०६ मंसिर २०८१, शुक्रबार
22-11-2024 , Fri
×

विद्यार्थी जनमत संघको घोषणापत्र यस्तो छ हेर्नुस्

Logo
प्रकाशित बुधबार, माघ ०१, २०७६

जनकपुरधाम,१ माघ।विद्यार्थी जनमत संघ (Students’ Janamat Union) को २०७६ साल पुस २८-२९ गते जनकपुरधामको गोपाल धर्मशालामा बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले निम्न घोषणाहरू सहितको घोषणा-पत्र पारित गरेको छ।

1. मधेशी, आदिवासी, जनजाति वा ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूमाथि कलेजमा भइरहेको रंगभेद, दमन, शोषण, र्‍यागिङ, उत्पीडन आदिको अन्त गरी कलेज प्रशासन, प्राध्यापक वा विद्यार्थीद्वारा गरिने विभेद विरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ को नीति कलेजमा लागू गर्नका लागि।

2. कलेजमा समयमैं भर्ना, समयमै परीक्षा र समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न लगाई नियमितता प्रदान गर्नका लागि।

3. संविधानले सुनिश्चित् गरेको समानुपातिक सीट अनुसार विभिन्न कलेजहरूमा मधेशी आदिवासी जनजाति दलित लगायतका क्लष्टरहरूको भर्ना सुनिश्चित् गर्नका लागि।

4. विद्यार्थीहरू समाजको सचेत वर्ग हुँदा विभिन्न जनसरोकारका विषयहरूमाथि आवाज उठाउँदा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा प्रहरी प्रशासनबाट नै उनीहरूमाथि भइरहेको ज्यादती, दमन र हत्यामाथि रोक लगाउनका लागि र विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित् गर्नका लागि।

5. विद्यार्थीहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्ने वा नेपाल-भारत सीमाना पार गर्ने क्रममा उनीहरूलाई अनावश्यक चेकजाँच गरी दिइने गरेको यातना तथा उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार अन्त गर्नका लागि।

6. क्याम्पसलाई फ्री वाइफाई जोन बनाउने तथा विश्व स्तरका अनलाइन जर्नल र लाइब्रेरीको सदस्यता कलेजले लिई सोको पहुँच विद्यार्थीहरूमाझ पुर्‍याउनका लागि।

7. शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण सहज रुपमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने र त्यसमा मधेश वा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूमाथि भइरहेको विभेदलाई उन्मूलन गर्नका लागि।

8. विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पसबाट नै स्थानीय तह वा अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा निजी ठाउँहरुमा ‘इन्टर्न’ वा ‘पार्ट टाइम’ काम गर्न दिएर अनुभव हासिल गर्ने तथा जागिर लगाइ दिने (जाँब प्लेसमेंट गर्ने) व्यवस्था मिलाउनका लागि।

9. ‌+2 पछि ६ महिना देखि १ वर्ष सम्मको सीपमूलक तालिम सहित ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक कोर’ को अनिवार्य तालिम स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि।

10. क्याम्पसमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने र राजनैतिक बंद-हड़तालबाट शैक्षिक संघ-संस्थालाई टाढा राख्नका लागि।

11. विद्यार्थीलाई स्थानीय तहबाट न्यूनतम रोजगारी दिने वा सो दिन नसके बेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागि।

12. क्याम्पसको क्याफटेरिया, उद्यान, शौचालय र पुस्तकालय सदैव सफा र स्वच्छ राख्न व्यवस्थापन गर्ने।

13. अझै पनि आउटडेटेट पाठ्यक्रम पढाइ भइरहेको हुँदा समयको माग अनुसार विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम परिमार्जन गराउन पहल गर्ने र असान्दर्भिक विषयका ठाउँमा नयाँ विषय राख्न पहल गर्नका लागि।

14. कलेजमा गुणस्तरीय, प्रविधियुक्त र व्यवहारिक शिक्षा लागू गरेर रोजगारी र उत्पादनमुखी बनाउनका लागि।

15. कलेजमा पूर्वधार बिकासमा जोड़ दिने र सोही अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजन गराउन पहल गर्नका लागि।

16. पूर्वाधार तैयार भइसकेको ठाउँहरूमा सेमेष्टर प्रणाली लगाउने तर बिना पूर्वाधार सेमेष्टर प्रणाली विस्तारमा रोक लगाई पहिला पूर्वाधार निर्माण गर्न जोड़ दिन लगाउने।

17. शिक्षक र विद्यार्थीको सही अनुपात कायम गरी योग्य प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूद्वारा पठनपाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि। ।

18. यातायातमा विद्यार्थीलाई तराई क्षेत्रमा अझै पनि कुनै छूट उपलब्ध नगराइरहेको अवस्थामा तथा काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य क्षेत्रमा मधेशी विद्यार्थीहरुलाई छूटबाट वंचित गरिराखेको हुनाले सो विभेदको अन्त गरी हरेक ठाउँमा विद्यार्थीलाई यातायातमा ४५% छूट दिलाउन पहल गर्ने।

19. विद्यार्थी संगठनहरूमा आबद्धताका लागि ३० वर्षको उमेर हदबन्दी लागू गराउन पहल गर्ने।

20. प्रादेशिक संरचना अनुरुप शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुनर्संरचना गरी हरेक प्रदेशमा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय देखि लिएर ट्रान्सक्रिप्ट वितरणको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नका लागि।

21. नेपाल सरकारले विभिन्न ऐन कानून र विधेयकहरू ल्याएर संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदै आएकोमा उक्त अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने।

22. जनसंप्रभुता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र समाजवादको पहरेदार बनेर जनताको सार्वभौमसत्ता सदैव कायम गर्नका लागि।

23. कलेजहरूमा शिक्षा शुल्क मनपरी रुपमा बढाउँदै गई शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचबाट बाहिर गइराखेको हुनाले शुल्क घटाई सुलभ रुपमा शिक्षा सबैको लागि उपलब्ध गराउनका लागि।

24. विद्यार्थी राजनीतिमा मौलाइरहेको ठेकेदारी, गुंडागर्दी र माफियातन्त्र अन्त गर्नका लागि।

25. विश्वविद्यालयहरुलाई ‘सेन्टर फर एक्सलेन्स बनाउने’, प्रत्येक प्रदेशमा एक विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापना गराउनका लागि।

26. धेरैजसो घरबेटीले विद्यार्थीहरूलाई डेरा न दिने, दिए पनि विभिन्न किसिमका यातना र मानसिक तनाव दिइराख्ने, सरसामान फालिदिने आदि गर्ने गरेको हुँदा विद्यार्थी भएकै कारणले डेरा दिन अस्वीकार गर्न न मिल्ने र विद्यार्थी डेरावालको हक, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कानूनी व्यवस्था ल्याउनका लागि।

27. छात्रावास, आवागमन सुविधा, साइकिल, विद्यार्थीहरूको लागि अलग बस, शैक्षिक सामग्री, पोशाक आदि दिँदै विशेष कार्यक्रमहरू ल्याई महिला तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको कलेज शिक्षासम्म पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि।

28. +2 सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा गरी उच्च अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि पनि न्यूनतम शुल्कमा शिक्षा आर्जन गर्ने विकल्प सदैव उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नका लागि।

29. हरेक व्यक्ति आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन सक्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्य संचालनमा योगदान दिन सक्ने खालको उपयुक्त परिमार्जित शिक्षा प्रणाली लागू गराउनका लागि। व्यवसायिक, प्राविधिक तथा व्यवहारिक जीवनमा उपयोगी हुने शिक्षालाई विशेष जोड़ दिनका लागि।

30. राष्ट्रिय बजेटबाट शिक्षाको लागि उपयुक्त मात्रामा प्राथमिकताका साथ लगानी छुट्टयाउन लगाई आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार र भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नुका साथै आधुनिक शिक्षण सामग्री र व्यवहारिक शिक्षालाई बढावा दिने शिक्षण-कक्ष र प्रयोगशालाहरूको निर्माण आधारभूत स्तरदेखि नै गराउनका लागि।

31. हरेक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, फर्निचर, बिजली, फोन/फ्याक्स/इन्टरनेट, पुस्तकालय, हरेक कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर सहितका शैक्षिक सामग्री, अडिटोरियम, प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी, क्यान्टीन, छात्रावास, प्ले ग्राउन्ड, खेलकुद सामग्री आदिको व्यवस्था गराउनका लागि।

32. हरेक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिनुका साथै इ-लाइब्रेरीको स्थापना गरी ट्याबलेट, ल्यापटप, विडियो कन्फेरेन्स आदिको प्रयोग गरी शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउनका लागि।

33. उच्च शिक्षामा मौलिक अनुसन्धानलाई विशेष महत्त्व दिई देशमा प्रयोग हुन सक्ने र देशलाई फाइदा गर्ने खालका शोध कार्यहरूलाई मूल विषयको रुपमा लिई शिक्षा हासिल गर्ने गराउने वातावरण बनाउनका लागि।

34. विदेशिन बाध्य भएका झन्डै ४० लाख युवाहरू जसमध्ये अधिकांश कलेजमा हुनुपर्ने थियो तिनीहरूको शिक्षाको निरन्तरताको लागि “आउटरिच कोर्स”, “एक्सटेन्सन स्कूल”, “अनलाइन कोर्स” आदिको व्यवस्था गरी उनीहरूले आफ्नो कलेजको पढाइ पूरा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि।

35. जनकपुर र लुम्बिनी आस्था र ज्ञानको केन्द्रको रुपमा प्राचीनकाल देखि नै रहेकोले त्यसलाई पुरातनकाल झैं पुनः “एजुकेशन हब” को रुपमा स्थापित गराउनका लागि।

36. शिक्षण सामग्री र किताबहरूको अनुचित बढदो मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण गरी तथा त्यसको व्यापारमा हुने गरेको चरम मुनाफागिरीको अन्त गरी सस्तो र सुलभ दरमा समयमा नै किताब लगायतका शिक्षण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनका लागि।

37. विद्यार्थीहरूको लागि स्वत: अनिवार्य स्वास्थ्य वीमा न्यूनतम दरमा उपलब्ध गराउनका लागि।

38. निश्चित् क्षेत्र वा वर्गका विद्यार्थीहरू कुनै विशेष विषयमा कमजोर देखिएमा तिनीहरूको लागि विशेष थप कक्षा वा नि:शुल्क कोचिंग वा ट्यूशन संचालन गर्नका लागि।

39. शिक्षा क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबंडाको राजनीतिबाट मुक्त राख्नका लागि।

YES, WE CAN !
विद्यार्थीको जनमत – जिन्दावाद !

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यही मड्सिर २१ गते जनकपुरधाममा मनाइने राम सीताको विवाह महोत्सव अर्थात् विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा विवाह पञ्चमी महोत्सव तयारी सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित बैठकमा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले भारतको अयोध्याधामबाट आउने जन्ती तथा […]

नेपालगञ्ज : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधि सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको बताउनुभएको छ । नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित […]

काठमाडौँ : चलचित्र विकास बोर्डले ७२ चलचित्रकर्मीलाई ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान गरेको छ । आज चलचित्र विकास बोर्डको सभाहलमा आयोजित ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम’ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले ‘विशिष्ट चलचित्रकर्मी परिचयपत्र’ प्रदान गर्नुभएको हो । मन्त्री […]