सागर चन्द
काठमाडौं ,२५ पुस।हरेक वर्ष सुकुमबासी बस्तीका टहरा भत्काउन कि जाडो मौसम रोजिन्छ कि बर्खा । २४ पुस काठमाडौंको गैरी गाउँस्थित बस्तीमा डोजर चल्यो । एकाएक डोजरले टहरा मिचेपछि उनीहरूले गुहार माग्दै भने, ‘हामीलाई सत्ता चाहिँदैन, जाडो छल्न छानो त देऊ ।’
पुस पहिलो साता सिरहामा ३० भन्दा बढी घरपरिवार रहेको सुकुमबासी बस्ती डोजर चलाएर सखाप पारियो । झरीको मौसम ३ साउनमा चितवनको माडीमा रहेका चेपाङका छाप्रामा आगजनी गरियो, हात्ती लगाइयो ।
३० फागुन २०७६ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल हेलिकोप्टर चढेर सुकुमबासीका टहरा भत्काउन आफैँ महोत्तरी पुगिन् ।
२०७६ असार अन्तिम साताको झरीबीच कैलालीमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजरसहित गुण्डा परिचालन गरियो । १३ फागुन २०७६ मा विराटनगरमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्दा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप नै भयो ।
शितलहर र वर्षाको मौका छोपेर सुकुमबासीमाथि सत्ताले डोजरको कहर थप्छ । कहिले विकासका नाममा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्छ । मन्त्री र नेताले प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा हडप्दा पनि मौन रहने सत्ताले सुकुमबासीलाई अतिक्रमणकारी करार गर्दै बस्तीमाथि डोजर चलाउँछ ।
२६ वैशाख ०६९ मा बागमती कोरिडोर विस्तार गर्ने भन्दै थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइयो । डोजरसँगै सुकुमबासीमाथि प्रहरीको लाठी चल्यो । अश्रु ग्यास चल्यो । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बनाएको ३ सय जति छाप्रा निमेषभरमै भग्नावशेष बनाइयो ।
बारम्बार डोजर आक्रमणको सामना गरिरहेका सुकुमबासी मजदुरी गरेर साँझ फर्किंदा घर भत्किसकेको हुन्छ कि भन्ने त्रासमा हुन्छन् । मानविय जीवनका आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित सुकुमबासीलाई राज्यको आड, भरोसा होइन डर छ । राज्यले नै उठीबास लगाउँछ कि भन्ने चिन्ता छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७३ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले काठमाडौंमा १ हजार ४ सय ६५ परिवार सुकुमबासीको रूपमा उपत्यकाका नदी किनारमा बसिरहेको देखाएको थियो । त्यसयता सुकुमबासीको विषयमा खासै अध्ययन भएको देखिँदैन । तर, छाप्रा, टहरा देख्यो कि सरकार डोजर लिएर हाजिर हुन्छ ।
राज्यको नजरमा नदी किनारमा रहेका बस्तीले नदी अतिक्रमण गरेका छन् । सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएका छन् । सफा र सुन्दर ‘मेट्रो’ सहरमा कतै यी बस्ती फोहोर पो देखिन्छन् कि ? सुकुमबासी बस्तीले सहरको शोभा पो घटाएका छन् कि ? यो सहरको सौन्दर्य पो बिगार गरेका छन् कि ? भोकले आहत भएकाहरूलाई मनकारीले खाना खुवाउँदा लञ्जित महसुस गर्ने महानगर हो यो ।
एक वर्षअघि शिलापत्रसँग संवाद गर्दै थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीकी महिला नेता कमला लामाले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘हामी नहुने हो भने, कसले गर्छ सस्तोमा दैनिक मजुदरी ? कसले नङ्ग्रा खियाउँछ, यी आलिसान बंगला बनाउन ?’
सरकारलाई यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु छैन । उसलाई त जम्माजम्मी डोजर आतंक चलाउनु छ । ‘मिच्ने, किच्ने, पेल्ने, दमन गर्ने यो सिद्धान्तको आधुनिक अवतार डोजर हो,’ ३१ साउनमा एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ‘नलिहाड फुकिरहेको डोजर’ शिर्षकको निबन्धमा विनोदविक्रम केसी डोजरलाई मिचाहा, दमनकारीका रूपमा अथ्र्याउँछन् ।
हिउँदमा पानी घटेर जमे जस्तै हुन्छ बागमती । ढल मिसिएको बागमतीले सकीनसकी फोहोर बगाउँछ । सुस्त बगिहिँड्ने बागमती किनारमा बसेकाहरूको आँखाबाट झरी जस्तै आँसु बगाउन उद्धृत छ, डोजर सरकार ।
सरकार, डोजर मात्र होइन बर्खा पनि यी बस्ती लागि कहर बनेर आउँछ । ५ साउन २०७७ मा वंशीघाटस्थित सुकुमबासी बस्तीमा पसेको भेलले ३० भन्दा बढी परिवार विस्थापित बनायो । सयौँ छाप्राभित्र पानी पस्यो । वर्षेनी बर्खामा नदी, खोला किनारका बस्तीबासीले बाढीबाट आफू र आफ्नो बसेरा जोगाउन छाप्रो बनाउनुभन्दा बढ्ता संघर्ष गर्नुपर्छ ।
विग्रहित नेकपा (ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूह) ले २०७४ को निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा आवास र भूमिमा प्रत्येक नागरिकको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले पनि आवासलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । आफ्नै पार्टी फुटाउने, संसद् विघटन गर्ने र संविधानसमेत कुल्चिनेलाई सुकुमबासीका छाप्राको के माया लाग्थ्यो र ?
नदी किनारका छाप्रा बनाएर बसेका सुकुमबासीले नदीमा मिसाइने ढलको दुर्गन्ध सहेका छन् । जंगल किनारमा बसेकाहरूले जंगली जनावरको आक्रमण सहेका छन् । बिजुली, पानी जस्ता सामान्य सरकारी सेवाभोग गर्न पाएका छैनन् । यस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित सुकुमबासी देशभर करिब १५ लाख रहेको अनुमान लगाउँछ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।
अनुमानका भरमा घाम, पानी, शित छेक्ने छाप्रामाथि डोजर चलाइरहेको यो राज्यले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै तीन दशकभित्र १५ वटा आयोग गठन गरिसक्यो । यी आयोगले समस्या त समाधान गरेनन् नै, सुकुमबासी बस्तीमाथि डोजर चलाउनबाट समेत रोक्ने हिम्मत गरेनन् ।
हाम्रो जमिन इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय त हो नै । सरकारी कामकाजमा पनि जमिनका कागजात नहुँदा अप्ठेरो पर्ने गरेको लेख्छन् पत्रकार तथा लेखक यज्ञश । भूमिहीनको कथा समेटिएको ‘भुइयाँ’ किताबमा उनी लेख्छन्- ‘जसको जमिन छैन, उसले खेती गर्न नपाउने मात्रै होइन, निश्चित बासस्थान पनि बनाउन सक्दैन । जग्गा-जमिन नभएपछि सरकारी काम कारबाहीका लागि आवश्यक कागजात पनि बन्दैनन् । कतिपय सन्दर्भमा नागरिकतासमेत बन्न सक्दैन । बैंकमा खाता खोल्नेदेखि अन्य कारोबार गर्न पनि यस्ता कागजले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको भेटिन्छ ।’
२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरिब, भूमिहीन तथा सुकुमबासीका लागि भन्दै नार्गाजुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा करिब ३ सय परिवार अट्ने घर पनि बनायो । १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका यी घरमा बसाउनका लागि त्यसपछि सरकारले गरिब र सुकुमबासी पहिचान नै गर्न सकेन् ।
भवन निर्माणको नेतृत्व गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौं डिभिजन कार्यालय गरिबको पहिचान तथा छनोट गर्न नसकिएका कारण भवन खाली रहेको बताउँदै आएको छ । घरमा सार्नलाई गरिब, सुकुमबासी पहिचान गर्न नसक्ने सरकारले सुकुमबासीका छाप्रा भने सजिलै पहिचान गर्छ र डोजर चलाउँछ ।
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाउने प्रसंगलाई जग्गा दलाल र स्थानीय सरकारको मिलेमतोको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने भन्दै राजेश विद्रोही १७ फागुन २०७६ को नयाँ पत्रिकामा लेख्छन्, ‘लाग्छ अचेल मधेसको दलित बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास पार्ने स्थानीय सरकार र जमिनदारको होडबाजी चलेको छ । जग्गाको मूल्य बढेपछि जमिनदार सलबलाएका छन् ।’
बस्ती, खेत खलिहानमा कठोरतापूर्वक चलाइने डोजरको पछाडि भू-दलालको हात हुने शंका गर्छन केसी । उनी लेख्छन, ‘जतिजति डोजरको चहलपहल हुन्छ, त्यतित्यति भू-दलाल र बिचौलियाको सलबलाहट हुन्छ ।’
नागरिकका दुःख, कष्ट हरण गर्नु त कता हो कता, उल्टै डोजरको भेष धारण गरेर राज्य गरिबको दैलोमा पीडा दिन जान्छ । घाम, पानीबाट ओत दिनुको सट्टा नखाइनलाई बनाएको ओत भत्काउन डोजर तम्तयार गरी बस्छ ।
‘डोजर हिंस्रक हुन्छ । डोजरले सम्पदाको बाँसुरी फुक्दैन । डोजरले संस्कृतिको धिमे बजाउँदैन । डोजरले त विकासको दुन्दुभि बजाउँछ । मान्छेको नलीहाड फुक्छ,’ केसी लेख्छन् ।
गरिबीको रेखामुनिको जीवन गुजारा गरिरहेका सुकुमबासीमाथि कहिले ‘जग्गा अतिक्रमणकारी’का नाममा डोजर चलाइन्छ । कहिले विकासका नाममा डोजर चलाएर सुकुमबासीको बिल्लीबाठ बनाइन्छ । तमाम आवरणमा सुकुमबासीमाथि अत्याचार हुनेगरी चल्ने राज्यको डोजर उनीहरूका लागि घर बनाउन किन चल्दैन ?
