीक्षण आउँदा चिकित्सक र बिरामीको मात्रै भिडभाड हुने गरेको कलेजकै एकजना कर्मचारीले नाम नखोल्ने शर्तमा बताएका छन् ।
अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई सोही समयमै भिडभाड लगाउने गरेको ती कर्मचरीले बताए । उनका अनुसार मेडिकल कलेज स्तरको कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध छैन् । यो अस्पतालमा आउँने करिब ९० प्रतिशत सिरियस केसहरु नै हुने गरेको उनको भनाई। छ। जबकि मेडिकल कलेजलार्य रेफरल सेन्टरको रुपमा लिन्छन् ।
व्यवस्थान पक्षकै कमजोरीले मेडिकल कलेजले आधारभुत सेवा पनि राम्ररी दिन सकेको छैन् । अस्पतालमा हालसम्म एउटै प्लेन एक्स त्यहीकै एकजना कर्मचारीले बताएका छन् । बैकल्पिक सेवाको व्यवस्था नरहेको छ यहाँ डाईगनोस्कि डिपार्टमेन्ट पनि स्टेबल हुन नसकेको ती कर्मचरीको भनाइ छ ।
इन्टर्न विद्यार्थी आन्दोलनमा, बिरामी भन्दा इन्टर्न डाक्टर बढी
कलेजमा अध्ययनरत ईन्टर्न विद्यार्थीहरुको सेवासुविधामा कटौती गरेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । बीचमा केहीदिन अघि आन्दोलन नै गरेको ती विद्यार्थीहरु अहिले माग पुरा गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई अल्टिमेट दिँदै आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
उनीहरुले दशैं पछि पनि माग पुरा नभए कडा रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्टर्न गरिरहेका एकजना विद्यार्थी भन्छन्, यहाँ व्यवस्थापन निकै फितलो छ, उनले भने, यहाँ विरामी छैन् । चिकित्सक छैन् । बिरामी भन्दा इन्टर्न बढी छ । निरीक्षणको बेला भाडाको विरामी र भाडाको चिकित्सक ल्याएर उनीहरुलाई ठग्छन् । जसको फलस्वरुप यहाँ विद्यार्थीहरु मार्कामा पर्ने गरेको एकजना विद्यार्थीले नाम न खुलाउने शर्तमा बताए ।
उनले भने सफा हुनुपर्ने अस्पताल निकै फोहोर छ । हस्पिटल भित्रै डम्पिंग साईट छ । न लाईब्रेरी न सुरक्षा व्यवस्था छ । होस्टेल समेत व्यवस्थापन नरहेको यहाँ क्यान्टिन निकै महगो रहेको उनको भनाइ छ ।
तलबको लागि कर्मचारीले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्छ, फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी
यता तलब भत्ताकै लागि कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनु परेको अवस्था छ । कलेजले करिब ७ बर्षको संचय कोष वापतको रकम, १० महिनाको तलब र चाडपर्व खर्च नदिँदा उनीहरु आन्दोलित हुने गरेको छ । केही दिन अघि फेरी आन्दोलन गरेको थिए, ओपिडी शाखामा कार्यरत एकजना प्राविधिक कर्मचारी भन्छन्, अहिले स्थगित गरेको छु । केही दिनपछि माग पुरा गरिदिन्छु भनेर चेयरम्यान ओपी पाण्डेले नै आश्वासन दिएर अहिले आन्दोलन स्थगित गरेको छु ।
तलब भत्ता पाउँनै लागि पटक पटक आन्दोलन मात्रै होईन आमरण अनसन नै बस्नु परेको सुनाउँदै, उनले भने, पटक पटक सम्झौता भएपनि कार्यन्वयन भएको छैन् । कुनै बेलासंस्थाको अवस्था पनि नाजुक भएर पनि हामीले मान्यौ । अब कार्तिक मंसिरमा माग पुरा हुने आश्वासन दिएको छ । भएन भने कडा आन्दोलन गर्छु ।
व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएकै कारण सिटमा घटुवा
कलेजको व्यवस्थापन पक्षकै चरम लापरबाहीका कारण पटक पटक कोटामा घटुवा बढुवा भईरहने गरेको छ । २०७४ सालताका उत्कृष्ट मेडिकल कलेजका रूपमा छनोट गरिएको एक वर्ष नपुग्दै जानकी मेडिकल कलेजले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र एमबीबीएसको परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेजको चेतावनी नै दिएको थियो । त्रिबिबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरेको सो मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको भविष्य अलपत्र पार्ने भएको हुनाले सम्बन्धन नै खारेज गर्ने अवस्थामा पनि पुगेको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको आइओएमअन्तर्गतका एमबिबिएसमा ५० वटा कोटाबाट सुरु भएको कलेज १०० मा पुगेर शुन्य हुँदै फेरी ५० वटा कोटामा पुगेको अवस्था छ । सो कोटा पनि आइओएमका केही पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी थामथुम पारेको बुझिएको छ ।
