सिरहा, ३ अषाढ । नेपालमा आरक्षणको लागि अवाज धेरै पहिले देखि नै उठिरहेको भएपनी अन्ततः नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ जारी भएसंगै यसको कार्यन्वयन भएको देखिन्छ । सामाजिक , आर्थिक , शैक्षिक तथा अपाङ्ताका कारण राज्यको मुलधारबाट टाढा रहेको समुदायको राज्यमा पहुच, हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि ल्याइएको आरक्षणलाई सकारात्मक बिभेदको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
प्राय जसो बिश्वको हरेक मुलुकले आप्नो राज्यको उपेक्षित र उत्पीडित जनतालाइ सामाजिक न्यायको अनुभुती दिलाउनका निम्ति आरक्षणको ब्यवस्था गरेको हुन्छ। यो दीर्घकालीन हुदैन यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन तर यो पनि सत्य हो कि जब सम्म समाजमा न्याय र समानताको प्रत्याभूति शोशित पीडित जनतालाई हुदैन तब सम्म यो जारी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
अहिले देशमा केही निश्चिति समुदायद्वारा यसको खारेजीको माग जोड्दार रुपले उठ्ने गरेको छ। तर आरक्षणको बिरोध भैरह्दा के बुझ्नु जरुरी छ भने आरक्षणको एक दशक बितिसक्दा पनि शोशित पिडित जनताको राज्यमा पहुँच हुन सक्यो कि सकेन ? यसरी हेर्दा महिला बाहेक अन्यको अवस्थामा यसले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिदैन। अहिले पनि राज्यको विभिन्न निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून छ तथा कतिपय प्रमुख निकायमा त शून्य नै छ। मधेशी र जनजातिको केही प्रमुख ठाउँमा उपस्थिति देखिए पनि पर्याप्त भने छैन।
नेपालको जातिय संरचना हेर्दा बाहुन र क्षेत्री मिलाएर कुल जनसंख्याको लगभग २९ प्रतिशत छ तर राज्य सन्चालनमा यी समुदायको उपस्थिति ७० प्रतिशत भन्दा माथी छ। एक दशक पार गरेपनी नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा एउटै समुदायको हावी किन यथावत छ त? यसको लागि आरक्षण कोटाको बाड्फाड कसरी गरिएको छ त्यस माथी बिचार गरौ। ५५ प्रतिशत खुला प्रतिशत प्रतिस्पर्धाको पदपुर्ती गरिने र बाकीको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी महिलाको लागि ३३ प्रतिशत , जनजातिको लागि २७ प्रतिशत , मधेसीको लागि २२ प्रतिशत , दलितको लागि ९ प्रतिशत , अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ। अब यो आरक्षणको अन्तर बस्तु माथी बिचार गरौ। ५५ प्रतिशत छुट्याइएको खुलामा बिर्लै बाहुन क्षेत्री बाहेक कसैको नाम आउँछ नभए ५५/५५ बाहुन क्षेत्रीकै नाम निकालिन्छ । अब बाकीको ४५ को लेखाजोखा हेरौ । महिला कोटामा ४५ को ३३ प्रतिशत १५ हुन आउँछ। अर्थात त्यो १५ जनामा बाहुन क्षेत्री र एकाध नेवारि बाहेक अन्य कुनै जातिका महिला पर्दैन। त्यस्तै अपांगको ५ प्रतिशत बराबर २ नै मानौ ।अर्को पिछडिएका क्षेत्र को लागि दिएको ४ प्रतिशत बराबर लगभग २ जना पर्छ ।यसरि सर्सर्ती हेर्दा ५५+ १५ + २+२ लाई जोड्दा कुल ७४ प्रतिशत सिट बाहुन क्षेत्रीकै भागमा पर्न जान्छ। यसरी कलस्टरको निर्माण गरि घुमाइ फिराइ सबै आफ्नै कोल्टामा परेपछी कसरी स्थापित हुन्छ शोशित पीडित समुदायको राज्यमा पहुँच । बाकी ४५ मध्यबाट जनजातिको कोटामा १२ जना, मधेशीको कोटामा १० जना र दलितको कोटामा ४ जना पर्छ। यो तथ्यांक हेर्दा के बुझिन्छ भने राज्यमा १०० बर्ष सम्म आरक्षण लागू गरेपनी दलितको समान प्रतिनिधित्व कायम हुन सक्दैन। यो त भयो सार्वजनिक सेवाको लागि दिएको आरक्षण ।
अर्को तिर निजि क्षेत्रले लाखौको संख्यामा जागिरको अवसर सिर्जना गरेको छ।जहाँ दलितको लागि कुनै किसिमको आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छैन ।अनि यस्तो बिभेदकारी संरचनामा दलितले कसरी न्याय पाउछ। एक सामजिक रुपले दलितलाई तिरस्कार गरिन्छ ।उनिहरु माथी जातिय विभेद जस्ता अमानवीय ब्यवहार गर्दछन अर्को तिर राज्यले अवसरको झिल्को मात्र देखाउने अवस्था । तर पनि यो आरक्षण जातिय आधारमा हैन । बर्गिय आधारमा दिनु पर्छ भनेर बिरोध गर्नेहरुको कमि छैन । दिनरात समाजिक संजालमा आरक्षणको बिरुध मोर्चा बन्दी हुदैछ। तर यो सबै राज्यद्वारा प्रायोजित चाल हो कि कुनै विधि आरक्षणलाई फेल गरौ भनेर। दलितको शोषण र उत्पीडनको अधार जाती हुने अनि आरक्षणको आधार बर्गिय हुने ? यदि बर्गिय आधारमा आरक्षण दिने हो भने दलितको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत भन्दा पनि तल झर्छ। बर्गिय आधारमा आरक्षण दिदा सब भन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने एउटा दलितको छोरो र एउटा बाहुनको छोरो आर्थिक रुपले समान देखिए पनि ती दुबैमा धेरै फरक हुन्छ।दुबैको सामाजिक अवस्था, परिवारिक पृष्ठभुमि र समाजिकरण मा समानता हुदैन।
त्यसैले जातिय आधारमा शोषण हुन्छ भने आरक्षणको आधार पनि जाति नै हुन्छ। बिभेद र शोषण जातको आधारमा गर्ने र आरक्षणको आधार आर्थिक हुने कुरा बेइमानी हो। यदि आरक्षणको आधार बर्गिय बनाउने चलखेल सफल भयो भने दलित लगायत मधेशी तथा आदिवासी जनजाती लाई पनि आरक्षणको अवसरबाट बन्चित गर्ने रणनीति हो भनेर बुझ्नु पर्छ।
राज्यको बिभेदकारी नितिको परिणाम
लोकसेवा आयोगको निस्पक्षता माथी सवाल यो देशमा बारम्बार उठ्दै गरेको छ। र यो कुराको पुष्टि विभिन्न समयमा लोकसेवा आयोगका परिणाममा देखिएका त्रुटीहरुबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। यस्ता घटनाहरुबाट एक किसिमको मनोबिज्ञानिक दवाब उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायमाथी पर्न जान्छ जस्ले गर्दा कोसिस गर्न पनि डर नै मान्छ। यस्तो बिश्वासको संकट हालका दिनहरुमा कम भएको छ र लोकसेवा प्रती दलित लगायत अन्य शोशित पिडित समुदायको उत्साहमा वृद्धि भएको छ। तर अहिले पनि राज्यको नितिगत बिभेद भने कायम नै जसले गर्दा लोकसेवा आयोगमाथी अबिश्वासको घेरामा उभ्याउछ। यस सम्बन्धमा केही कुरा उल्लेख गर्नु अनिवार्य देखिएकोले म केही कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु :-
१. लोकसेवा आयोगको उत्तर पुस्तिकाको पहिलो पृस्ठमै उम्मेदवारको तीन पुस्ते लेख्न लगाउनुको पछाडी पनि ठूलो रहस्य लुकेको छ। जबकि यो लेख्न लगाउनुको पछाडि कुनै अर्थपूर्ण तर्क देखिदैन। तर यो अहिले पनि सुनियोजित रुपले निरन्तर जारी छ। यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ त? यसको एउटै उदेश्य हुन सक्छ कि उत्तरपुस्तिका जाच्नु अघि उम्मेदवारको पहिचान गर्नु । उम्मेदवारले नामथर परिवर्तन गरेपनी तीन पुस्ताको थरले कुनै पनि उम्मेदवारको जाती पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। उत्तरपुस्तिका जाच्नु कुनै उम्मेदवारको जाती था हुदा पेपर जाचमा पुर्वाग्रह हुन सक्ने ठाउँ रहन्छ। यदि विभेद गर्ने मनसाय रहेछैन भने यस्को उपयोगिता के? जबकि फर्म भर्दा त उम्मेदवारको सम्पुर्ण जिम्मेवारी दिएकै हुन्छ। त्यसैले युनिभर्सिटीको परिक्षा जस्तै सिम्बल न को अधारमा परिक्षा ब्यवस्थापन र सन्चालन हुनु आवश्यक छ।
२. समावेशी तर्फका उम्मेदवार उतिर्ण हुन नसकेको खण्डमा उक्त कोटाको पदपुर्ती खुला तर्फको उम्मेदवार द्वारा गरिने ब्यवस्था पनि एउटा बिभेदकारि निति अन्तर्गत आउँछ। धेरै जसो क्षेत्र खासगरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरु पास नै गरेको देखिदैन। एक चोटि अधिबक्ता दिपेन्द्र झाले सर्बोच्चमा नेपाली सेनाको लागि लिएको परिक्षा को उत्तरपुस्तिका झिकाउने सम्बन्धमा रिट दिनु भएको थियो। पछि त्यो कपि सर्बोच्चले झिकाएर हेर्दा समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरुको उत्तरपुस्तिकामा ह्र्स्व र दिर्घमा अन्क काटेर फेल गरेको पाइएको थियो। यो कुनै नौलो होइन। सशस्त्र प्रहरिको भर्नामा पनि त्यस्तै देख्ने गरिएको छ। त्यसैले जुन समुदायको कोटा छुट्याएको हो सम्बन्धित उम्मेदवार उतिर्ण नहुदा अर्को बर्श सो समुदायको मान्छेले पाउनु पर्छ भने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।यस्ता कुराहरुबाट माथी उठि यी निकायहरुलाइ समावेशी बनाउन सके हाम्रो रास्टृय एकता अझ बलियो हुन सकिन्थ्यो कि?
३. महिलाको लागि दिएको आरक्षण कोटामा अन्य कलस्टरहरु पनि छुट्टाउनु पर्दछ। सिङो महिलाको कोटा एउटा समुदायको महिलाले उप्भोग मात्र गर्ने हुदा अन्य शोशित पिडित बर्गका महिला हरु बन्चित हुन पुगेका छन । महिला कोटालाइ समावेशी बनाउन महिला आरक्षणको लागि छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई १०० मानी जातिय जनसंख्याको अधारमा दलित , मधेशी र आदिवासी जनजाती महिलाको लागि कोटा छुट्टाउनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष :
दलितमाथी हुने जातिय भेदभाव र छुवाछूत जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप एउटा समाजिक र मनोबैज्ञानिक समस्या हो। यसको समाधान पनि समाजिक स्तरबाट नै हुदा यो दीर्घकालीन र टिकाउ हुन सक्छ। कानुनी उपचार एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। यसले मानिसको मनोबिग्यानमा खासै परिवर्तन ल्याको देखिदैन। यद्यपि दलितमाथी हुने सबै प्रकारको हत्या, हिन्सा रोक्नलाइ यसको पनि प्रभावकारी कार्यन्वन हुन जरुरी छ। तर जातिय विभेद र छुवाछूत रोक्नका लागि बनेको कानुनहरु प्रभावकारी नहुदा कागजको खोस्टो मात्र साबित भएको छ। अहिलेको आरक्षण ब्यवस्था र यसको अभ्यास हेर्दा यसले दलित जस्ता शोशित उत्पीडित समुदायको राज्यमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउन सक्दैन। आरक्षण मात्र समस्याको समाधान होइन। यो त केवल शोशित पीडित समुदाय माथी भएको अन्याय र अत्याचारको क्षतिपूर्ति मात्र हो।यसले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ तर पर्याप्त भने हैन। जब सम्म राज्यको हरेक निकायमा प्रत्येक तह र तप्काका मानिसहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुदैन। तब सम्म राज्यमा जातिय, क्षेत्रीय , नश्लिय तथा लैङिक बिभेदको जरो उखेलेर फाल्न सकिदैन। शोशित पिडितको आन्दोलन पहिचानको मात्र होइन आत्मसम्मानको लागि पनि हो। यदि समाजलाइ स्वस्थ र समतामूलक बनाउने हो भने यस्ता संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर सबै खाले विभेद अन्त्य गर्न हातेमालो गरौ।
