किशन साह ,जनकपुरधाम ।यति खेर सरकारले संविधान दिवस मनाउन भव्य तयारी गरिरहेको बेला राजपा नेपाल लगायत मधेश, आदिवासी जनजाति अधिकार केन्द्रित संस्था एव अभियानहरुले भने बिरोध एव कालो दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ । हामीहरु असोज ३ गते कालो दिवसकै रुपमा मनाउने तयारीमा लागेको छु।
‘नेपालको संविधान’ २०७२ असोज ३ मा जारी भईरहदा मधेशमा सामान्य उत्साह हुनु त परै जाओस बरु लाखौ जनता संबिधान र राज्यको प्रतिरोध गर्न सडकमा आक्रोश पोखिरहेका थिए । यथार्थमा इतिहासभरि जब जब संबिधान दिवस मनाइने छ तब तब मधेशीहरुलाई आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहदा राज्य द्वारा दमित हुनुपरेको त्यो दिन पनि याद आउने छ । कहिल्यै नबिर्सने गरि राज्यले दिएको त्यो गहिरो चोट र मारिएका आफन्तहरुको चित्कार याद आउने छ ।
मधेशीहरुको गरिएको नरसंहार र रगतमा लत्पतिएको शत्रुधन पटेल, दुधे बालक चन्दन पटेलको अनुहार याद आउने छ, अंगभंग भएका ति हजारौ हजार मधिशी(थारु समुदायका क्रन्दन कानभरि गुन्जने छ, घाइतेहरुको घाउमा नुन छर्के झैँ अझै आलो हुनेछ । जुन घाउमा २ तिहाइको सरकारले समेत मलहम लगाउने सम्म प्रयास गरेको छैन । मानौ मधेशलाई अझै दमन गर्नकै निम्ति ओली सरकारले यो महारत हासिल गरेको हो । संबिधान संसोधनको आसमा राजपा नेपालले ओली सरकारलाई निसर्त समर्थन गरेको हो तर राजपा त त्यतिखेर झस्कियो जब नीति तथा कार्यक्रममा संबिधान संसोधनको स समेत उल्लेख गरेन बरु आन्दोलनलाई जातीय क्षेत्रिय बिखण्डनको नाममा घुमाउरो तरिकाले दमन गर्ने नीति सार्वजनिक गर्यो । यस परिस्थितिमा मधेशी (थारु, मुस्लिम, दलित, जनजाति एव उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिको रुपमा रहेको राजपा नेपालले जनतासंगै सडकमा त्यो कालो दिन याद गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संबिधान दिवस भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।
हुन् त यो संविधान जारी हुनु पहिलेदेखि नै मधेशी समुदायले बिरोध जनाई राखेको थियो। संविधान जारी भएपछि काठमाडौं र पहाडे समुदाय बहुलक्षेत्रमा दिपावली गरी खुसीको उत्सव मनाई रहँदा मधेशक्षेत्र र मधेशी, थारु समुदायले आफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्डयाएर विरोध गर्दै थिए । के थियो त मधेशी, थारुहरुको चाहना ? किन तिनले बिरोध गरिरहे र अहिले पनि विरोध नै गरिराखेका छन्? आमरुपमा मधेशी समुदाय र मधेशी दलहरु नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरुसँग सहमत थिएनन, छैनन् । नागरिकता, संघियता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सबालमा यो संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरु मधेश र मधेशी मैत्री हुन सकेनन्। विगतमा भएका दुईटा मधेश आन्दोलनहरु, त्यसक्रममा राज्यले गरेका बाचाहरु, सरकारसँग भएका सहमतिहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै कतिपय प्राबधानहरु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी प्रकृतिका राखियो। यसले गर्दा समाजमा आक्रोश बढ्दै गयो। समाज थप आन्दोलित भइरह्यो ।
बास्तवमा २०७२ असोज ३ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ सातौ संविधान हो। विगतको ६ वटा संविधानले राज्य संरचनाको कतिपय समस्या, शासन–प्रशासनको शैलीमा परिवर्तन नल्याएको होइन तर मधेशी(थारु, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलाको राज्यमा पहुँच बृद्धिको सबालमा समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। राज्यको विभिन्न निकायहरु, राजनीति, शासन–प्रशासन, सेना–पुलिसमा केवल खस–आर्य समुदायको अत्यधिक बर्चस्व कायम हुनपुगेको छ। यो समस्या विगतका संविधान, त्यसअन्तर्गत चलेको शासन प्रशासन, त्यसले निर्माण गरेको राज्यका संरचनाहरुको कारण उब्जेको हो। त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने र उल्लेखित सीमान्तकृतहरुको हितमा पुनर्सरचना गर्ने सातौ संविधानको मुल कार्यभार थियो। अपेक्षाकृत नेपालको संविधानले यो कार्यभार पुरा गर्न सकेन। यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संबिधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।
संविधानले समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने हो। नेपाली समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध अनमेल प्रकारको छ। मुलतः नेपाली समाजमा तीन समुदायको जनसँख्या बराबर छ । खस आर्य, पहाडको आदिबासीरजनजाति र मधेशी समुदाय। यी ३ समुदायकै सुरक्षा, सरक्षण, सम्बर्धनको स्वार्थ वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । संबिधान संशोधनमा रहेको पछिल्लो संकट पनि यिनै फरक समुदायबीचको मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक टकराव हो । संबिधान निर्माण प्रक्रिया र अंतरबस्तुमा समेत यहि ३ समुदायबीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्दथ्यो, समन्वय गराउनु पर्दथ्यो । राजनीतिकरूपमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादीबीच सहमति गर्नु भनेको समाजिकरूपमा मधेशी, जनजाति र खसबीच सहमति पनि हो त्यसो गरेकोभए हामी हाम्रो संबिधान बनाउन सक्थियौ त्यासअनुरुप सुन्दर नेपाल बनाउन सक्थियौ। यसर्थ बहसको केन्द्र बिन्दु संविधान संशोधन गर्ने अथवा नगर्ने देखिए पनि सारमा ३ वटा पहिचानबीचको टकराव, द्वन्द्व र समन्वय नै हो ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको संबिधान निर्माण प्रक्रियासंग सम्बन्धित छ जहाँ मधेशवादी दललाइ किनारीकृत गरिएको थियो । नेपालमा बन्न लागेको सातौँ संविधान जस्कालागि दुई(दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो र जुन दसबर्षे माओवादी जनयुद्ध र दुइटा मधेश आन्दोलनको जगमा बन्दैथियो, त्यसको प्रक्रियामा मधेशी दलहरुको सहभागीता अनिवार्य थियो।तर २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति (जसले नयाँ संविधान निर्माणकालागि भूमिका खेल्यो) मा मधेशी मोर्चाको मुख्य घटकहरुलाई बाहिर राखियो। संविधान निर्माणको राजनीतिमा प्रक्रियागत हिसाबले पहिलो त्रुटी र मधेशीहरुको गुनासोको श्रृङखंला यहीँबाट शुरु भयो। यस प्रक्रियामा मधेशी दल र तिनका नेताहरुलाई मात्र बाहिर राखेनन् बरु काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी पार्टीहरुमा रहेका मधेशी नेताहरुलाई पनि गुमराहमा राखियो, जस्ले गर्दा आमरुपमा मधेशी मनमा आफुहरुलाई किन बाहिर राखिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्यो? यस्तो प्रश्नको त्यति ठूलो अर्थ हुने थिएन, यदि संविधानको अन्तरवस्तु मधेश र मधेशी मैत्री भईदिएको भए । तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो पनि भएन। यसअघि नेपालमा बनेका सबै संविधान तात्कालिक राजनैतिक शक्तिहरुबीचको सन्तुलन र सहमतिबाटै बनेको थियो । तर दुर्भाग्यबश जारि गरिएको नेपालको संविधानको निम्ति न प्रमुख दलहरु बीच सहमति गरियो न त सन्तुलन नै मिलाइयो । बरु संबिधान निर्माण प्रक्रियासंग सम्बन्धित नियमावली रद्दीको टोकरीमा फाल्दै फास्ट ट्रयाकको नाममा एकै समुदायका सिमित व्यक्तिहरु संविधानको ड्राफ्ट तयार पारि हुन्छ कि हुन्नको भरमा संबिधान निर्माण गरिएको हो। यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।
संविधान सभाबाट नया संबिधान निर्माण हुनुपर्ने बिषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाउनु पछाडीका कारण मुलतः दुई आन्दोलनहरु थिए । पहिलो माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो मधेश आन्दोलन । माओवादी आन्दोलनका कतिपय एजेण्डाहरु गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता धेरै हदसम्म पुरा भयो । माओवादीहरुको कम प्राथमिकतामा रहेको तर मधेश आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा बनेको राज्यको पुनर्सरचनाको मुद्दा पुराभएको मान्न सकिन्न । नेपालको संविधानले रुपमा राज्य पुनर्सरचना गरेजस्तो देखिएपनि सारमा यसले नेपालको सिमान्तकृत समुदायहरुलाई (खासगरी मधेशी(थारु, जनजाति, दलित) राजनीति र राज्यको अन्य अगंहरुमा मुलधारमा त्यसरुपमा ल्याएको छैन, ल्याउने छैन जुनरुपमा आम अपेक्षा थियो। यो संविधानले माओवादी आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्न सक्यो तर मधेश आन्दोलनको ब्यवस्थापन गर्न चाहेन । संघीय प्रदेशहरुको सिमाकंन गरिँदा न त विगतका सहमतिहरुलाई टेक्यो, न त कुनै एक स्पष्ट आधारलाई। तराई मधेशका २० जिल्लालाई अनेकौँ भागमा खण्डित गरियो। मधेशको २० जिल्लाबाट ८ जिल्ला मधेशलाई दिएर १२ जिल्ला पहाडमा गाभियो। थारू, जनजातिहरूलाई जबर्जस्ती अल्पमतमा पारियो। पूर्वको झापा, मोरगं, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडसँग जोडियो भने पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि ठीक त्यसै प्रकारले हिमाली जिल्लाहरुसँग जोडियो। प्रदेश रचनाको प्रारम्भिक खाकालाई लिएर पश्चिम पहाडको सुर्खेत र कर्णाली क्षेत्रमा आन्दोलन भए । पहाडी जिल्लाहरुमा सिमाकंन हेरफेर गरियो। ६ बाट ७ प्रदेश बनाइयो तर तराई मधेशका जनताले गरेको आन्दोलनको कुनै सम्बोधन गरिएन। बरु मधेशको आन्दोलनमाथि ब्यापक दमन गरियो, ६(६ महिना लामो आन्दोलन बिना सम्बोधन त्यतिकै तुहियो । माओवादीको बन्दुक, जनमिलिसिया, वाईसिएल लगायत सबैको ब्यवस्थापन भयो। तर मधेश—थरुहट आन्दोलनबाट उब्जिएका समस्याको समाधान भएन । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा खारेजी, लक्षमन थारु लगायत थुनामा रहेकाको रिहाइ, छुटेका सहिद घोषणा र तिनको परिवारको एवं घाइतेको भरणपोषणको व्यवस्था, कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण लगायत आन्दोलनमा जनधनको उपयुक्त क्षतिपूर्ति जस्ता प्रारम्भिक सवाल पनि सम्बोधन हुन् सकेन । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संबिधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।
नेपालमा संघीयता किन आवश्यक भयो यस यक्ष प्रश्नको उपयुक्त उतर नखोजी नेपाल संघीय मुलुक भयो भनि बिस्लेशण गर्नु केवल सतही हुनेछ। एकात्मक देशहरू संघीयतामा ३ वटा कारणले गएका देखिन्छन् । विकास, बहुलता वा बिद्रोहलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू संघीयतामा गएका हुन् । केन्द्रीकृत प्रणालीबाट विकास कार्य कठिन भएको अवस्थामा अपनाइएको संघीयता प्रशासनिक संघीयता हो, जुन विकेन्द्रीकरणतिर लक्षित हुन्छ। बहुलतालाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता पहिचानसहितको संघीयता हो, जुन बहुलताको व्यवस्थापनतिर लक्षित हुन्छ। जातीय, सामुदायिक उत्पीडन तथा नश्ललगायतमा अधारित गृहयुद्ध वा बिद्रोह आदिलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता ‘इथ्निक’ संघीयता हो। जुन स्वतन्त्रतातिर लक्षित हुन्छ । सुरुमा मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरू इथ्निक संघीयताको बहसमा गएको पनि देखियो। पछि यिनीहरू पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत भइसकेका थिए । उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग तथा संबिधान सभाले पनि पहिचान सहितको संघियताकै पक्षमा रिपोर्टहरु तयार परि संघियताको खाका सुझाएका थिए । तर कांग्रेस–एमाले(माओवादी हटातमा प्रशासनिक संघीयताको खाका लागु गरे। जबकि समस्या भनेको बहुलतालाई ब्यबस्थापन गर्नु नै हो ।
भ्रम नहोस फोरम झैँ लुरुलुरु राजपा नेपाल पनि असोज ३ को संविधानलाई स्वीकार गरि निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । दुइ दुइ चरणको निर्वाचन बहिष्कार पश्चात संबिधानमा हस्ताक्षरकर्ता मध्येहरुबाटै ५५३ मध्ये ३४७ सांसदहरुले असोज ३ को संविधानलाई मधेशको दृस्टीकोणले अधुरो अपुरो भने पश्चात संसोधनको पक्षमा मतदान गरे पश्चात बल्ल तेस्रो चरणको निर्वाचन आन्दोलनकै रुपमा रणनैतिक उपयोग गरिएको हो । जसरि पंचायतमा कांग्रेसले चुनावको रणनैतिक उपयोग गर्ने गर्द्थियो। राजपाले संबिधान संसोधनको निम्ति दवाब सिर्जना गर्न, सदन र सडकमा नेपालको संबिधान अनुरुप नै उत्पीडित जनताको न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति, नश्लवादी चिन्तन र ब्यबहारको पर्दाफास गर्न नेपालको संबिधानसंग केवल सहकार्य गरेको हो । संविधानलाई गीता कुरान मानि स्वीकार गरेको होइन ।
तसर्थ राजपा नेपाल निर्वाचन स्वीकार गर्यो अब राजनैतिक समस्या समाधान भयो भन्ने भ्रमबाट जतिसक्दो चाडो मुक्त भइ मधेश तथा पहाडका जनजाति र देशको हितमा संबिधान संशोधन गरि सर्वस्वीकार्य बनाउनु नै सर्वहिताय हुनेछ । सरकार एव नेकपाको राजनीति असफल भए विप्लवको राजनीति सफल हुनसक्छ । यो दुवै अवस्थामा नेपालको हित र स्वार्थको रक्षा हुनसक्दैन । तसर्थ, राजपा नेपाललाई अझै किनारमा धकेल्नु भनेको सरकार र दलहरूको असफलतामात्र नभई मुलुककै असफलता हुनेछ। बहुलतालाई स्वीकार गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि अस्वीकार गरी सबै सँगै समाप्त हुने? विग्रहमा जाने कि सहमतिमा? नेताहरूका अगाडि अन्य विकल्प बाँकी छैन।
( लेख: राजापा नेपाल धनुषाको युवा नेता किशन साह )
