काठमाडौ ,२६मंसिर।नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जानी–नजानी विवादमा परिराखेका हुन्छन् । हालै उनको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले कामरेड वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्न विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी एक पटक फेरि विवादमा परेका छन् ।
पार्टीले वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्षमा मात्रै नियुक्त गरेको छैन, राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने मनसुबा पनि प्रकट गरेको छ । तर, पार्टीका शुभाकांक्षी मित्रहरूको शुभकामनालाई सायद वामदेवले गलत सम्झिएका छन् । त्यसैले त उनी प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्न चाहन्छन् ।
वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छैन । यो स्थितिमा वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने आकांक्षा सहजै अंकुरित हुने सम्भावना देखिँदैन । वामदेवले खोजेका कारण संविधान संशोधन नभए पनि कुनै अर्कै अभिप्राय र अर्कै प्रयोजनका साथ संविधान संशोधनका सम्भावनाहरू नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका छन् । केही दिनअगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थितिको जायजा लिन शिक्षण अस्पताल पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यसै दिन डिस्चार्ज हुँदै थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यो भेट संयोग मात्र नभएर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपक्रम थियो । दुवै नेताका बीच महत्त्वपूर्ण वार्तालाप भएको थियो । वार्ताको केन्द्रविन्दुमा वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा ठूलो आकारमा रहेको अनुमान पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली एकअर्कासंँग पारस्परिक विचार आदानप्रदान गर्छन् । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तर, पछिल्लो भेटमा उनीहरूका बीच के कुरा भयो ? यो अहिलेसम्म राजनीतिको गर्भमै लुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अपर्झट आइपर्ने मामिलामा राष्ट्रपति भण्डारीसँंग छलफल गर्ने गर्छन् । उनी गम्भीर रूपमा बिरामी परेको अहिलेको अवस्थामा छलफललाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । कुनै पनि मानिसले आफ्नो विचार हम्मेसी अरू कसैसँंग ‘सेयरिङ’ गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अपूरा कामलाई विश्वास र भरोसाका साथ राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै जिम्मा लगाउँछन् भन्ने चाहिँं जगजाहेर नै छ । यस हिसाबले, राष्ट्रपति भण्डारीसंगको पछिल्लो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा उकाल्न खोजेको हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेको बताउँछन्, दुवैतर्फका सूत्रहरू । यही क्रममा संविधान संशोधनमा जान सकिने छलफल भएको पनि जानकार सूत्रको दाबी छ ।
नेकपाका प्राय: जिम्मेवार नेताहरू अहिलेको संसदीय पद्धतिको विकल्पमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष नेतृत्वको शासन अन्तर्गत जान चाहन्छन् । यसबाट देश विकासको गति तीव्र हुने भनाइ नेकपाका नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यही भनाइ नेकपालाई ठूलो संगठन बनाउनका लागि एमालेमा मिसिएका माओवादी नेताहरूको पनि छ । अहिले देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएका खण्डमा नेकपा (विप्लव) र वैद्यहरू पनि नेकपाको मूल प्रवाहमा सरिक हुने सम्भावना बढेको छ । यति मात्र होइन, संघीय पद्धतिबाट आफूलाई अलग राख्दै आएको जनमोर्चा, बाबुराम–उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी लगायतका वामपन्थी रुझानका घटकहरूको स्तरोन्नति देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएपछि मात्रै हुनेछ । नेकपाका नेताहरूको विश्लेषणमा, यति बेला राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुनेछ । नेकपाका लागि यतिखेर संविधानमा संशोधन गराउने निकै राम्रो ‘सिजन’ सुरु भएको छ । नेकपा र उसका सहयोगी दलको पकडमा दुईतिहाइ बहुमत भएकाले त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु समीचीन हुनेछ । तर, यस्तो खेल खेल्नु भनेको जनताका टाउकामा बहुमतको तानाशाही लाद्नु हो । यस्तो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राजनीतिक समर्थन रहँदैन । अहिले प्रतिपक्ष कमजोर र शिथिल देखिएको छ । यस्तो बेला वर्तमान सरकारले संसदमा रहेको दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानलाई संशोधनमा लैजान सक्छ ।
संविधान भनेको एक प्रकारको ‘धार’ हो, जुन निरन्तर राजनीतिक तरंगहरूसहित प्रवाहित भैरहेको हुन्छ । अहिले संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएका संकेतहरू सबैले बुझ्ने हिसाबले स्पष्ट छैनन् । प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत अहिलेका संकेत–तरंगहरू बुझ्न खोजेको देखिएको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसमा संविधान संशोधनको प्रतिरोध गर्ने कुनै रणनीति नदेखिएको अवस्थामा देश कुनै पनि बेला साम्यवादी ‘मोडल’ मा जान सक्छ । अहिले नेकपाभित्र शक्तिमा सहभागिता होइन, शक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने वातावरणको निर्माण भैरहेको छ । समग्रतामा त्यसलाई रोक्न गाह्रो छ । यसैले पनि प्रतिपक्षले यसमा ‘चीलको जस्तो नजर’ लगाउन सक्नुपर्ने हो ।
अहिलेको प्रसंगमा, नेकपासंँग सोध्नैपर्ने प्रश्न हुन्— राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको भएपछि सभामुख त्यसै अनुसारको हुने कि नहुने ? प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर हुने कि नहुने ? यी प्रश्न अहिले संविधानका अन्तरकुन्तरमा फसेका छन् । नेकपा दुईतिहाइका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिले नै प्रतिपक्षले यी अन्तरकुन्तर खोतल्न सक्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र र संवैधानिक शासन व्यवस्था दुवैको अस्तित्व धरापमा पर्छ । यो कुरालाई प्रतिपक्षका नेताहरूले जति छिटो बुझ्न सके त्यति नै फाइदा हुनेछ, लोकतन्त्रलाई ।
कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दल पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाटै मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । एमाले र माओवादीबीच एकतापछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दायित्व निश्चय पनि धेरै बढेको छ । जसले जे भने पनि त्यो दायित्वको परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न उठ्छ— नयाँ ढंगबाट माओवादीको दायित्व बोक्नेचाहिँ कुन नेकपा (माओवादी) ले हो त ? माओवादी आन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस मारिए, थुप्रै हराए, थुप्रै विस्थापित भए, थुप्रैको अंगभंग भयो । त्यसपछि मात्रै यो परिवर्तन आएको हो । जसले जेसुकै भने पनि, जतिसुकै ठूलो क्षति भएको गुनासो गरे पनि माओवादी नभएको भए नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । तर, माओवादी पार्टीले आफ्नो क्रान्तिकालीन उद्देश्यलाई कायम राख्नुपर्ने थियो कि थिएन ? यो प्रश्न अब उठ्न थालेको छ । अहिले यो निर्धक्क भन्न सकिन्छ— युद्धको दायित्वको भारी बोक्न नसकेर नै प्रचण्ड नेकपाका नाममा पलायन भएका हुन् । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’ जस्ता शब्दहरूको गुन्जायस नै छैन ।
कुनै पनि देशको संविधान टिकाउ बनाइन्छ । संविधानमा संशोधन आफैमा अनावश्यक कुरा होइन । तर, संविधानको मौलिक ढाँचाविरुद्ध संशोधन हुन सक्दैन । जहाँसम्म नेपालको संविधानको प्रश्न छ, यसका केही अप्ठेरा बाँकी नै छन् । पहिलो त संविधान जारी भएको दिनदेखि नै मधेसले यसमा संशोधन खोजेको छ । संविधान बनाउँदा राम्ररी विचार पुर्याउन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । मधेसको चाहना अनुसार संविधान संशोधनका लागि ‘सरकारमा बसेर लडिरहेका’ उपेन्द्र यादव यति बेला अपमानजनक स्थितिमा पुगेका छन् । तर पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा यादवको पार्टी वर्तमान सरकारका भरोसायोग्य मित्र हुने विश्वास गरेका छन्, पर्यवेक्षकहरूले । उनका ‘मेन्टर’ र सहयात्रीका रूपमा देखा परेका बाबुराम भट्टराई आफै पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षधर हुन् । भट्टराईले बुझेका छन्, संशोधन संविधानको जीवन बढाउनका लागि हुने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा संविधानलाई जिस्क्याउनु भनेको अर्को द्वन्द्वलाई आमन्त्रण दिनु हो । के यो द्वन्द्वको सम्भावना टर्न सक्छ ?
