काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४ तहमा महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । यो कुल हिस्साको दुई प्रतिशतभन्दा कम उपस्थिति भए पनि नेतृत्वका लागि महिला सक्षम छन् भन्ने सन्देश हो ।
उनीहरूमध्ये अधिकांश स्वेच्छाले स्थानीय तहमा गएका हुन् । १४ महिला प्रमुख प्रशासकीयमा चारजना निमित्त छन् । स्थानीय नागरिकले महिला प्रमुख प्रशासकीयलाई प्रेरणाको रूपमा लिँदा कतिपय जनप्रतिनिधि भने हेपाहा दृष्टिले हेर्छन् । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख पुरुष छन् । उनीहरू स्थानीय सरकारका प्रमुख हुन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्य सचिवजस्तै हुन् ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नर्वदा घिमिरे आफूलाई जनप्रतिनिधि र स्थानीयको भरपुर सहयोग भएको बताउँछिन् । केही समय सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा बसेर काम गरेकी उनलाई दुवै पालिकामा ऐन, कानुनमा रहेर काम गर्न कुनै समस्या भएन । स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न चुनौती भए पनि आफूजस्ता छोरीका बाबुआमाका लागि प्रेरणा बन्न पाउँदा गर्व लागेको बताउँछिन् ।
‘म आफैँलाई स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न अहिलेसम्म कुनै समस्या भएको छैन । महिला भएकैले मलाई फरक व्यवहार भएको पाएकी छैन । बरु हामीजस्ता महिला प्रमुख प्रशासकीयलाई देखेर स्थानीय छोरीका बाबुआमा खुसी हुन्छन् । आफ्ना छोरीलाई पनि यस्तै बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
राज्यका अंग र प्रशासनिक नेतृत्वमा सहभागिता बढ्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादव एक महिनाअघि मात्रै त्यहाँ पुगेकी हुन् । आफूलाई पनि महिला भएकै कारण काम गर्न असहज नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म काम गर्नका लागि ठीकै छ । हामी धेरैजसो ठोकिने भनेको अध्यक्षसँग हो । हामी कति समन्वय गर्छौँ, सहजीकरण गर्छौँ, त्यसअनुसार व्यवहार फरक हुन सक्छ,’ यादवले भनिन् ।
यसअघि झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेकी यादवले त्यहाँ भने केही समस्या व्यहोर्नुपरेको बताइन् । उनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले रोक्न खोजेका थिए । ‘दुई वर्ष दुर्गममा बसेपछि मन्त्रालयले मलाई झापामा पठाए पनि अध्यक्षज्यूले महिला हो, महिलासँग काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, भनेको कुरा मानिदिँदैनन्, त्यसैले मलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हाजिर नै गराउनुभएन । दुई हप्ताजति कुरेपछि मलाई हाजिर नगराउने हो भने कारण खुलाइदिनुस् भनेर गएपछि बल्ल मान्नुभएको थियो,’ उनले स्मरण गरिन्, ‘उहाँले मत्रालयसम्मै पुगेर पनि मलाई पुरुष कार्यकारी चाहियो भन्नुभयो । स्थानीय बासिन्दा सबैको साथ पाएर एक वर्ष सौहार्दपूर्ण तरिकाले काम भने गरेँ ।’
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकामा मधु अर्याल खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी हाँक्दै छिन् । यो नगरमा अगाडि पनि महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै भएकाले मधु अर्याल खनाललाई खासै समस्या छैन । तर, जनप्रतिनिधिको चाहनाअनुकूल चल्नुपर्ने अवस्था भने रहेको उनले बताइन् ।
‘म सक्छु । स्थानीय तहको अनुभव गर्छु । हामी पनि कुनै स्थानीय तहमा जन्मेका हौँ । गाउँघरमै हुर्के, बढेका हौँ । काम गर्न सकिहालिन्छ भनेर स्थानीय तह आएकी हुँ । मेरैजस्तो विचार अन्य साथीहरूको नहुन पनि सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । कार्यकारी भए पनि केही हदसम्म स्थानीय तहको व्यवहारअनुरूप चल्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको चाहनाअनुरूप पनि चल्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूलाई सम्झाइबुझाई गरेर कानुन लागू गराउनुपर्ने रहेछ ।’
महिला सक्षम हुँदा पनि काम गर्न नदिने मानसिकता अझै कायम रहेकाले स्थानीय तहमा महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या कम रहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले पनि प्रमुख वा अध्यक्षले महिला प्रमुख प्रशासकीय नपठाउनू, उनीहरूसँग काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, भनेको मान्दैनन् भन्ने गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला भए पनि, जे भए पनि आउनुस् भनेर सहज रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न ।’
अन्य निकायमा पनि प्रमुखको रूपमा काम गरिसकेकी सोलुखुम्बुकी सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोपिला राईलाई अन्य ठाउँमा भन्दा स्थानीय तहमा काम गर्न सहज भएको अनुभव छ । नगरपालिकाभन्दा अघि उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत थिइन् । ‘मैले अरू कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेँ । अरूतिर फरक खालको व्यवहार पाएको थिएँ । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपछि महिला भएकै कारण छुट्टै व्यवहार भोगेको छैन । जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही सबैसँग समन्वयको पाटो महत्वपूर्ण हुने भएकाले मलाई काम गर्न समस्या भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘निजामती सेवामा महिलाको संख्या जुन दरमा बढ्दै छ, स्थानीय तहमा कम देखिन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने छ, तर त्यस्तो होइन । स्थानीय तहमा महिलालाई काम गर्न गाह्रो छ भन्ने हाउगुजीले उहाँहरू नजानुभएको जस्तो लाग्छ ।’
सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङल्हामुु गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना दाहाल महिला भएकै कारण काम गर्न अप्ठ्यारो नभए पनि महिला नेतृत्वसँग काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने धारणा भने अझै रहेको अनुभव सुनाउँछिन् । ‘महिला भएकै कारण काम गर्न असहज छैन । स्थानीय नागरिकबाट पनि सौहार्दपूर्ण व्यवहार पाउँछौँ । तर, हामी सबै पुरुषप्रधान समाजमा हुर्किएकाले होला महिला नेतृत्वलाई डोमिनेट गर्न खोजेजस्तो भने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगकी पूर्वसदस्य वृन्दा हाडा भट्टराई राज्यका अंग र प्रशासनिक नेतृत्वमा सहभागिता बढ्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको बताउँछिन् । ‘निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढ्नुमा धेरै कारण देखिन्छ । जसमध्ये मूलतः राज्यको नीति र महिला आरक्षण प्रमुख कारण हो । महिलामा बढेको राजनीतिक चेतना र शिक्षा तथा उनीहरूको मिहिनेत पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ र मिहिनेत गर्दा सफल भइन्छ भन्ने मनोबल महिलामा बढ्दै गएको देख्छु । राज्यका अंग र प्रशासनिक नेतृत्वमा सहभागिता बढ्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको छ । महिलाको नेतृत्वलाई नागरिकले पनि मन पराएको देखिन्छ । पुरुषभन्दा कम छैनन् भन्ने पुष्टि गरेर पनि महिलाले देखाएका छन् । यसले नयाँ र आउने पुस्तालाई पनि प्रेरित गरेको छ । यद्यपि, चुनौती नभएका होइनन् ।’
स्थानीय तहको प्रशासनमा महिला नेतृत्व किन कम ?
स्थानीय तहमा पुरुष प्रशासकीय अधिकृतको तुलनामा महिलाको उपस्थिति किन नगन्य भयो ? महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखाउँछन् । खुम्बु–पासाङल्हामुु गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहाल महिलामाथि एकभन्दा धेरै जिम्मेवारी हुने र पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्वमा पुग्न नसकेको दाबी गर्छिन् ।
जनप्रतिनिधिलाई प्रमुख प्रशासकीय छान्न दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सके स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय महिलाको संख्यामा वृद्धि गर्न सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय राई भने नेपाली समाजमा महिलालाई अझै पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने भएकाले महिला आफैँ सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘समन्वय, नेतृत्वको विकास गर्न पनि स्थानीय तहमा बस्नुपर्छ । स्थानीय तहमा बसिसकेपछि भोलि नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा जसले यहाँको वास्तविकता बुझ्छ उसले नै यहाँको आवाज माथिसम्म लैजान सक्छ । देशको भूगोल, वास्तविकता बुझ्न पनि स्थानीय तहमा काम गर्न आउनुपर्छ, काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘म आफैँ यहाँ आउनका लागि दुई–चारपटक भन्नुप¥यो । महिलालाई स्थानीय तहमा पठाउनका लागि खासै पहल छैन । स्थानीय तहमा जान चाहनेका लागि केहीअघि मन्त्रालयले सूचना निकालेको देखियो । त्योबाहेक हामीसँग तालिम, समन्वय केही छैन । जुन काम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’-नयाँ पत्रीका
