०८ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
25-10-2024 , Fri
×

धनुषामा भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको विद्यालय भवन अलपत्र

Logo
लक्ष्मी चौधरी प्रकाशित सोमबार, कार्तिक १३, २०८०

जनकपुरधाम । धनुषामा भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको विद्यालय भवनको निर्माण कार्य अधुरो हुँदा उक्त विद्यालयहरूले थप कार्यक्रम पाउन सकेका छैन ।

धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिकास्थित भारतीय लगानीमा निर्माण हुन थालेको छ वटा सामुदायिक विद्यालयको भवन १२ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि विद्यालयमा आवश्यक थप शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको हो ।

पालिकाको ६ वटा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्ने भनी आएको बजेटबाट काम सम्पन्न नहुँदा विद्यालयका लागि थप शैक्षिक कार्यक्रम समेत सम्बन्धित निकायले दिन नमानेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

पालिकाको जटहीस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय बाहेक पाँचवटै विद्यालयको छत ढलानपछि बिचमै काम छाडेर निर्माण कम्पनी भागेपछि भवन अभावमा पठनपाठनमा समेत प्रभाव भएको छ । साथै एउटै कक्षा कोठामा दुई वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जटिहीस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनुजकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भवन निर्माण नहुँदा सम्बन्धित निकायले थप कार्यक्रम तथा योजना दिन मानेका छैनन् । कक्षा कोठाको अभावमा एउटै कक्षा कोठामा दुई वटा कक्षा सञ्चालन गर्दा पढाइमा समेत असर परेको उहाँ बताउनुहुन्छ । चाँडो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने विद्यालयलाई थप सुधार गर्न सकिने प्रधानाध्यापक मिश्रको भनाइ छ ।

यस्तै, नगरपालिका वडा नं. २ स्थित राघोपुरमा अवस्थित राघोबाबा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र मण्डल भन्नुहुन्छ, ‘‘आजभोलि भवन तयारी हुने भन्दाभन्दै यतिका वर्ष बित्यो । कठिनाइमा पनि बालबालिकालाई पढाई रहेका छौँ । कक्षा कोठा नहुँदा बाध्य भएर एउटै कोठामा दुई वटा कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको छ ।’’

छ वटा विद्यालयमध्ये राष्ट्रिय आधारभूत जटहीको विद्यालयबाहेक पाँच विद्यालयमा ६८ प्रतिशत मात्र निर्माण भएको भने छत ढलानसम्मको काम भएको छ ।

२०६८ सालमा दुई करोड ९१ लाखमा ठेक्का लिएको चेतना युके एण्ड जेभी निर्माण सेवा कम्पनीले १२ वर्षमा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि विद्यालय भवन अलपत्र परेका छन् ।

सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले दुई पटकसम्म म्याद थप गराई काम नगरेपछि विद्यालयको पठनपाठन समेत प्रभावित बनेको प्राधानाध्यपकहरुको भनाइ छ ।

काम अलपत्र छाडेपछि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय जनकपुरले निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि काँचो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो भने उक्त काम यही साउनमा द डिजाइनर्स नेपाललाई एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी दुई करोड ६८ लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाएको छ ।

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुरका प्रमुख प्रदीप खनालका अनुसार पुरानो कम्पनीको ठेक्का तोडी, जमानत जफत गरिएको छ भने पछिल्लो समयको जानकारी अनुसार निर्माण कम्पनी युके एण्ड जेभीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार डेढ वर्षका लागि कालो सूचिमा समेत राखिएको छ ।

सम्झौता अनुसार १८ महिनामा काम सम्पन्न हुनु पर्नेमा निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा भवन अलपत्र परेको हो । काम छाडेको निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता भएको रकमको भुक्तानीमध्ये ७७ लाख मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको इकाईका प्रमुख खनालले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवनमा पाँच वटा कक्षा कोठासँगै प्रधानाध्यापकको कोठा र महिला पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण गर्ने गर्नुपर्ने थियो ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि भारतले चार करोड २३ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो । सोही रकममध्येबाट १२ वर्ष पहिला विद्यालय भवनको निर्माण कार्य थालनी भएको थियो ।- गोरखापत्र

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधाम क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको गुठी संस्थानको जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आज यहाँ सुरु गरिएको ‘सस्तो बजार’को उद्घाटन गर्दै अतिक्रमणमा परेको गुठीको जग्गाको सदुपयोग गर्न त्यसलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन पहल भइरहेको बताए । उनले जनकपुरधामको ५२ बिघा […]

वीरगञ्ज ,३१ भदौ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारले उद्योग र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी गर्ने कार्यविधि बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमीमञ्च मधेस प्रदेश च्याप्टरको आज वीरगञ्जमा आयोजित समुद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले उद्योग र व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भने उहाँहरुका समस्या समाधान […]